Impirical Deta । इम्पिरिकल डेटा म्हणजे काय? तो कसा गोळा केला जातो आणि आरक्षणासाठी हा डेटा महत्वाचा का असतो?

महाराष्ट्रात सध्या ओबीसी आरक्षणाचा मुद्दा गाजतो. ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाच्या मुद्द्यावर वादंग निर्माण झाला असताना हा प्रश्न आता आणखी जटिल बनण्याचे चित्र आहे. केंद्र सरकारकडून इम्पिरिकल डेटा मिळावा यासाठी राज्याने सुप्रीम कोर्टात धाव घेतली होती. मात्र केंद्र सरकारने इम्पिरिकल डेटा देण्यास स्पष्ट नकार दिला. त्यामुळं राज्य शासनाला मोठा झटका बसला. दरम्यान, इम्पिरिकल डेटा उपलब्ध नसल्याने ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाला सुप्रीम कोर्टाने स्थगिती दिली. दरम्यान, वारंवार राजकीय चर्चांमध्ये समोर येणारा हा ‘इम्पिरिकल डेटा’ असतो तरी काय आणि तो कसा मिळवता येतो? कोर्टानं ओबीसी आरक्षणाला स्थगिती दिल्यानं त्याचा आगामी काळात होणाऱ्या निवडणुकांमध्ये काय परिणाम होईल? या विषयी जाणून घेऊया.

राज्य सरकारचा अध्यादेश काय होता?  

राज्य सरकारने १५ सप्टेंबर २०२१ रोजी अध्यादेश काढला होता. त्यावेळी अन्न नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ यांनी अध्यादेशाबाबत माहिती दिली होती.  या अध्यादेशामुळे ओबीसींना काही ठिकाणी २७ टक्के, काही ठिकाणी २० टक्के आणि काही ठिकाणी ४ टक्के आरक्षण राहील, असं भुजबळ म्हणाले होते. 

सुप्रीम कोर्टाने काय निर्णय दिला?   

ओबीसी आरक्षणासंदर्भात राज्य सरकारकडून सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेवर न्यायालयानं मोठा निर्णय दिला. कोर्टाने  राज्य सरकारने केंद्राकडे केलेली इम्पिरिकल डेटाची मागणी फेटाळली. यामुळे राज्य सरकारसोबतच ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाला देखील मोठा फटका बसला. त्यानंतर आता सुप्रीम कोर्टाने राज्य सरकारने ओबीसींच्या २७ टक्के आरक्षणाबाबत काढलेला अध्यादेश रद्द केला.  त्यामुळे आता २१ डिसेंबरला होणाऱ्या भंडारा, गोंदिया जिल्हा परिषद आणि त्या अंतर्गत येणाऱ्या १५ पंचायत समिती आणि राज्यातील १०५ नगरपंचायतीमधील निवडणुकांमधील ओबीसींसाठी ज्या जागा राखीव ठेवल्या होत्या, त्या आता खुल्या प्रवर्गाअंतर्गत येतील. म्हणजे, सध्या चालू असलेल्या निवडणुकांमधे ओबीसी प्रवर्ग खुले प्रवर्ग म्हणून निवडणूका लढवाव्या लागतील. 

ओबीसी आरक्षण का रद्द केले?

वाशिम, भंडारा, अकोला, नागपूर आणि गोंदिया या पाच जिल्ह्यांच्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांसाठी २७ जुलै २०१८ आणि १४ फेब्रुवारी २०२० रोजी राज्य निवडणूक आयोगाने महाराष्ट्र जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती कायद्याचे कलमा अंतर्गत आरक्षणाची अधिसूचना जारी केली होती. मात्र दिलेले आरक्षण ५० टक्यांपेक्षा वर जात असल्याचे सांगत, कृष्णराव गवळी यांनी सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल केली होती. दरम्यान, या याचिकेवर ४ मार्च २०२१ रोजीच्या सुनावणी दरम्यान सुप्रीम कोर्टाने ओबीसींचे राजकीय आरक्षण रद्द केले.

इम्पिरिकल डेटा म्हणजे काय?

एखाद्या ठराविक समुदायाची विशिष्ट उद्देशानं गोळा केलेली अनुभवसिद्ध माहिती म्हणजे इम्पिरिकल डेटा. ही माहीती तथ्यांवर आधारलेली असते. एखाद्या विषयाबद्दल वैयक्तिक मतं ग्राह्य न धरता केवळ ठोस माहितीच्या आधारे ही आकडेवारी गोळा केलेली असते.  देशात एखादा समुदाय मागास आहे की नाही याचे निकष ठरवण्यासाठी त्या समुदायाची विश्लेषणात्मक माहिती गोळा केली जाते. आर्थिक, सामाजिक आणि शैक्षणिक यासोबतच राजकीय मागासलेपण स्पष्ट करणारी ही आकडेवारी महत्वाची असते. ओबीसी आरक्षणाच्या संदर्भाने याचा विचार करतांना ओबीसी समाजाचं सामाजिक, राजकीय, आर्थिक, शैक्षणिक मागासलेपण सिद्ध कऱण्यासाठी मिळवलेली इम्पिरिकल डेटा महत्वाचा आहे.  हा डेटा तीन टप्प्यात गोळा केला जातो. 

पहिल्या टप्प्यात प्राथमिक आणि उच्च शिक्षणात ओबीसींचं प्रमाण किती आहे, अशिक्षित किती आहेत, याचं सर्वेक्षण केलं जातं. सरकारी आणि खासगी नोकरीमध्ये श्रेणींनुसार ओबीसींचं प्रमाण किती आहे, याचा अभ्यास केला जातो. सरकारी नोकरी असेल तर श्रेणी १ मध्ये काम करणारे किती लोकं आहेत? श्रेणी ३-४ मध्ये किती टक्के लोकं काम करतात? याचं सर्वेक्षण केलं जातं. शहरी आणि ग्रामीण भागात राहणाऱ्या ओबीसींचं प्रमाण कसं आहे, किती ओबीसी समाज हा शहरात राहतो? किती ग्रामीण भागात राहतो? त्यांची घरं कशी आहेत, मध्यमवर्गीय किती आहेत अशा प्रकारची माहिती गोळा केली जाते. सोबतच समाजातील दिव्यांग आणि गंभीर आजारी व्यक्तींची माहितीदेखील मिळवली जाईल. खुला प्रवर्ग आणि ओबीसींमधील या सर्व माहितीची तुलनात्मक मांडणी केली जाते. त्यातून ओबीसी समाज हा कसा मागासलेला आहे हे मांडता येऊ शकतं.

दुसऱ्या टप्प्यात ओबीसींसाठी राजकीय प्रतिनिधित्वाचा मुद्दा मांडला जातो. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत जर एखादा वॉर्ड राखीव नसेल, तर स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये खुल्या प्रवर्गाच्या मतदारसंघातून किती ओबीसी उमेदवार विजयी झाले आहेत याची माहिती मिळवली जाते. त्याची आकडेवारी आणि ओबीसी लोकसंख्या यांची तुलना करून राजकीयदृष्ट्या हा समाज किती मागासलेला आहे, हे सिद्ध होऊ शकेल.

तिसऱ्या टप्प्यात घटनेमध्ये म्हटल्याप्रमाणे एससी-एसटींना लोकसंख्येनुसार आरक्षण दिले जाईल.  अनुसूचित जाती-अनुसूचित जमातींना लोकसंख्येच्या प्रमाणात आरक्षण दिल्यानंतर त्यातून ५० टक्के मध्ये उरलेल्या जागा ओबीसींसाठी आरक्षित असतील.

इम्पिरिकल डेटा कसा गोळा केला जातो?

प्रत्यक्ष सर्वेक्षण, जनगणनेतून हाती आलेला डेटा, बाजारपेठेबद्दलची आकडेवारी या माध्यमातून इम्पिरिकल डेटा गोळा करता येऊ शकतो.

इम्पिरिकल डेटा कसा गोळा करणार?

इतर राज्यांमध्ये ज्या ठिकाणी ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त आरक्षण टिकले आहे. त्या राज्यांचा इम्पिरिकल डेटाचा आराखडा कसा होता? किंवा ज्या राज्यांचे आरक्षण कोर्टात टिकले नाही त्यांच्याकडून कोणत्या चुका झाल्या? याचा अभ्यास केला जाऊ शकतो. त्यातून इम्पिरिकल डेटा गोळा करण्यासाठी काही नवीन प्रश्नावली तयार करता येईल का? याचा अभ्यास केला जाऊ शकतो. दरम्यान,  प्रत्येक ग्रामपंचायतींचा स्वतंत्र अभ्यास करावा लागेल असं सुप्रीम कोर्टाने म्हटलंय.  राज्यात २० हजार ग्रामपंचायती आहेत. प्रत्येक १०० जणांचा सर्व्हे केला जाईल.

आता निवडणुकांचं काय होणार? 

हा डेटा  गोळा करेपर्यंत राज्यात होणाऱ्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका पुढे ढकलण्याची मागणी देखील राज्य सरकारने केली होती. मात्र,  सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली. दरम्यान, जोपर्यंत आकडेवारी नाही तोपर्यंत ओबीसींना राजकीय आरक्षण देता येणार नाही, असं कोर्टाने सांगितलं. त्यामुळे येत्या २१ डिसेंबर रोजी होणाऱ्या नगरपंचायतींच्या निवडणुका या ओबीसी आरक्षणाविनाच होणार आहेत. २१ डिसेंबरला होणाऱ्या भंडारा, गोंदिया जिल्हा परिषद आणि त्या अंतर्गत येणाऱ्या २५ पंचायत समिती आणि राज्यातील १०५ नगरपंचायतीमधील निवडणुकांमधील ओबीसींसाठी ज्या जागा राखीव ठेवल्या होत्या, त्या आता खुल्या प्रवर्गाअंतर्गत येतील.. यासंदर्भात पुढील सुनावणी १७ जानेवारी रोजी होणार आहे.