Sexual Harassment at Workplace : कामाच्या ठिकाणी छळ होतोय; तक्रार कुठं आणि कशी करायची?

एकविसाव्या शतकाच्या उंबरठ्यावर स्त्रियांचं नोकरी, व्यवसायाच्या निमित्तानं बाहेर पडण्याचे प्रमाण वाढलयं. हे प्रमाण जसजसं वाढलंय तसतसं महिलांच्या कामाच्या ठिकाणी होणाऱ्या लैंगिक छळाच्या घटनांमध्येही वाढ झाल्याचं दिसतंय. कामाच्या ठिकाणी होणारी महिलांची लैंगिक छळणूक हा मुद्दा आता तुमच्या आमच्या दारापर्यंत येऊन ठेपलाय. मात्र, कामाच्या ठिकाणी लैंगिक छळा बद्दलच्या कायदेशीर तरतुदी अनेक महिलांना ठाऊक नाही. विशाखा कायदा काय, विशाखा समितीत काय कायदेशीर तरतुदी आहेत, कामाच्या ठिकाणी छळ होत असेल तर दाद कुठं मागायची याच विषयी आज आपण जाणून घेणार आहोत.

भारतात काम करणाऱ्या महिलांची संख्या मोठी आहे. कार्यरत महिला म्हणून महिलांना अनेक समस्यांना तोंड द्यावं लागतं. कामाच्या ठिकाणी होणाऱ्या लैंगिक छळाच्या घटनेमुळे महिला कर्मचाऱ्यांना सुरक्षित वातावरण उपलब्ध करून देण्यासाठी  विशाखा कायदा महत्वाचा आहे. आज महिला पुरूषांच्या खांद्याला खांदा लावून काम करत असल्या तरीही या ना त्या प्रकारे कामाच्या ठिकाणी पुरूष वर्ग महिलांची छळ करतो. त्यामुळे या कायद्याची कठोरपणे अंमलबजावणी करत गाव खेड्यातील महिलांपर्यंत हा कायदा पोहोचणं गरजेंचं आहे.

विशाखा कायदा कसा अस्तित्वात आला?

सन १९९० साली राजस्थानमध्ये काही उच्चजातीय जमीनदारांनी भँवरीदेवी या दलित महिलेवर सामुदायिक बलात्कार केला. राजस्थान सरकारच्या योजनेअंतर्गत अल्पवयीन मुलींचा विवाह करु नये म्हणून भँवरीदेवी गावकऱ्यांचं प्रबोधन करण्याचं काम करत होती. 

बालविवाहाच्या विरोधात काम करणाऱ्या भँवरीदेवीनं एका उच्चवर्गीय गुर्जरच्या एक वर्ष वयाच्या मुलीच्या बालविवाहाला विरोध केला. त्याचा राग येऊन गुर्जरने चार जणांना सोबत घेऊन भंवरीदेवीवर पाशवी सामूहिक बलात्कार केला. या विरुद्ध पोलिस प्रशासन, स्थानिक नेतेमंडळी असे सर्व जण आरोपींच्या बाजूनेच होते. न्याय मिळविण्यासाठी तिने न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावले. परंतु न्यायालयाने तिच्या विरोधात निकाल दिला. दलितांना उच्चजातीय शिवत नाहीत त्यामुळे उच्चजातीय जमीनदारांनी दलित भँवरीवर बलात्कार करणे शक्य नाही असे न्यायालयाने आपल्या निकालात सांगितलं. या निकालाच्या पार्श्वभूमीवर स्त्रियांसाठी काम करणाऱ्या विशाखा नावाच्या महिला स्वयंसेवी संघटनेनं ‘कामाच्या ठिकाणी होणाऱ्या स्त्रियांच्या लैंगिक छळाला प्रतिबंध करणारी जनहित याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केली. या याचिकेवर १९९७ साली सर्वोच्च न्यायालयाने जो निकाल दिला तो निकाल म्हणजेच विशाखा निकाल. 

त्याच आदेशात काही गोष्टींची भर घालून आणि काही बाबी वगळून ‘कामाच्या ठिकाणी महिलांचा लैंगिक छळ अधिनियम २०१३’ हा संसदीय कायदा करण्यात आला.

लैंगिक छळ म्हणजे नेमकं काय?

विशाखा याचिकेवर निकाल देताना सर्वोच्च न्यायालयाने कामाच्या ठिकाणी होणारा लैंगिक छळाची व्याख्या केली. या व्याख्येत शारीरिक जवळीक किंवा इशारे करणे  लैंगिक सुखाची मागणी किंवा इच्छा प्रदर्शित करणं,  लैंगिकतापूर्ण टोमणे मारणं,  टिप्पणी करणं, कामूक, अश्लील चित्रे दाखवणं किंवा एसएमएस, ईमेल करणं तसंच इतर कोणतीही अवांछित शारीरिक, शाब्दिक, अशाब्दिक लैंगिक कृती करणं या सगळ्या गोष्टींचा अंतर्भाव लैंगिक छळात होतो. 

याशिवाय, कामाच्या ठिकाणी महिलांच्या परिस्थितीचा फायदा घेऊन केलं जाणारं लैंगिक शोषण, किंवा ज्याला ‘कास्टिंग काउच’ असे बऱ्याच वेळा संबोधले जाते, अशा घटनांचा समावेशही लैंगिक छळणुकीमध्ये आहे.

कामाचे ठिकाण म्हणजे तरी कोणतं ठिकाण? 

कामाच्या ठिकाणात नेमकी कोणती ठिकाणे येतात याबाबत महिलामध्ये अनेक संभ्रम आहेत. असे एकही क्षेत्र कायद्याने वर्ज्य केलं नाही, ज्याचा समावेश कामाच्या ठिकाणात होणार नाही. सगळीच सरकारी, निमसरकारी, खासगी ऑफिसेस, विभाग, संस्था, ट्रस्ट, हॉस्पिटल, नर्सिंग होम, शैक्षणिक, व्यावसायिक, इस्पितळे, उत्पादन-पुरवठा, विक्री, वितरण, प्रशिक्षण केंद्र, घर, दहापेक्षाही कमी कामगार असणारी असंघटित क्षेत्रे तसेच कामावर असताना कर्मचाऱ्याने भेट दिलेलं कोणतंही ठिकाण आणि तिथे जाण्यासाठी मालकाने पुरवलेले वाहन या सगळ्यांचा समावेश कामाच्या ठिकाणात होतो. या ठिकाणी होणारा वरील प्रकारचा लैंगिक छळ हा ‘कामाच्या ठिकाणी होणारा लैंगिक छळ’ या प्रकारात मोडतो.

तक्रार कोण करू शकते?

नोकरी-धंद्याच्या ठिकाणी कुठल्याही प्रकारचे काम करत असलेली कुठल्याही वयोगटातील लैंगिक छळणुकीने पीडित झालेली महिला अशी तक्रार करू शकते. तर घरगुती किंवा घरामध्ये काम करणाऱ्या पीडित महिलादेखील तक्रार करू शकतात. यात स्वयंपाक, धुण्या-भांड्याचे काम करणाऱ्या महिलांचाही समावेश होतो.

स्वतः तक्रार करणे शक्य नसल्यास?

पीडित महिलेला तिच्या शारीरिक किंवा मानसिक परिस्थितीमुळे स्वतः तक्रार करणं शक्य नसल्यास ती तिच्या नातेवाइक, मित्र-मैत्रीण यांच्या मदतीनं तक्रार नोंदवू शकते. ती व्यक्ती पीडित महिलेच्या लेखी संमतीने तक्रार दाखल करू शकते. त्याचप्रमाणे पीडित मानसिक स्थिती नीट नसल्यास तिचे विशेष शिक्षक, तिला उपचार देणारे मान्यताप्राप्त सायकिअॅट्रिस्ट, गार्डियन अशा व्यक्तीदेखील तक्रार दाखल करू शकतात. जर पीडित महिला मृत पावली असेल आणि ज्या व्यक्तीला अशा घटनेची माहिती आहे, ती व्यक्ती तिच्या वारसांच्या लेखी संमतीने तक्रार दाखल करू शकते.

महिलांनी तक्रार कुठं आणि कशी करायची?

प्रत्येक ऑफिस तसेच आस्थापनेमध्ये अंतर्गत तक्रार समिती स्थापन करणे हे ‘एम्प्लॉयर’वर बंधनकारक आहे. ही समिती तीन वर्षांकरिता अस्तित्वात असेल. या समितीकडे तक्रार करता येते. अशी समिती त्या आस्थापनेमध्ये नसल्यास जिल्हा स्थानिक तक्रार निवारण समितीकडे पीडित महिलेला तक्रार दाखल करता येते. छळणुकीची घटना घडल्यानंतर किंवा सतत अशा घटना होत असल्यास शेवटच्या घटनेपासून तीन महिन्यांच्या आत अशा समितीकडे लेखी स्वरूपात पीडित महिलेने तक्रार दाखल करणे गरजेचे आहे. किंवा लेखी स्वरूपात तक्रार दाखल करण्यासाठी त्या महिलेला योग्य ती मदत करणे ही समितीची जबाबदारी आहे. सुयोग्य कारण असेल, तर तक्रार दाखल करण्यासाठी अजून तीन महिन्यांची मुदत वाढ देण्याचा अधिकार समितीला असतो. तक्रारीची चौकशी सुरू करण्यापूर्वी, पीडित महिलेने संमती दर्शविल्यास, अशी तक्रार तडजोडीने मिटविण्यासाठी समिती पुढाकार घेऊ शकते. मात्र, तडजोडीच्या नावाखाली पैसे देऊन अशी तक्रार मिटविता येणार नाही. फिर्यादी महिला किंवा प्रतिवादी कोणत्याही सयुक्तिक कारणाशिवाय सलग तीन तारखांना गैरहजर राहिला, तर तक्रार रद्द करण्याचा किंवा एकतर्फी निकाल देण्याचा अधिकार समितीला आहे.

विशाखा कायद्यासंदर्भातले काही ठळक मुद्दे

१. ९० दिवसांच्या आत चौकशीचे काम संपणे अभिप्रेत आहे.

२. कारवाईसाठी पीडित महिलेला किंवा प्रतिवादीला वकील नेमता येणार नाही.

३. चौकशी दरम्यान, पीडित महिलेची किंवा प्रतिवादीची अन्य विभागामध्ये बदली करता येते

४. पीडित महिलेला चौकशी संपेपर्यंत पगारी रजेवर राहण्याचीही हक्क आहे.

चौकशीअंती समिती चौकशी अहवालात तक्रारीमध्ये काही तथ्य आढळलं नाही, तर तसा अहवाल ‘एम्प्लॉयर’ला समिती देते. जर तथ्य आढळले, तर प्रतिवादीवर संबंधित सर्व्हिस नियमाप्रमाणे कारवाई करण्याची शिफारस समिती ‘एम्प्लॉयर’ला करू शकते. तक्रारदाराने दिलेली तक्रार खोटी असल्याचे किंवा आकसाने दिल्याचे, पुरावे खोटे दिल्याचे सिद्ध झाल्यास अशा व्यक्तीवर नियमाप्रमाणे कारवाई होऊ शकते. मात्र, केवळ तक्रारदार सिद्ध करू शकला नाही, म्हणजे ती खोटी आहे, असे समजण्यात येऊ नये. कामाच्या ठिकाणी लैगिंक छळ होत असेल तर महिलांनी निडरपणे पुढे येऊन संबंधित व्यक्तीची तक्रार करून आपल्यावर होत असलेला अन्यायाविरूध्द पेटून उठलं पाहीजे. महिलांचं निडरपणे पुढे आल्या तर कामाच्या ठिकाणी होणाऱ्या लैंगिक छळाच्या घटना कमी होऊन पुरुषवर्गाला चांगला चाप बसेल.