Marital Rape : मॅरिटल रेप म्हणजे काय अन् काय कायदा सांगतो? नेमकं हा मुद्दा चर्चेत का आला?

भारतात लग्न म्हणजे ‘पवित्र नातं’ मानलं जातं. तरीही पतीनं पत्नीवर रेप केल्यास त्याला गुन्हा मानला जात नाही. सध्या दिल्ली उच्च न्यायालयात मॅरिटल रेपवर सुनावणी सुरू आहे. लग्नानंतर सेक्स करण्यासाठी पतीने पत्नीवर जबरदस्ती केल्यास त्याला गुन्हा मानला जावा, अशी मागणी जोर धरू लागलीये. याच निमित्ताने  मॅरिटल रेप  म्हणजे काय? भारतातील कायदा काय सांगतो? त्याला  कोणी आव्हान दिलं? यावर केंद्राची भूमिका काय?  या विषयी जाणून घेऊया. 

 

हायलाईट्स

१. पतीनं पत्नीवर रेप केल्यास गुन्हा मानला जात नाही

२. पत्नीची इच्छा नसतानाही संबंध ठेवण्यालाही सर्रास मुभा

३. अनेक देशांमध्ये लैंगिक संबंधांसाठी पत्नीची संमती गरजेची

४. दरवर्षी भारतात लाखो महिला मॅरिटल रेपच्या बळी

लग्नानंतर पतीने पत्नीशी जबरदस्तीने संबंध ठेवणे हा रेप होऊ शकत नाही, यासाठी शिक्षाही नाही अशी तरतूद भारतीय कायद्यात आहे. पतीला मिळणारी ही सूट आता संपुष्टात आणली पाहिजे,  मॅरिटल रेप हा सर्वात मोठा गुन्हा ठरवावा, अशी याचिका दिल्ली उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली.

लग्नानंतर जबरदस्ती हा रेप नाहीच

भारतीय कायद्यात मॅरिटल रेप हा कायदेशीर गुन्हा नाही. मात्र हा रेप गुन्ह्याच्या कक्षेत आणण्यासाठी अनेक वर्षांपासून मागणी होत आहे. मागील वर्षी केरळ हायकोर्टानंही याविषयी महत्त्वाची टिप्पणी केली होती. भारतात  मॅरिटल रेपसाठी शिक्षेची तरतूद नाही. तरीही घटस्फोटासाठीचा हा आधार ठरू शकतो, असा निकाल केरळ कोर्टानं दिला होता. मात्र  मॅरिटल रेपला गुन्हा मानणण्यास तेव्हाही नकार देण्यात आला. २०१७ मध्येही दिल्ली हायकोर्टाने याविषयी निकाल दिला होता. तेव्हा केंद्र सरकारने एक प्रतिज्ञापत्र दाखल केले होते. त्यात असे म्हटले गेले की,  मॅरिटल रेप हा गुन्हा ठरवता येणार नाही.

रेपच्या आरोपातून पतीला कोणती सवलत?

कलम ३७५ नुसार,  मॅरिटल रेप हा गुन्हा ठरत नाही. पत्नी अल्पवयीन असली तरीही पतीने तिच्याशी लैंगिक संबंध ठेवणे हा रेप मानला जात नाही. मग त्यास तिची सहमती असो वा नसो. तर कलम ३७६ मध्ये शिक्षेची तरतूद आहे. त्यानुसार, रेप करणाऱ्या पतीला शिक्षा मिळू शकते. मात्र पत्नीचे वय १२ वर्षांपेक्षा कमी असेल तरच ही शिक्षा आहे.

नेमकं प्रकरण काय आहे?

भारतात मॅरिटल रेपला मान्यता न देणारा कायदा ब्रिटीशकालीन आहे. रेपची निश्चिती करणाऱ्या कलम ३७५ मध्ये पतीने सज्ञान पत्नीसोबत केलेल्या कोणत्याही स्वरुपाच्या लैंगिक संबंधांना अपवाद समजून वेगळं केलं आहे. तसेच हे संबंध रेपच्या श्रेणीत येत नाही अशी तरतूद आहे. यालाच आता न्यायालयात आव्हान देण्यात आलंय. ही तरतूद वैवाहिक स्त्रियांच्या संमतीला दुर्लक्षित करत आहे. त्यामुळे ही तरतूद असंवैधानिक आहे असा युक्तीवाद करण्यात आला आहे. दिल्ली उच्च न्यायालयात न्यायमूर्ती राजीव शकदर आणि सी हरी शंकर हे याचिकांची एकत्रित सुनावणी करत आहे.

न्यायालयात नेमका काय युक्तिवाद सुरू?

न्यायालयात सर्वोच्च न्यायालयाने याआधी भेदभाव करणाऱ्या अनेक कायद्यांना असंवैधानिक ठरवल्याची अनेक उदाहरणं सांगत युक्तीवाद करण्यात आला. यात खासगीपणाचा अधिकारापासून तर तिहेरी तलाक, समलैंगिकतेला गुन्हा ठरवणाऱ्या कलम ३७७ आणि शबरीमाला मंदीर प्रकरणातील लिंगाच्या आधारे होणारी विषमता असे अनेक संदर्भ देत वैवाहिक लैंगिक संबंधांमध्ये संमतीला अपवाद ठरवणाऱ्याला विरोध करण्यात आला. तसेच त्याला दिलेल्या संरक्षणाला रद्द करण्याची मागणी करण्यात आलीय.

सरकारची भूमिका काय?

न्यायालयात सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात केंद्र सरकारने मॅरिटल रेपला रेपच्या श्रेणीतून वेगळं करण्याच्या तरतुदीला पाठिंबा दिला. सरकारनं नेहमीच असा तर्क लढवलंय की,  वैवाहिक कायद्याचं गुन्हेगारीकरण विवाहसंस्थेला ‘अस्थिर’ करू शकतं आणि महिला त्याचा वापर पुरुषांना त्रास देण्यासाठी करू शकतात. पत्नीकडून कायद्याचा दुरुपयोग करून पतीला होणाऱ्या संभाव्य त्रासापासून संरक्षणासाठी आणि विवाह संस्था सुरक्षित ठेवण्यासाठी आपण या तरतुदीला पाठिंबा देत असल्याचं केंद्राने प्रतिज्ञापत्रात म्हटलंय.

लाखो महिला मॅरिटल रेपच्या बळी

लग्नानंतर पतीला पत्नीशी संबंध ठेवण्याचा कायदेशीर हक्क मिळतो. मात्र पत्नीची इच्छा नसतानाही असे संबंध ठेवण्यालाही सर्रास मुभा देण्यात आली आहे. दरवर्षी लाखो महिला अशा मॅरिटल रेपला सामोऱ्या जातात. राष्ट्रीय कुटुंब आरोग्य सर्वेक्षणाच्या अहवालानुसार, २९ टक्क्यांपैक्षा जास्त महिला पतीकडून शारिरीक हिंसा किंवा लैंगिक अत्याचाराचा सामना करतात. ग्रामीण भागातील हे प्रमाण ३२ टक्के तर शहरातील महिलांचे प्रमाण २४ टक्के असे आहे.

इतर देशात कायद्याचं स्वरूप काय?

जगातील इतर देशांमध्ये १९३२ मध्ये पोलंड असा पहिला देश होता ज्याने मॅरिटल रेपच्या कृत्याला दंडनीय कृत्य म्हणून जाहीर केले होते.  नंतर नंतर कॅनडात १९८३, दक्षिण अफ्रिकेत १९९३ मध्ये, ऑस्ट्रेलियात १९८१ नंतर  मॅरिटल रेपला मान्यता देणारा अपवाद रद्द करण्यात आलाय. आता तर गेल्या काही वर्षांमध्ये १०० हून अधिक देशांनी मॅरिटल रेपला गुन्हा घोषित केलंय.  त्यामुळे या सर्व देशांमध्ये आता वैवाहिक आयुष्यातही लैंगिक संबंधांसाठी पती-पत्नीची संमती अत्यावश्यक आहे. संयुक्त राष्ट्राच्या Progress of world women २०१९-२०नुसार, १८५ देशांपैकी फक्त  देशांमध्ये  मॅरिटल रेपचा कायदा आहे. उर्वरीत १०८ देशांतील महिलांना पतीविरोधात मॅरिटल रेपची तक्रार दाखल करण्याचा हक्क आहे. तर भारतासह इतर ३४ देशांमध्ये  मॅरिटल रेपचा कायदा अद्याप झालेला नाही.

राहुल गांधींची भूमिका काय?

नुकतेच काँग्रेस नेते राहूल गांधी यांनीदेखील #Marital Rape असे टॅग करत याविषयी ट्विट केलं…  महिलांच्या सुरक्षेला सर्वोच्च प्राधान्य दिले पाहिजे. आपल्या समाजात दुय्यम स्थान दिल्या गेलेल्या अनेक धारणांपैकी पत्नीची सहमती हीदेखील एक धारणा आहे, असं ट्विट त्यांनी केलं.

कायद्याचा गैरवापर होईल असा युक्तिवाद दिला जात असला तरी आता न्यायालयाला या शक्यतेमुळे  मॅरिटल रेपला संरक्षण द्यायचं की नाही हा निर्णय घ्यावा लागणार आहे.