MESMA । एसटी संपकऱ्यांवर होणार मेस्मा कायद्यान्वये कारवाई; काय आहे नेमका मेस्मा कायदा?
राज्य सरकारमध्ये एसटी महामंडळाचे विलीनकरण करावे, या मागणीसाठी एसटी कर्मचाऱ्यांचा संप मागील एका महिन्यापासून सुरू आहे. एस.टी. कर्मचाऱ्यांच्या संपाचा पेच अद्याप सुटलेला नाही. राज्य शासनाने एस. टी. कर्मचाऱ्यांना कामावर रुजू होण्याचे आवाहन केल्यानंतरही कर्मचारी संपावर ठाम आहेत. तर दुसरीकडे प्रशासनाने एसटी महामंडळाच्या कर्मचाऱ्यांवर कारवाईचा बडगा उचलला. संपामुळे लाखो प्रवाशांचे हाल होत आहेत. त्यामुळे हा संप मागे न घेतल्यास कर्मचाऱ्यांवर मेस्मा या अत्यावश्यक सेवा कायद्याअंतर्गत कारवाई करावी लागेल, असा इशारा परिवहनमंत्री अनिल परब यांनी दिला. मात्र हा मेस्मा कायदा आहे तरी काय? मेस्माचा वापर कधी करण्यात येतो? या विषयी जाणून घेऊया.
मेस्मा कायदा म्हणजे काय?
मेस्मा कायदा भारतीय संसदेने तयार केलेला कायदा आहे. केंद्र सरकारने हा कायदा १९६८ साली अंमलात आणला होता. पुढं अनेक राज्यांनी सुध्दा अंमलात आणला होता. त्यानंतर राज्यांनाही हा कायदा अंमलात आणण्याचे अधिकार मिळाले होते. महाराष्ट्रात तो २०११ मध्ये सर्वप्रथम संमत करण्यात आला. ‘महाराष्ट्र अत्यावश्यक सेवा परिरक्षण अधिनियम कायदा’म्हणजे मेस्मा कायदा.
मेस्मा कायदा कधी लावण्यात येतो?
नागरिकांना काही अत्यावश्यक सेवा मिळायलाच हव्या. त्यासाठी या कायद्याचा वापर केला जातो. अत्यावश्यक सेवेतील किंवा आस्थापनांमधील कर्मचाऱ्यांना हा कायदा लागू केल्यानंतर संप करता येत नाही. सोप्या शब्दात सांगायचं झाल्यास जेव्हा अत्यावश्यक सेवा पुरणाऱ्या लोकांनी म्हणजे, रुग्णालय, औषधी विक्रेते, आरोग्य विभागातील कर्मचारी आणि इतर अत्यावश्यक सेवेत येणाऱ्या लोकांकडून संप पुकारला जातो. त्यावेळी लोकहीत लक्षात घेता असे संप दडपण्यासाठी मेस्माचा वापर केला जातो. अनेकदा साठेबाजी किंवा अत्यावश्यक सेवा विस्कळीत करणाऱ्या मोर्चा आणि आंदोलनाला रोखण्यासाठी मेस्मा लावण्यात येतो.
मेस्मा अंतर्गत कोणावर केली जाऊ शकते कारवाई?
दैनंदिन जीवनात गरजेच्या असलेल्या अत्यावश्यक सेवेतील कर्मचाऱ्यांनी संप पुकारून नागरिकांना वेठीस धरल्यास त्यांच्यावर कारवाई होऊ शकते. यात प्रामुख्याने रुग्णालये, दवाखाने, यांच्यासह सार्वजनिक आरोग्य आणि स्वच्छतेसंबंधी सर्व अत्यावश्यक सेवांतील कर्मचाऱ्यांवर कारवाई होऊ शकते. याशिवाय, अंगणवाडी सेविका, बससेवा कर्मचारी यांच्यावर सरकार कारवाई करू शकते.
मेस्मा किती दिवसांपर्यंत लागू करण्यात येतो?
मेस्मा कायदा लागू झाल्यानंतर ६ आठवड्यापर्यंत सुरू राहू शकतो. जास्तीत जास्त हा कायदा ६ महिन्यांपर्यंत अंमलात आणता येतो. हा कायदा लागू केल्यानंतर देखील कर्मचारी संप सुरू ठेवत असतील तसेच अत्यावश्यक सेवा बाधित करीत असतील तर, त्यांच्यावर दंडात्मक कारवाई करण्याचा सरकारला अधिकार असतो.
मेस्माचे उल्लंघन झाल्यास काय कारवाई होते?
मेस्मा नियमाचे उल्लंघन करणाऱ्या कर्मचाऱ्याला विना वॉरंट अटक करण्याचाही अधिकार असतो. यामध्ये तुरूंगवास आणि दंडात्मक रक्कम भरण्याची तरतूद आहे. या काळात आदेशाचं पालन न करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांवर थेट अटकेची कारवाई केली जाऊ शकते.
