What is Money Laundering? मनी लाँड्रिंग म्हणजे काय? मनी लाँड्रिंग कसं केलं जातं? मनी लाँड्रिंग प्रकरणात काय कारवाई होते?

जगात फार कमी लोक आहेत, ज्यांनी कायदेशीररीत्या पैसे कमावले आहेत. कारण सध्याच्या काळात बेकायदेशीर कमाई करणारे अनेक जण आहेत. त्यात देशातील अनेक बड्या राजकारण्यांचा आणि उद्योगपतींचा समावेश आहे. मग कधीतरी त्यांच्या संपत्तीचे मुद्दे चर्चेत येतात. संपत्तीची पेपरबाजी होते. तुम्ही अनेकदा पेपरात मनी लॉन्ड्रिंग हा शब्द ऐकला असेल. एकनाथ खडसेंचे जावई तसंच राज्याचे माजी गृहमंत्री यांच्यावर मनी लाँड्रिंगचे आरोप आहेत. अलीकडेच किरीट सोमय्या यांनी हसन मुश्रीफ यांच्यावर मनी लाँड्रिंगचे आरोप केले. मात्र, मनी लॉन्ड्रिंग म्हणजे काय? कोणाकोणावर मनी लॉन्ड्रिंग चा खडला सुरू आहे?  मनी लाँड्रिंग प्रकरणात काय कारवाई होते? याच विषयी आज पुढील जाणून घेऊया.

मनी लॉन्ड्रिंग म्हणजे काय? 

‘मनी लाँड्रिंग’ हा शब्द प्रथम अमेरिकेत उगम पावला. अमेरिकेतले माफिया इतर लोकांकडून पैसे उकळतात तसेच बेकायदेशीर जुगार, तस्करी या मार्गाने करून भरपूर पैसे कमवतात. त्यानंतर ते पैसे कायदेशीर मार्गाने सरकार समोर सादर करायचे. ही प्रक्रिया करण्यासाठी अमेरिकन माफिया त्या ठिकाणी मनी लॉंडरिंग हा शब्द वापरत असत. म्हणून मनी लाँडरिंग हा शब्द अवैधरित्या कमावलेला काळा पैसा कायदेशीररित्या कमावलेला पैसा म्हणून वापरला जातो. सोप्या भाषेत सांगायचं झालं तर आपण, खराब झालेले कपडे लाँड्रिमध्ये टाकतो, आणि लाँड्रिमधून हेच खराब कपडे स्वच्छ करून मिळतात. मनी लाँड्रिगही अगदी तसंच असतं. बेकायदेशीर रित्या मिळवलेला पैसा व्हाईट करून घेणं म्हणजे मनी लॉंड्रिंग. अर्थात या कामासाठी कुठलं वॉशिंग मशीन नसतं. मात्र, अनेक मार्ग असतात ज्या माध्यमातून ब्लॅक मनी व्हाईट केला जातो. भारतात मनी लाँडरिंग हा हवाला व्यवहार म्हणून लोकप्रिय आहे. १९९० च्या दशकात भारतामध्ये हे सर्वात लोकप्रिय होते जेव्हा त्यात अनेक नेत्यांची नावे समोर आली होती.

मनी लाँड्रिंग कसं केलं जातं? 

मनी लाँड्रिंग करण्याचे तीन टप्पे आहेत.

पहिला टप्पा म्हणजे बाजारात रोख रक्कम दाखल करणे.  यामध्ये, लॉन्डर बेकायदेशीरपणे कमावलेले पैसे बँकांसारख्या वित्तीय संस्थांमध्ये किंवा इतर प्रकारच्या औपचारिक किंवा अनौपचारिक वित्तीय संस्थांमध्ये रोख स्वरूपात जमा करतो. अर्थात, प्लेसमेंट म्हणजेच एखाद्याकडचा ब्लॅक मनी वेगवेगळ्या बँकेत वगैरे जमा केला जातो.

दुसरा टप्पा आहे लेयरिंगचा. लेयरिंग- म्हणजे काय? तर हा पैसा A कडून B कडे, B कडून C कडे असा १० वेळा इकडून-तिकडे तिकडून इकडे पैशांचा व्यवहार करणं. म्हणजे या पैशाचा ओरिजिनल सोर्सच लक्षात येऊ नये. जेव्हा कधी या ब्लॅक मनीवरून चौकशी होईल,  तेव्हा हा पैसा इतक्या वेळेला इथून-तिथे फिरवलेला असतो, की अधिकाऱ्यांनाही त्याचा खरा सोर्सच समजू नये, म्हणून हे केलं जातं.

तिसरी प्रक्रिया आहे इंटिग्रेशन. इंटिग्रेशन या प्रक्रियेद्वारे बाहेर पाठवलेले पैसे किंवा देशात खर्च केलेले पैसे कायदेशीर पैसे म्हणून लॉंडरकडे परत येतात. असे  पैसे सहसा कंपनीमध्ये गुंतवणूक, स्थावर मालमत्ता खरेदी, लक्झरी वस्तू खरेदी इत्यादीद्वारे परत येतात.

मनी लाँडरिंगमध्ये कशाचा समावेश होतो ?

मनी लॉन्ड्रिंग करण्याचे अनेक मार्ग असू शकतात. त्यापैकी सर्वात महत्वाचा म्हणजे बनावट कंपन्या तयार करणे. ज्याला शेल कंपन्या असेही म्हणतात. शेल कंपन्या म्हणजे म्हणजे एखादी कंपनी कागदोपत्री सुरू करायची,  शेल कंपन्या वास्तवात अशी कुठली कंपनी नसते, या कंपनीचं कुठलं उत्पादनही नसतं. या शेल कंपनीच्या नावावर कर्ज घेतलं जातं, बॅलेन्स शीटमध्ये देवाण-घेवाणीचे व्यवहार दाखवले जातात, टॅक्समधून सूटही मिळवली जाते, आणि अशा मार्फतही काळा पैसा कमावला जातो. या शेल कंपन्या केवळ कागदावर अस्तित्वात आहेत आणि वास्तविक जगात त्यांच कोणतंच अस्तित्व नसते. एकनाथ खडसेंचे जावई यांच्यावरही मनी लाँड्रिंगचे आरोप आहेत, त्यातही ईडीच्या तपासात शेल कंपन्या असल्याचं समोर आलं.

मनी लाँडरिंग प्रक्रियेत इतर पद्धतींचा समावेश होतो. जसं एखादे मोठे घर, दुकान किंवा मॉल खरेदी करणं. मात्र, खरेदी केलेल्या मालमत्तेचे वास्तविक बाजार मूल्य खूप जास्त असताना कागदावर त्याचे मूल्य कमी दाखवणं. हे जाणून बुजून केले जातं. जेणेकरून कर कमी भरावा लागेल. अशा प्रकारे करचुकवेगिरीद्वारे काळा पैसा गोळा केला जातो.

भारतात मनी लाँडरिंगसाठी कायदे

भारतात २००२ मध्ये Prevention of Money Laundering Act लागू करण्यात आला…. मात्र, त्यात तीनवेळा म्हणजे, २००५, २००९ आणि २०१२ साली अनेक सुधारणाही करण्यात आल्या. २०१२ च्या शेवटच्या दुरुस्तीला ३ जानेवारी २०१३ रोजी राष्ट्रपतींची मान्यता मिळाली आणि हा कायदा १५ फेब्रुवारी २०१३ पासून लागू झाला. या कायद्या अंतर्गत काळा पैसा व्हाईट करणाऱ्यावर कारवाई केली जाते. या अॅक्टच्या सेक्शन ४ नुसार काळा पैसा व्हाईट करण्याचा आरोप सिद्ध झाल्यास ३ ते ७ वर्षांचा तुरूंगवास, किंवा ५ लाखांचा दंड आकारला जातो. शिवाय या प्रकरणात संपत्ती जप्तही केली जाऊ शकते. भारतात ED, CBI, NCB, SEBI या यंत्रणा मनी लाँड्रिंगच्या प्रकरणात तपास करू शकतात. या तपास यंत्रणांच्या अधिकाऱ्यांना संबंधित व्यक्तीला नोटीस पाठवण्याचा, चौकशीसाठी समन्स बजावण्याचा, संपत्ती पाहण्याचा, छापा टाकण्याचा आणि जप्त करण्याचा शिवाय अटक करण्याचाही अधिकार असतो.