एकनाथ शिंदे यांच्या बंडानंतर राज्यात अस्थिरता निर्माण झाली. त्यामुळं ठाकरे सरकार अल्पमतात आल्याने सरकारला बहुमत सिद्ध करण्यास सांगावे, अशी मागणी करणारे पत्र भाजपाच्या शिष्टमंडळाने राज्यपालांना सादर केले. विरोधी पक्षनेत्यांच्या मागण्यांवरुन राज्यपालांनी सरकारला विश्वासदर्शक ठरावाला सामोरे जाण्याचे आदेश दिले. उद्या सरकारची अग्निपरीक्षा होणार आहे. दरम्यान, बहुमत म्हणजे काय? नेमकी बहुमत चाचणी कशी होते? त्यासाठी कितीचं संख्याबळ आवश्यक असतं? याच विषयी जाणून घेऊ.
महत्वाच्या बाबी :
१. शिंदे यांच्या बंडानंतर राज्यात अस्थिरता निर्माण झाली
२. भाजपने राज्यपालांकडे केली बहुतम चाचणी घेण्याची मागणी
३. ‘विधानसभेत बहुमत सिद्ध करा’, राज्यपालांचे आदेश
४. ठाकरे सरकारला उद्या करावे लागणार बहुमत सिध्द
बहुमत म्हणजे काय?
बहुमत म्हणजे विधानसभा किंवा कोणत्याही प्रतिनिधीमंडळात जेवढ्या प्रतिनिधींची क्षमता आहे, त्याच्या ५० टक्क्यांहून अधिक सदस्यांचा एखाद्या पक्षाला किंवा गटाला पाठिंबा असणे. अर्थात बहुमताची संख्या ही प्रत्येक राज्यातील विधानसभेच्या सदस्य संख्येनुसार वेगवेगळी असते. महाराष्ट्रातील ही संख्या १४५ इतकी आहे.
बहुमत चाचणी म्हणजे काय?
बहुमत चाचणी, त्याला इंग्लिशमध्ये Floor test असंही म्हणतात. बहुमत चाचणीद्वारे विद्यमान सरकारकडे बहुमताचा आकडा आहे की नाही हे ठरवलं जातं. निवडून आलेले लोकप्रतिनिधी आपल्या मताद्वारे सरकारचं भवितव्य ठरवतात. सत्ताधारी पक्षाकडे सरकार स्थापन करण्यासाठी लागणारं बहुमत आहे की नाही, ते बघायला हा प्रस्ताव विधानसभेत मांडला जातो. ही एक घटनात्मक तरतूद असून या तरतूदीनुसार, राज्यपाल मुख्यमंत्र्यांना त्यांच्या पक्षाचं बहुमत सिद्ध करायला सांगू शकतात. राज्यघटनेनुसार, जेव्हा एका पक्षाला निवडणुकीत स्पष्ट बहुमत मिळतं, तेव्हा राज्यपाल त्या पक्षाच्या नेत्याची मुख्यमंत्री म्हणून नेमणूक करतात. मात्र, जेव्हा कुणाकडे बहुमत आहे हे स्पष्ट नसेल तेव्हा सदनात उपस्थित असलेल्या आणि मतदान करणाऱ्या सदस्यांपैकी 2/3 सदस्य आपल्याला पाठिंबा देतात, असं सरकारला सिद्ध करावं लागतं. निवडून आलेल्या सर्व आमदारांपैकी सभागृहामध्ये उपस्थित असलेले किती आमदार मतदान करतात, यावर बहुमत चाचणीचा निकाल अवलंबून असतो. बहुमत चाचणीच्या वेळी जेवढे आमदार मतदान करतात तो आकडा गृहित धरुन त्याच निकषांवर बहुमताचा आकडा ठरवला जातो. राज्यात विधानसभेत बहुमत चाचणी होते. केंद्र सरकारची बहुमत चाचणी लोकसभेत होत असते.
बहुमत चाचणी कोण घेतो ?
बहुमत चाचणीत राज्यपालांचा कोणताही राजकीय हस्तक्षेप नसतो. बहुमत चाचणी घेण्याचा राज्यपाल केवळ आदेश देतात. ही बहुमत चाचणी पार पाडण्याची जबाबदारी विधानसभा अध्यक्षांची असते. विधानसभा अध्यक्ष नसतील तर प्रोटेम स्पीकर नियुक्त केला जातो. प्रोटेम स्पीकर हा हंगामी विधानसभा अध्यक्ष असतो. तोच निवडून आलेल्या लोकप्रतिनिधीला गोपनियतेची शपथ देत असतो.
बहुमत चाचणीसाठी मतदान कसं होतं?
बहुमत चाचणीसाठी आवाजी पद्धतीने, हात उंचावून किंवा गुप्त पद्धतीने मतदान घेतलं जातं. मतदान कोणत्या पद्धतीने घ्यायचं हा निर्णय राज्यपालांचा असतो.
मतदान जर पक्षादेशानुसार झाले नाही तर
ठराविक एका बाजूने मतदान करण्यात यावेसाठी पक्षाच्या गटनेत्याकडून व्हीप म्हणजेच पक्षादेश काढला जातो. तो पाळणं आमदारांना बंधनकाकर असतं. व्हीप असला तरी मतदान करायचं की नाही याचा निर्णय आमदार स्वतः घेऊ शकतात. पण पक्षाच्या आदेशानुसार मतदान केलं नाही तर व्हीपचं उल्लंघन केलं म्हणून आमदारांचं निलंबन केलं जातं.
महाराष्ट्रातील स्थिती काय?
महाराष्ट्राच्या विधिमंडळाची एकूण आमदार संख्या २८८ इतकी आहे. त्यामुळेच महाराष्ट्राच्या विधिमंडळामध्ये बहुमतचा जादूई आकडा १४५ इतका आहे. म्हणजेच बहुमत चाचणीला सर्व आमदार सभागृहामध्ये उपस्थित असतील तर सत्ता स्थापनेचा दावा करणाऱ्या पक्षाच्या बाजूने १४५ किंवा त्याहून अधिक आमदारांनी मतदान केल्यास सरकार बनवता येते. शिवसेनाकडे १६, काँग्रेसकडे ४४, राष्ट्रवादीकडे ५३, शिंदे गटाकडे ५१, तर भाजपकडे १०६, भाजप समर्थक सहा अपक्ष आमदार ६ आणि इतर अपक्ष आमदार ११ आहेत. या आकडेवारीनुसार भाजपकडे एकूण १२८ आमदार आहेत. तर महाविकास आघाडीकडे ११३ आमदार आहेत. सध्या महाविकास आघाडीने बहुमत सिद्ध करु शकतो असं म्हटलं आहे. म्हणजेच आघाडीच्या नेत्यांच्या सांगण्यानुसार सरकारच्या पाठीशी आजही १४५ हून अधिक आमदार आहेत. तर दुसरीकडे एकनाथ शिंदे आणि गटामध्ये ४६ आमदार असल्याचा दावा केला जातोय. त्यामुळेच आता बहुमत चाचणी झाल्यास ठाकरे सरकारला १४५ आमदारांचा किंवा त्यावेळी जेवढे आमदार सभागृहामध्ये उपस्थित असतील त्यापैकी ५० टक्के आमदारांचा पाठिंबा मिळवणं आवश्यक असणार आहे.
शिंदे गट गैरहजर राहिला तर
शिंदे गट जर बहुमत चाचणीवेळी हजर राहिला नाही तर बहुमता अभावी ठाकरे सरकार कोसळेल. मात्र, त्यापूर्वी शिवसेनेकडून त्यांना व्हीप जारी केला जाईल. व्हीप जारी करून जर शिंदे समर्थक उपस्थित राहिले नाही तर सरकार तर कोसळेल. पण पक्षाचा व्हीप पाळला नाही म्हणून गैरहजर राहणाऱ्या आमदारांचं निलंबन केल्या जाईल.
