Development Fund । विकासनिधी मिळण्यात राष्ट्रवादी अव्वल; मुख्यमंत्र्यांच्या शिवसेनेलाच सर्वात कमी निधी

२०१९ ला भाजपशी फारकत घेत, शिवसेनेनं महाविकास आघाडीची वेगळी चूल मांडली. सध्या शिवसेना, काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस या तिन्ही पक्षांची सत्ता राज्यात सत्ता आहे. मात्र, या तिन्ही पक्षांत सर्वकाही आलबेल नसल्याचं अनेकदा समोर आलं. त्यातच आता निधी वाटपातही मोठी असमानता झाल्याचं दिसतं. आघाडी सरकारमध्ये दोन नंबरवर असलेली राष्ट्रवादी निधी मिळवण्यात अव्वल ठरली. तर सर्वाधिक संख्याबळ आणि मुख्यमंत्रीपद स्वत:कडे असूनही शिवसेनाला सगळ्यात कमी निधी मिळाल्यानंआश्चर्य व्यक्त केलं जातं. 

हायलाईट्स

१. मुख्यमंत्री असलेल्या शिवसेनेला सर्वात कमी निधी

२. विकासनिधी वाटपात पवारांची राष्ट्रवादी अव्वल 

३. राष्ट्रवादीकडे शिवसेनेच्या तब्बल चौपट निधी

४. मविआ सरकारमध्ये निधी वाटपात मोठी असमानता

सर्वात जास्त निधी मिळवणारा पक्ष ठरलाय तो राष्ट्रवादी काँग्रेस. त्यानंतर काँग्रेस आणि सर्वात शेवटी शिवसेना. इतकेच नाही तर याच पक्षाचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे असताना त्यांचेच सुपुत्र हे मंत्री असताना सुद्धा आदित्य ठाकरे यांच्या पर्यावरण विभागालाही निधीबाबतीत फटका बसला. या निधी मिळवण्यात राष्ट्रवादी काँग्रेस सर्वात पुढे आहे. राष्ट्रवादीचे एकूण ५३ आमदार असून सत्तेत दुसऱ्या क्रमांकाचा पक्ष आहे. मात्र, निधी मिळवण्यात राष्ट्रवादीने बाजी मारली. राष्ट्रवादीला २ लाख २४ हजार ४११ कोटींचा निधी मिळवला. राष्ट्रवादी काँग्रेसकडे अर्थमंत्रीपद आहे. त्यामुळे राष्ट्रवादीला सर्वाधिक निधी मिळालाय का? अशी चर्चाही या निमित्ताने रंगली. तर दुसरीकडे काँग्रेसचे एकूण ४३ आमदार आहेत. काँग्रेसचं सत्तेतील स्थान तिसरं आहे. मात्र, निधी मिळवण्यात काँग्रेसने दुसरा क्रमांक पटकावला. काँग्रेसला एकूण एक लाख २४ कोटी रुपयांचा निधी मिळाला. तर शिवसेनेच्या ५६ आमदारांना एकूण ५५ हजार २५५ कोटी निधी विकासकामांसाठी मिळाला. आदित्य ठाकरेंच्या पर्यावरण विभागात एकूण ४२० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली होती. त्यापैकी फक्त तीन टक्के रक्कम म्हणजे १४ कोटी रुपये खर्च करण्यात आलेत.  दरम्यान, सेनेकडे मुख्यमंत्रीपद असताना आणि सर्वाधिक जास्त आमदार संख्या असतानाही त्यांच्या वाट्याला आलेला निधी सर्वात कमी असल्याने आश्चर्य व्यक्त केलं जातंय… विशेष म्हणजे आकड्यांच्या खेळात नंबर दोन वर असलेली राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष निधी मिळवण्यात मात्र सर्वात अव्वल ठरली. सेनेपेक्षा चौपट जास्त निधी राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या खात्यांना मिळाला,  तर निधी पदरात पाडून घेण्यात काँग्रेसनही सेनेलाही धोबीपछाड केलं. त्यामुळे वर्षानूवर्ष सत्तेत राहिल्याचा अनुभव राष्ट्रवादी आणि काँग्रेस दोन्ही पक्षांच्या पथ्यावर पडल्याचं दिसतं. दरम्यान,  किमान समान कार्यक्रम डोळ्यासमोर ठेवून आघाडीचं सरकार स्थापन झालं. मात्र, निधीवाटपात मात्र समानता दिसत नाही. यात सर्वाधिक कोंडी होतेय ती  शिवसेनेची. शरद पवारांना सरकार चालवण्याचा अनुभव असल्याने तीन पक्षांना एकत्रित घेऊन सर्वाधिक मलिदा स्वत:च्या ताटात वाढून घेतल्याचे दिसते. त्यामुळं निधी वाटपावरून आता आघाडीत बिघाडी होण्याचे चान्सेस वाढल्याचे राजकीय जाणकार सांगतात. दरम्यान, निधी वाटपावरून मंत्रीमंडळात नेमक्या काय हालचाली होतात, हेच पाहणं महत्वाचं आहे.