Euthanasia । ऑस्ट्रियात ‘इच्छामरण’चा अधिकार; भारतातील इच्छामरणाला परवानगी आहे काय आणि कोणत्या देशात इच्छामरण कायदेशीर आहे?

इच्छामरण हे अनेक देशांत बेकायदा आहे. त्यासाठी कुठलीही सुविधा उपलब्ध करून देणे हा गुन्हा आहे. असे असतानाच सन्मानाने मृत्यू पत्करण्याच्या अधिकाराचा पुरस्कार करणारे डॉ. फिलीप निट्चके यांनी बनवलेल्या सार्को पॉड या मृत्युयंत्राला अलीकडेच स्वित्झर्लंडने मान्यता दिली. तर ऑस्ट्रियाच्या संसदेने इच्छामरणाचा कायदा अलीकडेच संमत केलाय, ज्यामध्ये अत्यंत नियंत्रित परिस्थितीत इच्छामरणाची परवानगी देण्याची तरतूद आहे. याच निमित्ताने इच्छामरण म्हणजे काय? ऑस्ट्रियात इच्छामरणाच्या संदर्भात केलेला कायदा काय सांगतो? जगात कोणकोणत्या देशात इच्छामरणाला परवानगी आहे? भारतात इच्छा मरणाला परवानगी आहे का? या विषयी जाणून घेऊया.

इच्छामरण म्हणजे काय?

इच्छामरण म्हणजे कोणत्याही व्यक्तीला सुखाने मृत्यूला कवटाळण्याचा हक्क. आयुष्य जगताना होणाऱ्या असाह्य दुःखातून मुक्त करण्याच्या हेतून एखाद्या व्यक्तीला अनेकदा डॉक्टर इच्छामरण देतात. जेव्हा एखाद्या व्यक्तीला खूप वेदनादायक आजार असतो,  आणि त्या आजारातून त्याची वाचवण्याची शक्यता नसते. मात्र, ते सगळं सहन करत आजारी व्यक्ती मरणाची वाट पाहत असतो. अशा व्यक्तीला इच्छामरण दिलं जातं.

ऑस्ट्रियात इच्छामरणाचा कायदा

स्वत:चा मृत्यू किंवा इच्छामरणाचा अधिकार ही एक जटिल प्रक्रिया आहे. ती कायदेशीर करणे खूप कठीण आहे. त्यासाठी अनेक घटक लागतात. ऑस्ट्रियाच्या संसदेने एक विधेयक मंजूर केले आहे जे एखाद्या दीर्घकालीन किंवा असाध्य आजाराने ग्रस्त असलेल्या व्यक्तीला मरण निवडण्याचा अधिकार देईल, ज्यावर कोणताही इलाज नाही. मात्र, अत्यंत काटेकोरपणे परिभाषित परिस्थितीत परवानगी दिली जाईल.

कधीपासून होणार कायदा लागू ? 

पुढच्या वर्षापासून हा कायदा लागू होणार आहे. जे लोक दीर्घकाळापासून गंभीर आजाराने त्रस्त आहेत आणि त्यांच्या प्रकृतीत सुधारणा होण्याची शक्यता नाही, ते स्वत:च्या मरणाची इच्छा व्यक्त करू शकतात. जो जगण्यासारखाच हक्क असेल. अशा लोकांना अत्यंत विशिष्ट परिस्थितीत कायदेशीररित्या मरण्यात ‘सहकार्य’ केले जाईल.

फक्त प्रौढांना परवानगी

कायद्याचा गैरवापर रोखण्यासाठीही या विधेयकात तरतूद करण्यात आली आहे. या कायद्याच्या कक्षेत फक्त प्रौढांना ठेवण्यात आले आहे. हा कायदा कोणत्याही परिस्थितीत मुलांना लागू होणार नाही, असं सांगण्यात आलंय. 

कोणत्या देशात इच्छामरण कायदेशीर आहे?

ज्यांना असाध्य व्याधी आहेत, अशांना इच्छामरणाचा अधिकार देण्याचे कायदे काही ठिकाणी झाले असल्याचं दिसून येतं. १९९७ मध्ये अमेरिकेच्या ओरेगॉन प्रांतात सन्मानजनक मृत्यूचा अधिकार देणारा कायदा तयार करण्यात आला.  आता याच कायद्याचा विस्तार अमेरिकेतील दहा प्रांतांमध्ये झाला आहे. ऑक्टोबर २०१५ मध्ये कॅलिफोर्नियामध्ये असाध्य आजारांनी ग्रस्त असणाऱ्यांना इच्छामरणाचा हक्क देणारा कायदा करण्यात आला. त्यानंतर कॅलिफोर्नियात हा कायदा करण्यात आला.  तर जून २०१६ मध्ये कॅनडामध्ये असाध्य व्याधी असलेल्यांना इच्छामरण देण्याचा कायदा करण्यात आलाय. ‘Medically assisted death for terminally ill people’ असं या कायद्याचं नाव आहे. अशाच प्रकारचा कायदा अस्तित्वात असलेल्या देशांमध्ये स्वित्झर्लंड, नेदरलँड, अल्बानिया, कोलंबिया, बेल्जियम आणि जपान या देशांचाही समावेश आहे.. नोव्हेंबर २०१७ मध्ये ऑस्ट्रेलियातल्या व्हिक्टोरिया राज्यात असाध्य आजारग्रस्त लोकांना इच्छामरण देण्याचा अधिकार देणारा कायदा मंजूर करण्यात आला.

इच्छामरण हे कोणासाठी असते ?

रुग्णाला जेव्हा त्याच्या आजाराच्या वेदना असहनीय होतात, तेव्हाच तो रुग्ण इच्छा मृत्यूची मागणी करू शकतो. ज्या देशांमध्ये इच्छा मृत्यू हे कायदेशीर बरोबर आहे, त्यामध्ये जास्त करून या नियमांचे पालन केले जाते. बेल्जीयममध्ये रुग्णाचा आजार हा त्याला सहन न होणारा पाहिजे आणि त्याला सारख्या या त्याच्या आजारामुळे वेदना सहन कराव्या लागल्या पाहिजेत, तेव्हाच त्याच्या इच्छा मृत्यूच्या विनंतीला स्वीकार करण्यात येते. तर अमेरिका आणि कॅनडामध्ये रुग्णाला इच्छा मृत्यूसाठी मदत तेव्हाच केली जाते, जेव्हा त्याला जडलेला तो आजार त्याला सहन होत नसेल, उपचारांनी त्याला चांगले करणे शक्य नसेल आणि त्याला त्यामुळे सारख्या वेदना सहन कराव्या लागत असतील.

इच्छा मृत्यूची विनंती कशी केली जाते ?

ज्या देशांमध्ये इच्छा मृत्यूला परवानगी दिली आहे, त्या सर्व देशांमध्ये रुग्णाला एक लिखित विनंतीपत्र करणे आवश्यक असते. या विनंतीपत्रातून हे सुनिश्चित होते की, रुग्णाला याविषयी पूर्ण माहिती आहे आणि त्याच्या कुटुंबातील लोकांना देखील याची पूर्ण माहिती आहे की, ते काय करायला चालले आहेत. अमेरिकेमध्ये इच्छा मृत्यूच्या विनंती पत्राबरोबरच दोन साक्षीदार देखील सादर करावे लागतात.

इच्छामरणाचा पुरस्कार का? 

इच्छामरणाच्या मागणीचा पाठपुरावा गेल्या अनेक दशकांपासून व्यक्तीपासून समूहांपर्यंत अनेकांकडून सातत्याने सुरू होता. इच्छामरणाच्या मागणीसाठी लहानमोठय़ा गटांनी चळवळीदेखील उभारल्या गेल्या. जेव्हा एखादी व्यक्ती गंभीर आजारामुळे किंवा दुर्घटनेमुळे अर्धबेशुद्धावस्थेत जाते, आणि तिचे खाणे-पिणे, दिनचर्या हे पूर्ववत होण्याची शक्ती क्षीण होते आणि व्यक्तीला आपल्या अस्तित्वाचाही बोध होईनासा होतो, तेव्हा यातनांमधून मुक्ती देण्यासाठी मृत्यू आवश्यक वाटू लागतो. अशा परिस्थितीत रुग्णाला जीवनरक्षक प्रणालीवर जिवंत ठेवणे हे त्याला यातना देण्यासारखे ठरते. त्याच्या या यातनामय जीवनामुळे त्याचे कुटुंबीय आणि हितचिंतक यांनाही अप्रत्यक्ष यातना सहन कराव्या लागतात. त्यामुळेच निष्क्रिय अवस्थेत पडून राहिलेल्या व्यक्तींची जीवनरक्षा प्रणाली हटवून मृत्यू देण्याचा विचार पुढे येत गेला. 

भारतातील परिस्थिती काय? 

इच्छा मृत्यूपत्र करण्याच्या अधिकाराबाबत २००५ मध्ये ‘कॉमन कॉज’ नावाच्या स्वयंसेवी संस्थेने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. संविधानाच्या अनुच्छेद २१ अनुसार नागरिकांना जगण्याचा अधिकार देण्यात आलाय.. त्याच धर्तीवर इच्छा मृत्यूचाही अधिकार देण्यात यावा, अशी मागणी या याचिकेत करण्यात आली होती. दरम्यान, या याचिकेवर सुनावणी करतांना सर्वोच्च न्यायालयाने  ९ मार्च २०१८ रोजी  असाध्य रोगाने ग्रस्त व्यक्ती इच्छा मृत्युपत्र तयार करू शकते, याला मान्यता दिलीये. न्यायालयाचा हा निकाल असाध्य रोगाने ग्रस्त रुग्णांची जीवनरक्षक प्रणाली बंद करण्याची परवानगी डॉक्टरांना देतो. न्यायालयाच्या या निकालामुळे मरणासन्न अवस्थेत असलेल्यांना इच्छा मृत्यूचा अधिकार मिळाला.न्यायालयाने सांगितले की,  जगण्याची इच्छा नसलेल्या व्यक्तीला निष्क्रिय किंवा मूर्छित अवस्थेत शारीरिक वेदना सहन करायला लावता कामा नये. मात्र परवानगी देताना काही अटी-शर्तीही ठेवल्या आहेत. सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा, न्यायमूर्ती ए. के. सिकरी, न्यायमूर्ती ए. एम. खानविलकर, न्यायमूर्ती डी. वाय. चंद्रचूड आणि न्यायमूर्ती अशोक भूषण यांच्या खंडपीठाने हा ऐतिहासिक निकाल दिला. शेवटचा श्वास कधी घ्यावा, हे ठरविण्याचा अधिकार मरणासन्न व्यक्तीला आहे. त्याला सन्मानाने मरण्याचा पूर्ण अधिकार असल्याचं सांगत न्यायालयाने इच्छा मरणाला परवानगी दिलीये. केवळ श्वास चालू आहे. म्हणून एखाद्या मरणासन्न व्यक्तीला जिवंत ठेवणे योग्य ठरणार नसल्याचंही न्यायालयाने या निकालात नमूद केलं. त्यामुळे अंथरुणाला खिळलेले अर्थात जे मरणासन्न आहेत, अशा व्यक्तींना त्यांच्या इच्छेविरुद्ध व्हेंटिलेटरवर ठेवता येणार नाही. जर त्यांनी इच्छा मरणाची मागणी केली, तर तत्कालिन परिस्थिती पाहून त्याबाबत निर्णय घेता येणार असल्याचं न्यायालयानं सांगितलं. दरम्यान, या निर्णयाचा दुरुपयोग होऊ नये म्हणून इच्छा मरणाबाबतचे निकष ठरविण्यासाठी मार्गदर्शक तत्वे तयार करण्याचे आदेशही न्यायालयाने दिलेत. इच्छा मृत्यूपत्र मॅजिस्ट्रेट समोरच केलं जावं. त्यासाठी दोन साक्षीदार असावेत, असं न्यायालयाने स्पष्ट केलं.