Right to repair : कंपन्यांना जुन्या वस्तूही दुरुस्त करुन द्याव्या लागणार, काय आहे सरकारचा राइट टू रिपेअर कायदा?

बऱ्याचदा एखादी वस्तू नादुरुस्त झाल्यानंतर कंपन्यांकडून त्या दुरुस्त करून देण्यास टाळाटाळ केली जाते. त्यामुळे ग्राहकांना दुरुस्तीअभावी ती वस्तू फेकून द्यावी लागते. आणि  गरज नसताना नवीन वस्तू खरेदी करावी लागते. त्यातून ई-कचऱ्याचे प्रमाणही वाढते.  मात्र, आता असं होणार नाही. आता ग्राहकांना त्यांची वस्तू संबंधित कंपनीकडूनच दुरुस्त करुन मिळणार आहे. तसा कायदाच मोदी सरकार आणत आहे. राईट टू रिपेअर असं या काद्याचाचं नाव आहे. याच निमित्ताने हा कायदा नेमका काय आहे? या कायद्यामागील उद्देश काय आहेत? विषयी जाणून घेऊ.

महत्वाच्या बाबी 

१. कंपन्यांना जुन्या वस्तूही दुरुस्त करुन द्याव्या लागणार

२. मोदी सरकार आणतंय राइट टू रिपेअर नावाचा कायदा

३. आता ग्राहकांना दुरुस्ती अभावी वस्तू फेकायची गरज नाही 

४. वस्तूचा खराब झालेला भाग कंपनीला बदलून द्यावा लागेल

राइट टू रिपेअर म्हणजे काय?

जर आता आपल्या मोबाईल, लॅपटॉप, टॅब या सारख्या वापराच्या वस्तू खराब झाल्या, तर अशा स्थितीत आपण त्या दुरुस्त करण्यासाठी सर्व्हिस सेंटरमध्ये घेऊन जातो. राइट टू रिपेअर अंतर्गत त्या सर्व्हिस सेंटरला ती वस्तू दुरुस्त करून द्यावी लागेल. तो पार्ट कालबाह्य झाला असून आता दुरूस्ती करता येणार नाही, असे सांगून तो दुरुस्ती करण्यास नकार देऊ शकत नाही. अशा स्थितीत कंपनी ग्राहकांना नवीन वस्तू घेण्यास भाग पाडू शकत नाही. 

दुरुस्तीच्या कायद्यांर्गत कोणत्या वस्तू येतील?

या कायद्यात मोबाईल, लॅपटॉप, टॅब्लेट, वॉशिंग मशीन, रेफ्रिजरेटर, एसी, फर्निचर, टीव्ही ते कारच्या सुट्या भागापासून शेतकऱ्यांच्या उपकरणांपर्यंत सर्व प्रकारच्या वस्तूंचा समावेश करण्यात आला. तुमची कोणतीही वस्तू बिघडल्यास, त्या कंपनीच्या सेवा केंद्राकडून ती दुरुस्त केली जाईल. वस्तूचा खराब झालेला भाग कंपनीला बदलून द्यावा लागेल.

सुटे भाग ठेवावे लागणार

दुरुस्तीचा अधिकार कायद्यानुसार, कंपन्यांना नवीन वस्तू विकतानाच, त्याचे जुने भाग विक्रीसाठी ठेवावे लागणार आहेत. जुने भाग बदलून देण्याची अथवा खराब वस्तू दुरुस्त करण्याची जबाबदारी आता कंपन्यांची असेल. अर्थात, ग्राहकांना त्यांच्या वस्तू कंपनीच्या सेवा केंद्रांशिवाय दुसरीकडेही दुरुस्त करता येणार आहेत. त्यासाठी नवीन उत्पादनांसोबतच कंपन्यांना जुन्या उत्पादनांचे सुटे भाग बाळगावे लागतील.

सर्वसामान्यांना काय फायदा होणार?

अनेक वेळा कंपन्या नवीन वस्तू बनवायला लागतात आणि जुन्या वस्तूंचे भाग बाजारात येणे बंद होते. अशा स्थितीत दुरुस्ती शुल्क भरण्याऐवजी ग्राहकाला नवीन वस्तूंसाठी पैसे द्यावे लागतात. त्यामुळं ग्राहकांवर आर्थिक बोजा वाढतो. या नव्या कायद्यानंतर आता कंपन्यांना कोणत्याही वस्तूंच्या नवीन भागांसोबत जुने भाग ठेवावे लागणार आहेत. यासोबतच जुने पार्ट बदलून तुमच्या सदोष वस्तू दुरुस्त करण्याची जबाबदारी कंपनीची असेल. यामुळे ग्राहकांची विनाकारण नवीन वस्तू घेण्यापासून सुटका होईल आणि त्यांना बळजबरीने नवीन वस्तू घेण्यास भाग पाडले जाणार नाही.

राइट टू रिपेअर कायद्याचा नेमका हेतू काय?

खरंतर, अनेक कंपन्या आपल्या नवीन वस्तुंची विक्री करण्यासाठी जुन्या वस्तू दुरुस्त करून देण्यास टाळाटाळ करतात किंवा नकार देतात. त्यामुळे दुरुस्तीच्या अभावामुळे ग्राहकांना गरज नसताना नवीन वस्तू खरेदी करावी लागते. असं होऊ नये म्हणून ग्राहकांना दुरुस्तीचा अधिकार मिळावा यासाठी सरकार हा नवीन कायदा आणण्याच्या तयारीत आहे.. दुसरं म्हणजे, ई-कचऱ्याच प्रमाण कमी करणं हा देखील या कायद्याचा हेतू आहे. कारण, आधुनिक जीवनशैलीमध्ये दैनंदिन जीवनात इलेक्ट्रॉनिक वस्तू या अविभाज्य अंग झाल्या आहेत. या वस्तूंचा वापर संपल्यावर किंवा ते नादुरुस्त झाल्यावर, आपण त्या टाकून देतो. हाच ई कचरा दिवसेंदिवस पर्यावरणाचे संतुलन बिघडण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात कारणीभूत ठरतोय. त्याला प्रतिबंध घालण्यासाठी सरकार हा कायदा आणण्याचा विचार करते. 

ग्राहकांना दुरुस्तीचे अधिकार मिळाल्यानंतर कंपन्यांना काय करावे लागेल?

– कंपन्यांना कोणत्याही गॅझेटशी संबंधित सर्व कागदपत्रे आणि मॅन्युअल वापरकर्त्यांना द्यावे लागतील.

– कंपन्यांना नवीन उत्पादनांसह जुन्या उत्पादनांचे भाग ठेवावे लागतील. 

– वापरकर्त्यांना त्यांचे गॅझेट  कंपनीच्या सेवा केंद्राव्यतिरिक्त बाजारात  दुरुस्त करण्यासाठी उपलब्ध ठेवाव्या लागतील.

कोणत्या देशांमध्ये दुरुस्तीचा अधिकार आहे?

भारतापूर्वी यूएस, यूके आणि युरोपियन युनियन देशांमध्ये ‘राइट टू रिपेअर’ सारखे कायदे लागू करण्यात आले आहेत. ऑस्ट्रेलियासारख्या देशात तर दुरुस्तीचे कॅफे आहेत. जिथे वेगवेगळ्या कंपन्यांचे तज्ज्ञ एकत्र येतात आणि दुरुस्ती कौशल्याबाबतच्या माहितीचं आदान-प्रदान करतात.