Digital Currency : अर्थमंत्र्यांनी अर्थसंकल्पात घोषणा केलेली डिजीटल करन्सी म्हणजे काय? ति क्रिप्टोपेक्षा वेगळी कशी?
पंतप्रधान मोदींच्या कार्यकाळातील १०वा अर्थसंकल्प काल संसदेत सादर झाला. आपल्या अर्थसंकल्पीय भाषणात अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी अनेक मोठ्या घोषणा केल्या. अशीच एक मोठी घोषणा करण्यात आली ती डिजिटल करन्सीबाबत. आयबीआयकडून डिजिटल करन्सी आणली जाणार असल्याची घोषणा त्यांनी केली. डिजिटल इकॉनॉमीमधलं हे क्रांतीकारी पाऊल ठरेल असं सरकारचं म्हणणं आहे. मात्र ही डिजिटल करन्सी म्हणजे काय? ही डिजीटल करन्सनी चलनी करन्सीपेक्षा किती वेगळे असेल? आतापर्यंत कोण-कोणत्या देशाने डिजिटल चलन सुरू केले? या विषयी जाणून घेऊया.
हायलाईट्स
१. अर्थमंत्री सीतारामन यांनी केली डिजीटल करन्सीची घोषणा
२. नव्या आर्थिक वर्षात RBI कडून होणार डिजीटल करन्सी सुरू
३. डिजिटल करन्सीवर असणार आहे सरकारची नजर
४. डिजिटल करन्सी घेणार चलनी नोटांची जागा
काय आहे डिजिटल करन्सी?
कोणत्याही देशाच्या मध्यवर्ती बँकेकडून जारी करण्यात आलेल्या आभासी स्वरुपातील चलनाला डिजिटल करन्सी म्हणतात. ज्या देशाकडून ही करन्सी जारी केली जाते, त्या देशाची त्याला मान्यता असते. त्यामुळे केंद्रीय बँकांच्या बॅलन्सशीटमध्येही याचा समावेश असतो. डिजिटल करन्सीचं पूर्ण नाव सेंट्रल बँक डिजिटल करन्सी असं आहे. त्याला सीबीडीसी असंही म्हणतात. रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियातर्फे ही करन्सी आणण्यात येणार असून केंद्र सरकारने याला मान्यता दिली. या करन्सीची खासियत ही आहे की देशाच्या सॉवेरन करन्सीमध्ये याचं रूपांतर करता येतं. डिजिटल करन्सी दोन प्रकारची असते रिटेल आणि होलसेल. रिटेल डिजिटल करन्सीचा उपयोग सामान्य माणसं आणि कंपन्या करतात. तर होलसेल डिजिटल करन्सीचा उपयोग आर्थिक संस्थांद्वारे केला जातो. CBDC काही प्रमाणात क्रिप्टोकरन्सी सारखं काम करते. याशिवाय, यात व्यवहार कोणत्याही मध्यस्थ किंवा बँकेशिवाय केले जातात. म्हणजे, तुम्हाला रिझर्व्ह बँकेकडून डिजिटल चलन मिळेल आणि तुम्ही ज्यांना पैसे हस्तांतरित कराल त्यांच्यापर्यंत ते पोहोचेल. ते ना कोणत्याही वॉलेटमध्ये जाईल ना बँक खात्यात. अगदी रोख रकमेप्रमाणे काम करेल, फक्त ते डिजिटल स्वरुपात असेल.
डिजिटल करन्सी आणि क्रिप्टो करन्सी यात नेमका काय फरक आहे?
डिजिटल करन्सी आणि क्रिप्टोकरन्सी यात फार फरक आहे. सर्वात मोठा फरक हा की डिजिटल करन्सीला संबंधित देशाची मान्यता असते. कारण ही करन्सी मध्यवर्ती बँकेडून जारी केली जाते. यात कोणत्याही प्रकारची जोखीम नसते. याचा वापर संबंधित देशात खरेदी विक्रीसाठी केला जाऊ शकतो. तर क्रिप्टो करन्सी ही एक प्रकारे मुक्त असलेली अॅसेट आहे, ही कोणत्याही देशाच्या किंवा सरकारच्या नियंत्रणार नाही. बिटकॉईन सारखी क्रिप्टो करन्सी डिसेंट्रलाइज्ड आहे, त्याचा कोणत्याही सरकार किंवा सरकारी संस्थेशी संबंध नाही.
अर्थसंकल्पातील घोषणेचा अर्थ काय?
अर्थसंकल्पातील घोषणा मूलत: क्रिप्टोकरन्सी आणि इतर आभासी चलनांवर सरकारचा हेतू व्यक्त करते. आरबीयाने अनेक वेळा बिटकॉइन, इथर इत्यादी खाजगी क्रिप्टोकरन्सीजसह मनी लाँड्रिंग, दहशतवादी वित्तपुरवठा, कर चुकवेगिरी इत्यादींबाबत चिंता व्यक्त केली आहे आणि स्वतःची सीबीडीसी जाहीर करण्याची योजना आखली आहे.
सीबीडीसी कोण सुरू करणार?
केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सांगितलं की डिजिटल करन्सी ब्लॉकचेन टेक्नॉलॉजी आणि इतर टेक्नॉलॉजीद्वारे आणण्यात येईल. नव्या आर्थिक वर्षात भारतीय रिझर्व्ह बँक याची सुरूवात करणार आहे, अशीही घोषणा त्यांनी केली. करन्सी आल्यानंतर ग्राहकांना खिशात किंवा पाकिटात नोटा घेऊन फिरण्याची गरज भासणार नाही. तुम्ही डिजिटल रूपीच्या माध्यमातून पेमेंट करू शकता आणि खरेदी करू शकता, असं केंद्र सरकारने सांगितले.
डिजिटल करन्सीची गरज काय?
सेंट्रल बँक डिजिटल करन्सी सुरू केल्याने डिजिटल अर्थव्यवस्थेला मोठी चालना मिळेल. डिजिटल चलनामुळे अधिक कार्यक्षम आणि स्वस्त चलन व्यवस्थापन प्रणाली देखील निर्माण होईल. त्यामुळे, २०२२-२३ पासून रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने जारी केले जाणारे ब्लॉकचेन आणि इतर तंत्रज्ञानाचा वापर करून डिजिटल चलन सादर करण्यात आल्याचे अर्थमंत्र्यांनी सांगितले.
कायदेशीर मान्यता
आरबीआयची डिजिटल करन्सी अर्थात सेंट्रल बँक डिजिटल करन्सी ही एक कायदेशीर करन्सी असेल. हे चलन सामनान्य चलनाप्रमाणे असेल फक्त ते डिजिटल स्वरुपात असेल. सध्या ज्या प्रमाणे लोक व्यवहारासाठी नोटांचा वापर करतात तशाच पद्धतीने डिजिटल रुपीचा वापर करता येईल. CBDCचा वापर तुम्ही आता नोटांचा वापर करता त्यापद्धतीने करू शकाल फक्त त्याचे स्वरुप डिजिटल असेल. आरबीआयच्या प्रस्तावानुसार देशातील डिजिटल करन्स ही बँक नोटा प्रमाणेच असले. याचा अर्थ त्याच्याकडे बँक नोटांप्रमाणे पाहिले जाईल.
डिजिटल करन्सी डिजिटल पेमेंटपेक्षा वेगळी कशी ?
डिजिटल करन्सी ही डिजिटल पेमेंटपेक्षा खूप वेगळी आहे. तुम्ही असा विचार करत असाल की डिजिटल व्यवहार तर बँक ट्रान्सफर, डिजिटल वॉलेट्स किंवा कार्ड पेमेंट द्वारे केले जात आहेत, मग डिजिटल चलन वेगळे कसे झाले? तर एक लक्षात घ्या, बहुतेक डिजिटल पेमेंट चेकसारखे काम करतात. तुम्ही बँकेला सूचना देता. ते तुमच्या खात्यात जमा केलेल्या रकमेमधून व्यवहार करते. अनेक संस्था, लोक प्रत्येक डिजिटल व्यवहारात सामील असतात, जे ही प्रक्रिया पूर्ण करतात. तर जेव्हा तुम्ही डिजिटल चलनाबद्दल बोलता तेव्हा तुम्ही पैसे दिले आणि दुसऱ्या व्यक्तीला ते मिळाले. हेच याचे वैशिष्ट्य आहे. सध्या होत असलेला डिजिटल व्यवहार म्हणजे बँकेच्या खात्यात जमा झालेल्या पैशांचे हस्तांतरण आहे. मात्र, सीबीडीसी चलनी नोटांची जागा घेणार आहे.
एखाद्या देशाने डिजिटल चलन सुरू केले आहे का?
तर याचं उत्तर हो असं आहे. सहा वर्षांच्या संशोधनानंतर, पीपल्स बँक ऑफ चायनाने एप्रिल २०२० मध्ये दोन पायलट प्रोजेक्ट लाँच केले. लॉटरी पद्धतीने ई-युआनचे वितरण करण्यात आले. चीनमध्ये ३४५० कोटी डिजिटल युआन म्हणजे, ४० हजार कोटी रुपये चे युटिलिटी बिले, रेस्तराँ आणि वाहतुकीसंदर्भात व्यवहार झाले आहेत. बहामाससारख्या छोट्या देशांनी अलीकडेच सीबीडीसी म्हणून सँड डॉलर लाँच केले आहे. जानेवारी २०२१ मध्ये, बँक ऑफ इंटरनॅशनल सेटलमेंट्सने नोंदवले की, जगभरातील ८६% केंद्रीय बँका डिजिटल चलनावर काम करत आहेत. याशिवाय, कॅनडा, जपान, स्वीडन, स्वित्झर्लंड, यूके आणि युनायटेड स्टेट्स, तसेच युरोपियन युनियन देखील बँक ऑफ इंटरनॅशनल सेटलमेंट्ससह डिजिटल चलनावर काम करत आहेत.
काय आहेत डिजिटल करन्सीचे फायदे?
१. डिजिटल करन्सी कमी खर्चिक आहे, व्यवहार वेगाने केले जाऊ शकतात.
२. डिजिटल करन्सीच्या तुलनेत चलनी नोटांच्या छपाईचा खर्च जास्त आहे.
३. डिजिटल करन्सीसाठी कोणत्याही व्यक्तीला बँक खात्याची गरज नाही, ही ऑफलाइनही वापरता येते.
४. डिजिटल करन्सीवर सरकारची नजर असणार आहे, डिजिटल रूपीचं ट्रॅकिंग शक्य आहे जे कॅशबाबत शक्य नाही.
