अजित पवार पुन्हा अडचणीत, शिखर बॅंक घोटाळ्याची फाईल झाली ओपन, नेमकं काय आहे शिखर बॅंक कथित घोटाळा प्रकरण?
शिखर बँक कथित घोटाळा प्रकरणी अजित पवार पुन्हा टार्गेटवर आले. शिखर बँकेत कर्जांचे वितरण करताना हजारो कोटी रुपयांचा घोटाळा केल्याच्या आरोपांच्या प्रकरणात अजित पवार यांच्याबरोबरच एकूण ७५ जणांना दोन वर्षांपूर्वी ‘क्लीन चीट’ देणाऱ्या मुंबई पोलिस आर्थिक गुन्हे शाखेच्या भूमिकेत आता बदल झाला. आरोपांबाबत फेरतपास सुरू करण्यात आला असल्याची माहिती इओडब्ल्यूतर्फे मुंबई सत्र न्यायालयात देण्यात आली. त्यामुळं अजित पवार पुन्हा अडचणीत येण्याची शक्यता निर्माण झाली. दरम्यान, २५ हजार कोटींचा हा शिखर बँक घोटाळा नेमका आहे तरी काय? जाणून घेऊया.
महत्वाच्या बाबी
१. शिखर बँक कथित घोटाळा प्रकरणी राष्ट्रवादीचे अजित पवार टार्गेटवर
२. २५ हजार कोटींची कर्जे नियमबाह्य पद्धतीने वितरीत केल्याचा आरोप
३. नियमबाह्य कर्ज वाटपामुळे शिखर बॅंकेचे मोठे आर्थिक नुकसान
४. शिखर बॅंक घोटाळ्याची फाईल ओपन झाल्याने अनेकांचे धाबे दणाणले
शिखर बँक घोटाळा प्रकरणाचा तपास बंद करण्यात आला होता. आता महाविकास आघाडीचं सरकार जाऊन शिंदे-फडणवीस सरकार आल्यानंतर या प्रकरणाच्या तपासाची मागणी होतेय. काही वृत्तांनुसार या प्रकरणाची चौकशीही ईडीकडून केली जाण्याची शक्यता व्यक्त होतेय. महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेने आघाडी सरकारच्या काळात अनेक सहकारी साखर कारखान्यांना तारण न घेता हजारो कोटींच्या कर्जाचे वाटप केले होते. त्यामुळे बँकेला जवळपास २ हजार ६१ कोटींचे नुकसान झाले होते. याविरोधात ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे आणि आरटीआय कार्यकर्ते सुरिंदर अरोरा यांनी २०१५ साली बॉम्बे हायकोर्टात जनहित याचिका दाखल केल्या होत्या. नाबार्ड, सहकार आणि साखर आयुक्त तसेच कॅगच्या अहवालातदेखील शिखर बँकेच्या या नियमबाह्य कर्जवाटपावर ताशेरे ओढले होते. याप्रकरणी कलम ४२०, ५०६, ४०९, ४६५ आणि ४६७ या कलमान्वये गुन्हा दाखल करण्यात आला.
२०१४ सालापासून राज्य सहकारी बँकेच्या गैरव्यवहाराची चौकशी सुरु होती. त्यातल्या १० प्रकरणांची तपासणी पूर्ण झाल्यावर सर्वपक्षीय ७५ नेत्यांनी मिळून बँकेला १ हजार ८७ कोटी रुपयांना खड्डयात घातल्याचं निश्चित झालं. यात चौकशी अधिकाऱ्याने माजी उपमुख्यमंत्री अजित पवार, विजयसिंह मोहिते पाटील, शिवसेना खासदार आनंदराव अडसूळ, यांच्यासह ६५ माजी संचालकांवर गुन्हे दाखल केले होते. मात्र ही बँकच काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीच्या सत्ताकारणाचा केंद्रबिंदू राहिल्याने बँकेतील भ्रष्टाचारी संचालकांवर कधी कारवाई झाली नाही. मात्र सन २००९-१० च्या नाबार्डच्या लेखा परीक्षण अहवालात प्रथमच बँकेतील भ्रष्टाचाराला वाचा फुटली. यामध्ये २५ हजार कोटींची कर्जे नियमबाह्य पद्धतीने वितरीत केल्याचा आरोप आहे.
शिखर बँकेचे नेमके काय नुकसान झाले ?
शिखर बँकेच्या संचालक मंडळाने नाबार्डच्या सुचनांचे उल्लंघन करत ९ साखर कारखान्यांना ३३१ कोटींचे कर्जवाटप केले होते. यामध्ये गिरणा, सिंदखेडा साखर कारखाना आणि सूतगिरण्यांना ६० कोटींचे कर्जवाटप केले होते. केन अ‍ॅग्रो इंडियाची थकबाकी रद्द झाल्यामुळे ११९ कोटी रुपयांचा तोटा झाला. तसेच राज्यातील २४ सहकारी साखर कारखान्यांना तारण न घेता कर्ज देण्यात आले, त्याची २२५ कोटी रुपयांची थकबाकी होती. २२ कारखान्यांना दिलेले १९५ कोटी रुपयांचे कर्ज असुरक्षित ठरवण्यात आले. तसेच काही लघुउद्योगांना कर्ज दिल्याने बँकेला ३.२५ कोटींचे नुकसान झाले. बँकेचे कर्ज वसुल करण्यासाठी मालमत्ता विक्री करूनही ४७८ कोटींची थकबाकी शिल्लक आहे. खासगी पद्धतीने मालमत्ता विक्री करण्यात आल्याने जवळपास ३७ कोटी रुपयांचे नुकसान झाले आहे. कर्जवसुलीसाठी केलेल्या ८ थकबाकीदारांच्या मालमत्ता विक्रीमध्ये ६.१२ कोटी रुपयांचा तोटा झाला.
दरम्यान, बँक नफ्यात असून बँकेची निव्वळ मालमत्ता वाढत असल्याचा बँकेचा दावा फेटाळून लावत, बँक तोट्यात असून नेटवर्थ उणे असल्याच्या नाबार्डच्या अहवालानंतर रिझर्व बँकेने राज्य बँकेवर कारवाईचा बडगा उगारून चौकशी करण्याचे आदेश सरकारला दिले. घोटाळ्यावेळी जे मंत्री आणि बँकेचे अधिकारी होते त्या सर्वांची नावे एफआयआरमध्ये दाखल करण्यात आली आहेत. अशा एकूण ३०० च्यावर मंत्री आणि अधिकाऱ्यांची नावे यात आहेत. या प्रकरणामध्ये सप्टेंबर २०१९ मध्ये शरद पवार आणि अजित पवार यांच्याविरोधात ईडीकडून गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. या घोटाळ्यात बँकेचे तत्कालीन अध्यक्ष माणिकराव कोकाटे यांच्यासह बाळासाहेब सरनाईक, अजित पवार, हसन मुश्रिफ, दिलीप सोपल, विजयसिंह मोहिते पाटील, विजय वडेट्टीवार, आनंदराव अडसूळ, जयंत पाटील हे अडचणीत येणार अशी चर्चा या घोटाळ्याचं नाव समोर आल्यानंतर रंगताना दिसते.
