Rajyasabha Election : राज्यसभा निवडणूकीत कारागृहात असलेले नवाब मलिक आणि अनिल देशमुखांना मतदान करता येणार की नाही?

राज्यसभा निवडणूक येत्या १० जून रोजी होते.  राज्यसभेच्या निवडणुकीची गणिते जुळवण्यात सर्वच राजकीय पक्ष कामाला लागलेत. सहाव्या जागेसाठी अपक्ष मतं स्वतःच्या बाजूनं वळवण्याचे प्रयत्न दोन्ही बाजूंनी होताहेत. असं असतांना  महाविकास आघाडीतील मंत्री नवाब मलिक आणि माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख सध्या कारागृहात आहेत. त्यामुळं मलिक आणि देशमुखांच्या मतदानाचं काय होणार?  त्यांना मतदान करण्यासाठी कारागृहात बाहेर पडता येणार की नाही? याची अनेकांना उत्सुकता लागली.

हायलाईट्स

१. राज्यात सध्या राज्यसभा निवडणुकीची जोरदार चर्चा

२. राज्यसभेच्या ६ जागांसाठी ७ उमेदवार मैदानात

३. राज्यसभा निवडणूक येत्या १० जून रोजी होते

४.राज्यसभेच्या निवडणुकीची गणिते जुळवण्यात पक्ष कामाला

महाराष्ट्राच्या राजकारणात सध्या राज्यसभा निवडणुकीची जोरदार चर्चा आहे. राज्यसभेच्या ६ जागांसाठी भाजपनं पियुष गोयल, अनिल बोंडे आणि धनंजय महाडिक असे ३ उमेदवार दिले.  शिवसेनेनं संजय राऊत आणि संजय पवार, राष्ट्रवादी काँग्रेसनं  प्रफुल पटेल आणि काँग्रेसनं  इम्रान प्रतापगढी यांना उमेदवारी दिली. राज्यसभा निवडणुकीत विजयासाठी ४२ मतांची आवश्यकता आहे. सहा जागांवर ७ उमेदवार असल्यानं निवडणुकीतील चुरस वाढली. राज्यसभा निवडणुकीत एका मताला देखील महत्त्व प्राप्त झालं. अशात राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते अनिल देशमुख आणि नवाब मलिक सध्या तुरुंगात आहेत. ते राज्यसभा निवडणुकीत मतदान कसं करणार असा प्रश्न निर्माण झाला. दरम्यान, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी देशमुख आणि  मलिक यांना राज्यसभा निवडणुकीमध्ये मतदानाचा हक्क बजावता यावा यासाठी राष्ट्रवादी काँग्रेस न्यायायात धाव घेणार असल्याचं सांगितल. खरंतर  राज्यसभेच्या निवडणुकीत फक्त विधानसभेत निवडून आलेले सदस्य मतदान करु शकतात.  Representation of the People Act 1951 म्हणजेच लोकप्रतिनिधींच्या कायद्यामधल्या कलम ६२ अंतर्गत येणाऱ्या पाचव्या तरतुदीनुसार जर एखादा लोकप्रतिनिधी तुरुंगात असेल आणि त्याच्यावर एखादा खटला सुरु असेल किंवा तो पोलीस कोठडीत असेल तर तो कोणत्याही निवडणुकीत मतदान करु शकत नाही. मात्र असं असलं तरीही या विरोधात काही लोकप्रतिनिधींनी अनेकदा कोर्टात धाव घेतल्याचं दिसतं. २०१७ मध्ये, राष्ट्रवादीचे नेते छगन भुजबळ तसेच रमेश कदम यांनी मुंबई न्यायालयात जाऊन राष्ट्रपती निवडणुकीत मतदान करण्याची परवानगी मागितली होती. त्यावेळी भुजबळ यांच्यावर मनी लाँड्रिंग प्रकरणात खटला चालवला जात होता, तर कदम यांच्यावरही अण्णाभाऊ साठे विकास महामंडळाचे सरकारी पैसे बुडवल्याचा आरोप होता. हे दोघेही नेते त्यावेळी तरूंगात होते.  भुजबळांना कनिष्ठ न्यायालयाने परवानगी दिली, तर कदम यांना मतदानासाठी मुंबई उच्च न्यायालयाची परवानगी दिली होती. या दोघांना कारागृहातून बाहेर येत विधानसभेत नेण्यात आले, जेथे त्यांनी मतदान केले होते. भुजबळांच्या प्रकरणात ईडीने भुजबळांच्या मतदान करु द्या या मागणी अर्जाला विरोध केला होता. तेव्हा त्यांचे वकील शलभ सक्सेना य़ांनी संदर्भासाठी सर्वोच्च न्यायालयाच्या अनेक निकालांचा दाखला दिला होता. सक्सेना यांनी दिलेल्या जुन्या निकालांच्या आधारावर न्यायालयाने त्यांचं म्हणणं योग्य ठरवत ईडीचा अर्ज फेटाळला होता. यावेळी कोर्टाने निकाल देताना सांगितले होतं की, “Representation of the People Act 1951 म्हणजेच लोकप्रतिनिधींच्या कायद्यामधल्या कलम ६२ अंतर्गत येणाऱ्या पाचव्या तरतुदीनुसार तुंरुंगात असलेले लोकप्रतिनिधी हे थेट निवडणुकांच्या मतदानात सहभागी होऊ शकत नसले, तरी प्रथमदर्शनी ज्या निवडणुका लोकप्रतिनिधींच्या माध्यमातून होतात तिथे हा नियम लागू होत नाही. त्यामुळे छगन भुजबळ आणि रमेश कदम यांना ज्या पध्दतीने मतदानाची परवानगी कोर्टाने दिली होती, त्याचं पद्धतीने आता मलिक आणि देशमुख यांनाही मतदानाची परवानगी मिळणार का हेच पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.