सत्ताबदलानंतर ईडीची मोठी कारवाई, हसन मुश्रीफ यांच्या घरावर ED कडून छापा, १०० कोटींच्या गैरव्यवहाराचा आरोप

कोल्हापूर: राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे ज्येष्ठ नेते हसन मुश्रीफ यांच्या घरावर बुधवारी सकाळी सक्तवसुली संचलनालय अर्थात ईडीने छापा टाकला. मुश्रीफ यांच्या कागल येथील निवासस्थानी हा छापा टाकण्यात आला आहे. ईडीच्या अधिकाऱ्यांसोबत प्राप्तीकर विभागाचे अधिकारीही असल्याचे समजते. ईडीचे जवळपास २० अधिकारी आज सकाळी सहा वाजता हसन मुश्रीफ यांच्या कागल येथील निवासस्थानी पोहोचले. सध्या या अधिकाऱ्यांकडून हसन मुश्रीफ यांच्या घरातील कागदपत्रांची तपासणी केली जात आहे. गडहिंग्लज येथील आप्पासाहेब नलावडे साखर कारखान्यातील १०० कोटीच्या आर्थिक गैरव्यवहाराबाबत भाजप नेते किरीट सोमय्या यांनी हसन मुश्रीफ यांच्यावर आरोप केले होते. याचप्रकरणात ही कारवाई झाल्याचे समजते.

हसन मुश्रीफ हे कोल्हापूर जिल्ह्याच्या राजकारणातील बडे नाव आहे. याशिवाय, ते शरद पवार यांच्या जवळच्या नेत्यांपैकी एक म्हणून ओळखले जातात. त्यामुळे आजच्या धाडसत्रानंतर ईडीने हसन मुश्रीफ यांच्यावर अटकेची कारवाई केल्यास तो राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षासाठी धक्का ठरेल. हसन मुश्रीफ यांच्या निवासस्थानासह त्यांच्या कार्यालयांचीही ईडीकडून झाडाझडती सुरु आहे. महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात किरीट सोमय्या यांनी हसन मुश्रीफ यांच्यावर गैरव्यवहाराचे आरोप केले होते. हसन मुश्रीफ आणि त्यांच्या कुटुंबीयांनी मिळून १५८ कोटी रुपयांचा घोटाळा झाला. यामध्ये हसन मुश्रीफ यांचा जावई आणि मुलगा सहभागी असल्याचे सोमय्या यांनी म्हटले होते.

किरीट सोमय्या यांनी काही महिन्यांपूर्वी पत्रकार परिषद घेऊन हसन मुश्रीफ यांच्यावर गैरव्यवहाराचे आरोप केले होते. २०२० साली कोणत्याही पद्धतीने पारदर्शक व्यवहार न होता आप्पासाहेब नलावडे साखर कारखाना ब्रिक्स इंडिया प्रायव्हेट लिमिटेडला चालवण्यासाठी दिला गेला. या कंपनीला साखर कारखाना चालवण्याचा कोणताही अनुभव नव्हता. तरीही या कंपनीला कंत्राट का दिले? हसन मुश्रीफांचे जावई या कंपनीचे मालक असल्याचा आरोप सोमय्या यांनी केला होता. आजच्या कारवाईनंतर त्यांनी प्रसारमाध्यमांशी पुन्हा संवाद साधला. यावेळी सोमय्या यांनी म्हटले की, हसन मुश्रीफ यांनी ग्रामविकास मंत्री असताना १५०० कोटी रुपयांचे कंत्राट त्यांच्या जावयाच्या बनावट कंपनीला दिले. मी याचे पुरावे दिल्यानंतर तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि शरद पवार यांनी मुश्रीफांना हे कंत्राट रद्द करण्यास सांगितले. मुश्रीफ आणि त्यांच्या कुटुंबीयांनी अनेक बनावट कंपन्यांच्या माध्यमातून १५८ कोटींचा आर्थिक गैरव्यवहार केला. २०१९ मध्ये धाडी पडल्या होत्या. मंत्री असताना मुश्रीफ यांनी आणखी अफरातफर केली.