Arvind Kejriwal visits Singapore : मुख्यमंत्र्यांना विदेश दौऱ्यासाठी परवानगी घेणं का गरजेचं? नेमकी कोणाची परवानगी लागते?

दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सध्या त्यांच्या सिंगापूर दौऱ्यामुळे चर्चेत आले. केजरीवाल सातत्याने केंद्र सरकारवर त्यांच्या सिंगापूर दौऱ्यात अडथळा आणत असल्याचा आरोप करताहेत. त्यांनी नुकताच आरोपांचा पुनरुच्चार करत माझा सिंगापूर दौरा राजकीय कारणांमुळे थांबवला जात असल्याचे सांगितले. याच निमित्ताने मुख्यमंत्र्यांनाच त्यांच्या विदेश दौऱ्यासाठी थेट केंद्राच्या परवानगीची आवश्यकता का लागते? केंद्र सरकार कुठल्या आधारे ही परवानगी नाकारत असते? नेमकी ही काय प्रक्रिया आहे? याच विषयी जाणून घेऊ.

महत्वाच्या बाबी

१. मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सिंगापूर दौऱ्यामुळे चर्चेत

२. ‘केंद्र सरकार सिंगापूर दौऱ्यात अडथळा आणते’

३. त्यांना सिंगापूरला जाण्याची परवानगी मिळाली नाही

४. मुख्यमंत्र्यांना विदेश दौऱ्यासाठी केंद्राची परवानगी आवश्यक

दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सिंगापूर येथे होणाऱ्या जागतिक दर्जाच्या परिषदेत सहभागी होण्यासाठी जाणार होते. मात्र केजरीवाल यांना अद्याप सिंगापूरला जाण्याची परवानगी मिळाली नाही.  केजरीवाल यांनी यासंदर्भात पंतप्रधान मोदी यांना पत्र लिहून सिंगापूरला जाण्याची परवानगी रोखणे चुकीचे असल्याचं सांगितलं. त्यांनी या पत्रात सांगितलं की, गेल्या जूनमध्ये सिंगापूर सरकारने जागतिक दर्जाच्या परिषदेत दिल्ली मॉडेल सादर करण्यासाठी आमंत्रित केलं होतं. ज्यामध्ये दिल्लीचे मॉडेल जगभरातील अनेक मोठ्या नेत्यांसमोर मांडले जाणार आहे. आज संपूर्ण जगाला दिल्ली मॉडेलबद्दल जाणून घ्यायचंय.  हे निमंत्रण देशासाठी अभिमानाची आणि सन्मानाची बाब आहे. एखाद्या मुख्यमंत्र्याला इतक्या महत्त्वाच्या टप्प्यावर येण्यापासून रोखणे देशहिताच्या विरोधात आहे. लवकरात लवकर संमेलनाला जाण्याची परवानगी द्यावी, अशी मागणी त्यांनी केली. खरंतर प्रोटोकॉलनुसार मुख्यमंत्र्यांसह कोणत्याही मंत्र्याला परदेश दौऱ्यांसाठी अधिकृतपणे गृह मंत्रालयाची परवानगी घ्यावी लागते. लेफ्टनंट गव्हर्नर कार्यालयामार्फत ही फाईल मंजुरीसाठी गृह मंत्रालयाकडे पाठवली जाते. मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांच्या सिंगापूर दौऱ्याची फाईल लेफ्टनंट गव्हर्नर व्ही के सक्सेना यांनाही पाठवण्यात आली. तेथून अद्याप मंजुरी मिळालेली नाही. तर आता प्रश्न असा आहे  की, मुख्यमंत्र्यांना त्यांच्या विदेश दौऱ्यासाठी केंद्राची परवानगी का आवश्यक असते. तर त्याचं कारण असंय की, केंद्र सरकारनं ६ मे २०१५ रोजी काढलेल्या एका आदेशानुसार, जर एखाद्या राज्याचे मुख्यमंत्री किंवा मंत्री विदेश दौऱ्यावर जात असतील, तर त्यासंदर्भात केद्रीय मंत्रीमंडळ सचिवालय आणि परराष्ट्र विभागाला कळवणं आवश्यक आहे. त्यांच्या अशा दौऱ्यांसाठी राजकीय मंजुरी घेणं देखील आवश्यक आहे. फॉरेन कॉन्ट्रिब्युशन रेग्युलेशन अॅक्टनुसार देण्यात येणारी परवानगी देखील मुख्यमंत्र्यांच्या विदेश दौऱ्यासाठी घ्यावी लागते. केवळ मुख्यमंत्रीच नाही तर मुख्यमंत्र्यासह कॅबिनेट मंत्री, खासदार, आमदारांसह कुठल्याही सरकारी कर्मचाऱ्यांना परदेशात जायचं असेल तर परराष्ट्र मंत्रालयाची परवानगी घ्यावी लागते. विदेश दौऱ्यासाठी ही परवानगी फक्त लोकप्रतिनिधींसाठीच नव्हे, तर कोणत्याही सरकारी अधिकाऱ्याला घेणं आवश्यक आहे. दर महिन्याला परराष्ट्र विभागाकडे अशा प्रकारच्या परवानग्यांसाठी शेकडो अर्ज येत असतात. ही मंजुरी देताना अनेक गोष्टी पाहिल्या जातात. यामध्ये आमंत्रण देण्यात आलेला कार्यक्रम नेमका कोणता आहे? इतर देशांचे कोणते प्रतिनिधी या कार्यक्रमाला येणार आहेत? कोणत्या प्रकारचं आमंत्रण देण्यात आलं आहे? भारताचे संबंधित देशाशी कसे संबंध आहेत? अशा गोष्टी विचारात घेतल्या जातात. विदेश दौऱ्यांसाठीच्या मंजुरीसाठी २०१६पासून ऑनलाईन पद्धतीने अर्ज केले जातात. या अर्जांवर प्रक्रिया करण्यासाठी परराष्ट्र मंत्रालयातील समन्वय विभाग काम करतो. असं म्हणतात की, जोपर्यंत अशा अर्जांसोबत राजकीय मंजुरीची प्रत जोडलेली नसते, तोपर्यंत हे अर्ज स्वीकारले जात नाहीत. त्यामुळे या मंजुरीशिवाय कोणताही लोकप्रतिनिधी वा सरकारी अधिकारी विदेश दौऱ्यावर जाऊ शकत नाही.