दोषी ठरूनही राजीव गांधींचे मारेकरी सुटले कसे? शिक्षा माफ करण्याचा कोर्टाला अधिकार आहे का? कोर्टाने कुठला अधिकार वापरला?

देशाचे माजी पंतप्रधान राजीव गांधी यांच्या हत्येप्रकरणी तीन दशकांहून अधिक काळ जन्मठेपेची शिक्षा भोगणाऱ्या सहा दोषींची तात्काळ सुटका करण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी दिले. त्यानंतर काँग्रेसने या निकालावर प्रतिकूल प्रतिक्रिया व्यक्त केली आणि दोषींना माफी देण्याच्या सोनिया गांधींच्या भूमिकेशीही असहमती दर्शवली. दरम्यान, संबंधित लोकांवर गुन्हा सिद्ध झाला असूनही सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांची सुटका केली. त्यामुळे अशा दोषींना तुरुंगातून मुक्त करण्याचा अधिकार सर्वोच्च न्यायालयाला आहे का? नेमक्या कोणत्या कायद्याअंतर्गत दोषींची सुटका केली जाते? याच विषयी जाणून घेऊ.

महत्वाच्या बाबी

१. दोषी ठरूनही राजीव गांधींच्या मारेकऱ्यांची कोर्टाने केली सुटका
२. दोषींनी तरुंगामध्ये चांगले वर्तन केल्यास होते शिक्षेत कपात
३. कलम १४२ अन्वये SC ला शिक्षा माफ करण्याचा अधिकार
४. माफीचा नियम जन्मठेपेची शिक्षा भोगत असलेल्यांनाच लागू

११ नोव्हेंबर रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने राजीव गांधी हत्या प्रकरणात जन्मठेपेची शिक्षा भोगत असलेल्या सहा दोषींना सोडण्याचे आदेश दिले. दोषींची सुटका करताना सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या आदेशात म्हटलं की, राजीव गांधी यांच्या हत्येप्रकरणात दोषी आढळलेल्या ए जी पेरारिवलन याची काही दिवसांपूर्वी राज्यघटनेच्या कलम १४२ अन्वये सुटका करण्यात आली होती. न्यायालयाचा हा आदेश इतर दोषींनाही लागू होतो, त्यामुळे त्यांचीही सुटका करण्यात आली.

शिक्षा माफी म्हणजे काय?

एखाद्या दोषीची काही कालावधीसाठी तात्पुरत्या स्वरुपात जेव्हा तुरुंगातून सुटका केली जाते, तेव्हा त्याला‘पॅरोल’ असं म्हटलं जातं. पण दोषी ठरावीक कालावधीपर्यंत तुरुंगात शिक्षा भोगतो, त्यानंतर न्यायालय त्याची कायमची सुटका करते, त्याला ‘शिक्षा माफ’ करणं म्हटलं जातं.
कारागृह कायदा, १८९४ नुसार, तुरुंगातील कैद्यांना चांगल्या वर्तनासाठी गुण देण्याबाबत काही नियमावली तयार करण्यात आली. संबंधित नियमांनुसार, दोषीने चांगल्याप्रकारे वर्तन केल्यास त्याच्या शिक्षेत कपात केली जाऊ शकते.

शिक्षा माफ करण्याचा SC ला विशेषाधिकार

कलम १४२ अन्वये राज्यघटनेने सर्वोच्च न्यायालयाला कैद्याची शिक्षा माफ करण्याचा विशेष अधिकार प्रदान केला आहे. या कायद्याअंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय कोणत्याही कारणास्तव प्रलंबित प्रकरणांमध्ये न्यायाची प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी आवश्यकतेनुसार कैद्याच्या सुटकेचा आदेश पारित करू शकते. यापूर्वी बिल्किस बानो सामूहिक अत्याचार आणि हत्या प्रकरणात जन्मठेपेची शिक्षा भोगत असलेल्या ११ दोषींनी तुरुंगात चांगलं वर्तन केल्यामुळे न्यायालयाने त्यांचा माफीचा अर्ज मंजूर केला होता. त्यानंतर सर्व दोषींची तुरुंगातून सुटका करण्यात आली. महत्वाचं म्हणजे, माफी देण्याचा नियम केवळ जन्मठेपेची शिक्षा भोगत असलेल्या दोषींनाच लागू होतो.

काय आहे कलम १४२ ?

कलम १४२ ने सर्वोच्च कोर्टाला कोणत्याही प्रकरणात पूर्ण न्याय देण्यासाठी आवश्यक असलेला कोणताही आदेश पारित करण्याची परवानगी दिली. एखाद्या प्रकरणात पक्षकारावर पराकोटीचा अन्याय झाल्याचे सिद्ध झाले असेल आणि अस्तित्त्वात असलेल्या कायद्यानेही हा अन्याय दूर करणे शक्य नाही, असं लक्षात आले तर घटनेच्या अनुच्छेद १४२ ने सर्वोच्च न्यायालयाला बहाल केलेला पूर्ण न्याय देण्याचा अमर्याद अधिकार वापरता येऊ शकतो. मात्र, असं असले तरी सर्वोच्च न्यायालय हा अधिकार केवळ अपवादात्मक स्थितीमध्येच वापरत असल्याने त्याचा आधार अन्य न्यायनिवाडय़ांसाठी घेतला जाऊ शकत नाही.

कोणत्या प्रकरणांमध्ये वापरला विशेषाधिकार?

राम जन्मभूमी-बाबरी मशीद जमीन वाद प्रकरणाचा २०१९ मध्ये निर्णय देताना सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या विशेषाधिकाराचा वापर करून, जमिनीचे विभाजन करण्यास नकार दिला होता. त्याऐवजी २.७७ एकर वादग्रस्त जागा निर्मोही आखाडय़ाला देण्याचे आदेश दिले होते. त्यापूर्वी बाबरी मशीद विध्वंस प्रकरणात लालकृष्ण अडवाणी आणि मुरली मनोहर जोशी यांच्या विरोधातील तसेच फौजदारी खटला रायबरेलीहून लखनऊला स्थानांतरित करण्याचे आदेश देतानाही सर्वोच्च न्यायालयाने विशेषाधिकाराचा वापर केला. त्याचप्रमाणे १९८९ मध्ये भोपाळ वायू दुर्घटनेतील पीडितांना नुकसानभरपाई, देशभरातील राष्ट्रीय आणि राज्य महामार्गावर ५०० मीटरच्या आत दारू विक्रीवर बंदी घालण्याचे आदेश आणि २०१३च्या इंडियन प्रीमियर लीग (आयपीएल) स्पॉट फिक्सिंग प्रकरणाच्या चौकशीचे आदेश देताना सर्वोच्च न्यायालयाने विशेषाधिकार वापरला होता. याशिवाय जगप्रसिद्ध ताजमहालचा पांढरा संगमरवर पूर्ववत करण्याचे आदेश देताना सर्वोच्च न्यायालयाने विशेषाधिकार वापरला होता.