Voter Id Connected With Aadhar । सरकारला मतदार ओळखपत्र आधारशी का लिंक करायचं? त्याने निवडणूकांवर काय परिणाम होईल?

केंद्रीय मंत्रिमंडळाने निवडणूक सुधारणांसंदर्भात महत्त्वाचा निर्णय घेतला.  यासंदर्भात बुधवारी एका विधेयकाला मंजुरी दिली.  मतदार ओळखपत्र आधार कार्डशी लिंक करण्या संदर्भातील निवडणूक कायदा विधेयक नुकतेच संसंदेत आवाजी मतदाने पारित करण्यात आले. आवाजी मतदानाला विरोधकांनी आक्षेप घेतला. मात्र, त्यास केंद्र सरकारने फारसा प्रतिसाद दिला नाही. मतदार ओळखपत्रासला आधारची गरज का, केंद्र सरकार त्यासाठी एवढे आग्रही का? विरोधकांचा त्यास एवढा विरोध का?  याविषयी जाणून घेऊ. 

हायलाईट्स

१. मतदार ओळखपत्र आधारशी लिंक होणार 

२. केंद्र सरकारने घेतला मोठा महत्वाचा निर्णय

३. लोकसभेत आणि राज्यसभेत पास झाले बिल

४. बनावट आणि बोगस मतदारांना चाप बसणार

मतदार ओळखपत्र  आधार  क्रमांकाशी जोडण्याच्या प्रस्तावाच्या दिशने मोदी सरकारने एक पाऊल पुढं टाकलं. लोकसभेने मंजूर केलेले निवडणूक कायदा दुरुस्ती विधेयक, २०२१ राज्यसभेनेही आवाजी मतदानाने मंजूर केले. दरम्यान, आता आधार आणि मतदार ओळखपत्र लिंक केल्यामुळे, निवडणूक कायदा दुरुस्ती विधेयक २०२१ची मतदार यादी तयार करणाऱ्या अधिकाऱ्यांना आता आधार कार्ड मागण्याचा अधिकार  आहे.

काय आहे विधेयक?

निवडणूक कायदा (संशोधन) विधेयक हे निवडणूक सुधारणा लागू करण्यासाठी आहे. त्यात मतदार ओळखपत्र आधार कार्डशी लिंक करण्याची तरतुद आहे, या तरतुदीमुळे मतदार याद्या अधिक पारदर्शी होती, असे केंद्राचे म्हणणे आहे. बनावट मदतार ओळखपत्र तयार करण्यालाही चाप लागणार आहे. 

आधार क्रमांक न दिल्यास मतदार ओळखपत्र तयार होणार नाही?

आता आधार क्रमांक दिल्याशिवाय मतदार ओळखपत्र बनवता येणार नाही का असा प्रश्न उपस्थित होतो. नव्याने नोंदणी करणाऱ्या मतदाराला ओळखपत्रासाठी आधार देणे आवश्यक आहे. मात्र, आधारकार्डचा नंबर नाही दिला तर मतदार यादीतून नाव कमी होईल, असे नाही. अर्थात,  सरकारने आधार कार्ड अनिवार्य केले नसून ते ऐच्छिक असेल, असे स्पष्ट केले. मात्र, आधार कार्डचा नंबर का दिला जाऊ शकत नाही, याचे सबळ कारण मतदाराला द्यावे लागेल.

आता मतदार ओळखपत्र आधारशी लिकं केल्यानं काय होणार?  ते पाहू. 

बोगस मतदारांना चाप बसणार

मतदान ओळखपत्र आधार कार्डला लिंक करण्यासाठी केंद्रीय मंत्रिमंडळाने निवडणूक कायद्यात बदल केला. त्यामुळे आता PAN Card प्रमाणं मतदान ओळखपत्रही  आधार कार्डशी लिंक करावा लागेल. त्यामुळे आधारकार्ड मतदार ओळखपत्राशी लिंक झाल्यानंतर संबंधित व्यक्तीने पुन्हा मतदार ओळखपत्र तयार करण्यााचा प्रयत्न केल्यास तो यशस्वी होणार नाही. यामुळे बोगस मतदानाला आळा बसेल आणि त्यामुळे मतदार याद्या अधिक पारदर्शी होतील. त्यामुळे यासाठी मतदार ओळखपत्राला आधार कार्डाशी लिंक करण्याची सरकारची योजना आहे. मतदार ओळखपत्र आधार कार्डशी लिकं करणे ऐच्छीक नसून बंधनकारक आहे.

एकाच ठिकाणी होईल मतदान

हे विधेयक आणण्याचे दुसरं महत्वाचं  कारण म्हणजे, बरेच लोक एका ठिकाणाहून दुसरीकडे राहण्यासाठी गेल्यानंतर त्यांचा पूर्वीचा नोंदणी डेटा न देता नवीन पद्धतीने मतदार ओळखपत्रासाठी नोंदणी करतात. त्यामुळे एकाच मतदाराचा एकापेक्षा जास्त ठिकाणांहून मतदार यादीत समावेश होण्याची शक्यता वाढते. त्यामुळे वेगवेगळ्या ठिकाणी मतदार राहू नयेत यासाठी आधार लिंकिंगची सुविधा देण्यात येत असल्याचे सांगण्यात येते.  त्यांचे बायोमेट्रिक तपशील उपलब्ध असतील, जेणेकरून ते एकाच ठिकाणी मतदार होऊ शकतील. 

विरोधकांचा विरोध का?

मतदारांच्या व्यक्तीगततेवर गदा येईल. आणि आधार कार्ड बोगस असू शकतात. त्यामुळे बोगस नागरिकांनाही मतदान ओळखपत्र मिळू शकेल. असं विरोधकांना वाटत असल्याने ते या विधयेकाला विरोध करताहेत. तपशीलवार चर्चा होणे गरजेचे असतांना सरकारने एकतर्फी निर्णय घेणे योग्य नाही, असं विरोधकांना वाटतं. 

मताचा मागोवा घेतला जाईल का?

मतदार ओळखपत्राशी आधार लिंक केल्याने मतदान पर्यायांची वैयक्तिक ओळख शक्य नसली तरी त्यामुळे प्रोफाइलिंग होईल. ते सरकारला इतर सेवांशी जोडण्यास मदत करू शकते. एखाद्या व्यक्तीच्या ओळखीची पडताळणी ही ओळख कॅप्चर करण्यापेक्षा वेगळी असते, जी एखादी व्यक्ती मतदानासाठी जाते तेव्हा बूथमध्ये आधीच होत असते. मात्र, ते इतर सेवांशी जोडण्यात सरकारला मदत करू शकते,  जिथे डेटाच्या आधारे मोठ्या योजना आखल्या जाऊ शकतात.