मुंबई : उमरी आणि पोहरादेवी (Pohradevi)येथील तीर्थक्षेत्र विकास आराखड्याच्या कामाचा आढावा आज मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (Chief Minister Eknath Shinde) आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis)यांनी मंत्रालयात आढावा घेतला. तीर्थक्षेत्राच्या कामांसाठी निधीची कमतरता जाणवणार नाही. काम मार्च २०२४ पर्यंत करण्यासाठी जिल्हा प्रशासनाने कार्यवाही करावी, असे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी येथे शिखर समितीच्या बैठकीत सांगितलं, यावेळी ग्रामविकास मंत्री गिरीष महाजन दूरदृष्यप्रणालीच्या माध्यमातून सहभागी झाले होते. अन्न व औषध प्रशासन मंत्री आणि वाशिमचे पालकमंत्री संजय राठोड, आमदार राजेंद्र पाटणी, मुख्य सचिव मनोज सौनिक आदी यावेळी यांनी सांगितलं. सध्या प्रकल्पाचे काम उपस्थित होते. (Pohra Devi will not let the funds for the pilgrimage go down; Testimony of CM Shide)
या तीर्थक्षेत्राच्या ठिकाणी विकास कामांसाठी दानपत्राद्वारे मिळणारी जमीन संपादनाची प्रक्रिया तातडीने राबवावी, असं यावेळी उपमुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितलं. सध्या प्रकल्पाचे काम सुरू असून मुख्य इमारतीचे काम पूण होत आले आहे. प्रकल्प दोन अंतर्गत समाधी परिसर बांधकाम, भाविकांसाठी सोयीसुविधा याबाबत वाशिमच्या जिल्हाधिकाऱ्यांनी सादरीकरण केलं.
बैठकीस वित्त (व्यय) विभागाचे अपर मुख्य सचिव ओ. पी. गुप्ता, सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अपर मुख्य सचिव मनिषा म्हैसकर, ग्रामविकास विभागाचे प्रधान सचिव एकनाथ डवले आदी यावेळी उपस्थित होते.
या निधीतून मंदिर परिसरात बांधकाम व सुशोभिकरण, भाविकांसरिता सोयी सुविधा ( यात्रेकरू शेड, भोजन कक्ष, स्वयंपाकगृह, प्रसाधनगृह आणि स्वच्छता गृह, वाहनतळ जमीन सुशोभीकरण, वृक्षारोपण, सार्वजनिक बगीचा, सोलार यंत्रणा इत्यादी), रस्ता बांधकाम, यात्री निवास (४ इमारती व १६ डोरमेटरीमध्ये १ हजार भाविकांची निवास व्यवस्था होणार), बाह्य पाणीपुरवठा योजना, अंतर्गत व बाह्र विद्युतीकरण, पाणीपुरवठा आदी कामे होतील.
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची ग्वाही
उमरी आणि पोहरादेवी मानोरा तालुक्यातील (जि. वाशीम) एक महत्त्वाचे तीर्थक्षेत्र आहे. बंजारा समाजाचे हे आद्य श्रद्धास्थान आहे. बंजारा समाजाचे सर्वात पवित्र मंदिर मानले जाते. पोहरादेवीला दरवर्षी हजारो बंजारा भाविक भेट देतात. महाराष्ट्र, तेलंगणा, आंध्रप्रदेश, कर्नाटक आणि इतर राज्यातील भाविक यात्रेसाठी दरवर्षी इथे भेट देतात. या तीर्थक्षेत्राच्या विकासासाठी राज्य शासनाने पुढाकार घेतला असून यासाठी विकास आराखड्याच्या एकूण ३२६.२४ कोटी रुपये इतक्या किंमतीच्या कामांच्या प्रस्तावाला आणि खर्चाला शासनातर्फे मान्यता देण्यात आली आहे.
