Call Recording। खबरदार! बायकोच्या परवानगीशिवाय फोन रेकॉर्ड कराल तर; पाहा कोर्ट काय म्हणालं!

फोनवर पत्नीशी बोलत असू आणि ते संभाषण आपण रेकॉर्ड केले तर त्यात गैर काय? आपण आपल्याच पत्नीचा फोन  रेकॉर्ड करु शकतो की, असं तुम्हाला वाटत असेल तर हे साफ चुकीचे आहे. बायकोचा फोन रेकॉर्ड केला तर कोण काय करेल? मी नवरा आहे, अन् मी काहीही करू शकतो? हा पुरुषी अहंकाराचा टेंभा मिरवणार असाल, तर थोडं सबूरीनं घ्या भाऊ!  कारण बायकोच्या परवानगीशिवाय तिचा फोन रेकॉर्ड करणे हा गुन्हा आहे. पंजाब आणि हरयाणा उच्च न्यायालयाने हा प्रायव्हसीचा भंग असल्याचं सांगितलं. एका खटल्याच्या सुनावणीदरम्यान हा निर्णय दिलाय. त्यामुळे तुम्ही चुकूनही अशाप्रकारे काही करत असाल तर वेळीच सावध व्हा. दरम्यान, नेमका कोर्टाचा निर्णय काय? कोर्टाच्या आदेशामुळे पती आपल्या पत्नीचे कॉल रेकॉर्ड करू शकत नाही. मग हाच आदेश पत्नीने पतीचे कॉल रेकॉर्ड केल्यावर लागू होईल का? याची अनेकांनी उत्सुकता आहे.

हायलाईट्स 

१. पत्नीचा कॉल रेकॉर्ड करत असाल तर सावधान!

२. पत्नीचे कॉल रेकॉर्ड केल्यास प्रायव्हेसीचे उल्लंघन!

३. पंजाब आणि हरियाणा उच्च न्यायालयाचा निकाल

४. उच्च न्यायालयाने दिला पतींना चांगलाच दणका

२९ जानेवारी २०२०  मध्ये भटिंडा येथील कौटुंबिक न्यायालयात घटस्फोटाच्या एका खटल्याची सुनावणी झाली. यात एका पतीने आपल्या पत्नीच्या विरोधात विविध आरोप लावून घटस्फोटासाठी याचिका दाखल केली होती. पत्नी आपल्याशी क्रूर वागत असल्याचा आरोप सिद्ध करण्यासाठी पतीने दोघांचे फोन संभाषण रेकॉर्ड केले होते. हीच रेकॉर्डिंग एका सीडीमध्ये सेव्ह केली. आणि कौटूंबिक न्यायालयात ते पुरावा म्हणून सादर करण्याची परवानगी मागितली. कोर्टानेही त्याला हा पुरावा सादर करण्याची परवानगी दिली होती. मात्र, त्यात तथ्य असावेत अशी अट ठेवली.  या प्रकरणात कोर्टाने फोन रेकॉर्डिंगला पुरावा म्हणून ग्राह्य मानलं होतं. दरम्यान, कनिष्ठ न्यायालयाने कॉल रेकॉर्डिंग सादर करण्याची परवानगी दिल्यांनतर पत्नीने त्यास हायकोर्टात आव्हान दिले.कोर्टात असलेल्या मूळ मुद्द्यापासून पती सादर करू इच्छित असलेला पुरावा वेगळा आहे असा तर्क तिने कोर्टात दिला होता. त्यामुळे, फॅमिली कोर्टाने दिलेली मंजुरी चुकीची आहे असे तिने आपल्या हायकोर्टातील याचिकेत म्हटलं होतं. तसचं पत्नीने याचिकेत कॉल रेकॉर्डिंगची सीडी राज्यघटनेच्या कलम २१ नुसार व्यक्ती स्वातंत्र्याच्या विरोधात आहे. तिची परवानगी न घेता ही रेकॉर्डिंग करण्यात आली असा दावा तिने याचिकेत केला. शिवाय, इंडियन एव्हिडेंस कायद्याच्या ६५ व्या कलमानुसार एखाद्या रेकॉर्डिंगची सीडी किंवा टेप पुरावा म्हणून सादर केले जाऊ शकत नाही, असं सांगितलंय… दरम्यान, उच्च न्यायालयाने कौटूबिक न्यायालयाचा निर्णय रद्द केला.  हा पत्नीच्या मूलभूत अधिकाराचा भंग असल्याचं सांगत कौटुंबिक न्यायालयाचा आदेश फेटाळला.  सुनावणीअंती भटिंडाच्या कौटुंबिक न्यायालयाला फोन रेकॉर्डिंग पुरावा म्हणून ग्राह्य धरून घटस्फोटाच्या प्रकरणावर सहा महिन्यांत निर्णय घेण्याचे आदेश दिले. तर  ‘एखादी व्यक्ती एखाद्याच्या गोपनीयतेच्या अधिकाराचे उल्लंघन कसे करू शकते’, असा सवाल करीत पतीला कोर्टाने फटकारले. पंजाब-हरियाणा हायकोर्टाच्या या निकालावरून पती आपल्या पत्नीची सहमती न घेता कॉल रेकॉर्डिंग करू शकत नाही हे स्पष्ट झाले. आता पत्नी आपल्या पतीची परवानगी न घेता त्याचे कॉल रेकॉर्ड करू शकते का असा प्रश्न मनात उपस्थित होतो? तर  त्यांचे उत्तर ‘नाही’ असं आहे. पत्नी सुद्धा आपल्या पतीची मंजुरी न घेता लपून त्याचे कॉल रेकॉर्ड करू शकत नाही. पतीने बायकोचा कॉल रेकॉर्ड केला तर पत्नीच्या स्वातंत्र्यावर गदा येते. मग पत्नीनं पतीचा कॉल रेकॉर्ड केला तर पतीच्या स्वातंत्र्यावर गदा येत नाहीय, असं नाहीये. पतीच्याही स्वातंत्र्यावर गदा येते आणि दुसरं म्हणजे, हायकोर्टाचा हा निकाल स्त्री किंवा पुरुषांशी संबंधित नाही, तर कोर्टाचं निर्णय हा नागरिकांच्या गोपनीयतेची संबंधित आहे. मग तो पुरूष असो की, स्त्री कायद्यापुढं सगळे समान असतात. त्यामुळं निर्णय सर्वांना लागू होईल.