Budget 2022: बजेट समजून घ्यायचं, मग बजेटमध्ये येणाऱ्या या शब्दांचा अर्थ तुम्हाला ठाऊकच पाहिजे, सहज सोप्या भाषेत घ्या जाणून
साधारणत: दरवर्षी १ फेब्रुवारीला अर्थमंत्री संसदेत अर्थसंकल्प सादर करतात. यंदाही तेच होणार आहे. भारत सरकारकडून दरवर्षीप्रमाणे अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन १ फेब्रुवारी २०२२ ला केंद्रीय अर्थसंकल्प जाहीर करणार आहेत. मिळालेल्या माहितीनुसार, हे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन ११ फेब्रुवारीपर्यंत चालणार आहे. तर अधिवेशनाचा दुसरा टप्पा १४ मार्च ते ८ एप्रिलपर्यंत चालणार आहे. दरम्यान, अर्थसंकल्प म्हटले, की काय स्वस्त होणार, काय महाग होणार, प्राप्तिकरमुक्त उत्पन्नाची मर्यादा वाढली का, करबचतीच्या गुंतवणुकीची मर्यादा वाढली का, किती सवलत मिळाली, याकडेच सर्वसामान्यांचे लक्ष असते. परंतु, याव्यतिरिक्तही अर्थसंकल्पात अनेक बाबी अशा असतात, की ज्या समजून घेणे आवश्‍यक असते. अर्थसंकल्पीय भाषणात असे काही तांत्रिक आणि आर्थिक शब्द वापरले जातात, ज्याचा अर्थ अनेकदा सामान्यांना माहित नसतो. त्यामुळे बऱ्याच वेळा असंही होतं की महत्त्वाचा मुद्दा नागरिकांच्या लक्षातच येत नाही. त्यामुळेच केंद्रीय अर्थसंकल्प समजावून घेणे सोपे व्हावे, यासाठी त्यातील काही संज्ञा आणि संकल्पना समजाऊन सांगणार आहोत.
१. फायनान्स बिल (वित्त विधेयक)
केंद्रीय अर्थमंत्री जो दस्तावेज मांडतात, त्याला वित्त विधेयक म्हणतात. करासंबंधीचा हा सर्वात महत्त्वाचा दस्तावेज असून, करांचे दर आणि सवलती आदी तपशील या विधेयकात नमूद केलेले असतात.
२. फायनान्शियल इयर (आर्थिक वर्ष)
आर्थिक वर्ष हे आर्थिक बाबींचा लेखाजोखा ठेवण्यासाठी आधार मानले जाते. याला सरकारद्वारे अर्थसंकल्पीय हेतूंसाठी वापरला जाणारा कालावधी देखील म्हटले जाते. हे व्यापार आणि इतर संस्थांद्वारे आर्थिक अहवालासाठी देखील वापरले जाते. भारतात आर्थिक वर्ष १ एप्रिल ते ३१ मार्च, असे धरले जाते.
३. बजेट इस्टिमेट (अर्थसंकल्पीय अंदाज)
अर्थसंकल्पीय अंदाज म्हणजे सरकार एका आर्थिक वर्षात किती खर्च करेल आणि देश चालवण्यासाठी करांच्या माध्यमातून किती महसूल मिळेल याचा अंदाज आहे. अशा अंदाजामध्ये एका वर्षासाठी वित्तीय आणि महसुली तूट देखील समाविष्ट असते. यासोबतच विविध क्षेत्रे, पायाभूत सुविधा आणि राष्ट्र उभारणीसाठीच्या खर्चाचाही त्यात समावेश आहे. थोडक्यात म्हटलं तर देश चालवण्यासाठी सरकारला किती उत्पन्न मिळेल आणि त्यातील किती खर्च होईल याचा अंदाज म्हणजेच अर्थसंकल्पीय अंदाज.
४. रिवाईज इस्टिमेट (सुधारित अंदाज)
कोणत्याही आर्थिक वर्षादरम्यान किंवा वर्षअखेर शिल्लक राहिलेल्या कालावधीत सरकारला किती महसूल मिळेल आणि त्यातील किती खर्च होईल, त्याच्या अंदाजे रकमेला सुधारित अंदाज म्हणतात. आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या सहामाहीच्या आधारे हा अंदाज निश्चित केला जातो. अर्थसंकल्पीय अंदाजात जे लक्ष्य निश्चित केले जाते त्यामध्ये आणि सुधारित अंदाजात फरक जाणवतो.
५. ग्रॉस डोमेस्टिक प्रॉडक्‍ट (जीडीपी – एकूण देशांतर्गत उत्पादन)
एखाद्या देशाचा जीडीपी म्हणजे त्या देशानं त्या वर्षी देशांतर्गत उत्पादन केलेल्या वस्तू आणि सेवांची एकत्रित किंमत. खरंतर देशात रोज असंख्य व्यवहार होत असतात. या सर्व व्यवहारांचा ढोबळ हिशेब ठेवला नाही, तर देशाची आर्थिक प्रगती होत आहे की अधोगती याचा थांगपत्ताही लागणार नाही. यासाठी देशाने एका वर्षात किती माल व किती सेवा यांचे उत्पादन केले, याची आकडेवारी आवश्‍यक असते. विविध संस्था या कामांत कार्यरत असतात. वर्षात देशाने जो माल तयार केला व सेवा दिल्या, त्यांना प्राथमिक (शेती आदी), दुय्यम क्षेत्र (उद्योग, व्यवसाय आदी) व सेवा क्षेत्र यांत विभागून गुणले जाते. अशी गणना करताना एकच उत्पादित माल दोनदा गणला जात नाही, हे तपासावे लागते. अशा वार्षिक उत्पादनाला बाजारी किमतीने गुणले, की जे उत्तर येईल ते म्हणजे “जीडीपी’! जीडीपीतील आकडेवारी देशाच्या उत्पादनाची वस्तूस्थिती दाखवते आणि त्याच बरोबर अर्थव्यवस्थेचे आरोग्य कसे आहे हे देखील सांगते.
६. ग्रॉस नॅशनल प्रॉडक्‍ट (जीएनपी – एकूण राष्ट्रीय उत्पादन)
‘जीडीपी’ काढताना वर्षात देशांतर्गत तयार झालेल्या वस्तू आणि सेवा विचारात घेतल्या जातात. ‘जीएनपी’ मात्र त्याहूनही पुढे जाते. “जीएनपी’ काढताना भारतीयांनी भारताबाहेर कमावलेले उत्पन्न “जीडीपी’मध्ये मिळविले जाते आणि बिगरभारतीयांनी भारतात कमावलेले उत्पन्न वजा केले जाते.
७. फिस्कल डेफिसिट (वित्तीय तूट)
जेव्हा एकूण खर्च ‘नॉन बॉरोड रिसिट’ म्हणजे कर्जाशिवाय इतर जमेहून अधिक होतो, तेव्हा त्या तुटीला वित्तीय तूट म्हणतात. वित्तीय तूट भरून काढायला सरकारला विविध उपाययोजना कराव्या लागतात.
८. रेव्हेन्यू डेफिसिट (महसुली तूट)
जेव्हा महसुली खर्च महसुली जमेहून अधिक होतो, तेव्हा महसुली तूट निर्माण होते.
९. रेव्हेन्यू रिसिट (महसुली जमा)
सरकारने मिळविलेला कर, शुल्क हे महसुली जमा या सदराखाली येते. कॅपिटल रिसिट नसलेल्या जमेला महसुली जमा म्हणतात. महसुली जमेत घेतलेल्या कर्जांचाही समावेश असतो.
१०. रेव्हेन्यू एक्‍स्पेंडिचर (महसुली खर्च)
पगार, अनुदान, व्याज हे खर्च भांडवली स्वरूपाचे नसतात. ते सरकारला सातत्याने द्यावे लागतात. या खर्चांना महसुली खर्च म्हणतात.
११. कॅपिटल रिसिट (भांडवली जमा)
जी जमा कधीतरीच मिळते, तिला भांडवली जमा म्हणतात. सरकारी कंपन्यांना भांडवल विकून मिळणारा पैसा भांडवली जमेचे उत्तम उदाहरण आहे.
१२. कॅपिटल एक्‍स्पेंडिचर (भांडवली खर्च)
ज्या खर्चातून भांडवली मालमत्ता उभी राहते, तिला भांडवली खर्च म्हणतात. या खर्चात जमीन, इमारत, यंत्रसामग्री यांचा खर्च अंतर्भाव होतोच; शिवाय केंद्र सरकारने राज्य सरकार, केंद्रशासित प्रदेश, सार्वजनिक उद्योग आदींना दिलेली कर्जेही येतात.
१३. बॅलन्स ऑफ ट्रेड (व्यापार संतुलन)
मालाच्या निर्यातीद्वारे मिळणारा पैसा व मालाच्या आयातीद्वारे खर्च होणारा पैसा, यामधील दरी म्हणजेच “बॅलन्स ऑफ ट्रेड’. बॅलन्स ऑफ ट्रेडमध्ये फक्त दृश्‍य मालाचाच विचार केला जातो.
१४. बॅलन्स ऑफ पेमेंट (आयात-निर्यात व्यवहारातील तफावत)
मालाच्या व सेवांच्या निर्यातीद्वारे मिळणारा पैसा आणि मालाच्या व सेवांच्या आयातीद्वारे खर्च होणारा पैसा यामधील दरी म्हणजे “बॅलन्स ऑफ पेमेंट्‌स’. येथे दृश्‍य मालाचा तर विचार केला जातोच; त्याचबरोबर अदृश्‍य सेवा यांचाही विचार केला जातो. त्यामुळे बॅलन्स ऑफ पेमेंट्‌स हे आंतरराष्ट्रीय बाजारातील देशाची पत अधिक नेमकेपणाने मांडते. आयात-निर्यात वाढली व निर्यात कमी झाली, की बॅलन्स ऑफ पेमेंट्‌स प्रतिकूल होते.
१५. प्लॅन एक्‍स्पेंडिचर (योजनांवरील खर्च)
सरकारी योजनांवर होणाऱ्या खर्चाला योजनांवरील नियोजित खर्च असे म्हणतात. या खर्चाचीसुद्धा महसुली व भांडवली अशी विभागणी केली जाते. नियोजित खर्चात केंद्रीय योजनांवरील खर्च म्हणजे शेती, ग्रामीण विकास, पाटबंधारे, ऊर्जा, दळणवळण, माहिती तंत्रज्ञान, पर्यावरण, समाजोपयोगी सेवा या संबंधीच्या योजनांचा खर्च येतो. त्याचप्रमाणे राज्य व केंद्रशासित प्रदेशांना दिलेली केंद्रीय मदतदेखील धरली जाते.
१६. नॉन प्लॅन एक्‍स्पेंडिचर (योजनाबाह्य खर्च)
एकूण सरासरी खर्चाचा नियोजन खर्च व योजनाबाह्य खर्च, अशा भागात विभागणी करण्यात आलेली आहे. योजनाबाह्य खर्चामध्ये पुन्हा महसुली खर्च आणि भांडवली खर्च अशी पोटविभागणी करण्यात आली आहे. योजनाबाह्य महसूल खर्चात व्याजाचे देणे, संरक्षण खर्च, शिक्षण, आरोग्य, वीज, दळणवळण खर्च, राज्यांना अनुदान आदी खर्च येतात, तर नियोजनाव्यतिरिक्त अन्य भांडवली खर्चात संरक्षण खर्च, सार्वजनिक उद्योगांना कर्जे, राज्यांना व परदेशांना देण्यात येणारी कर्जे आदी खर्च येतात. अशा नियोजनाशिवायच्या खर्चात सातत्याने वाढ होत असेल, तर तो चिंतेचा विषय ठरतो.
१७. इन्फ्लेशन (चलनवाढ)
जेव्हा किमती वाढतात, तेव्हा रुपयाची खरेदी करण्याची क्षमता घटते. चलनवाढ ही अशी परिस्थिती आहे, जेथे खूप जास्त रुपयात खूप कमी माल खरेदी करावा लागतो. या परिस्थितीत किमती अधिक काळ व मोठ्या प्रमाणात वाढत राहतात. अशी परिस्थिती यायला लोकसंख्यावाढ, करचुकवेगिरी, वाढलेला अनुत्पादित खर्च, चलनवाढ, युद्ध खर्च, बचतीची सवय नसणे, अशी अनेक कारणे आहेत. चलनवाढीमुळे आर्थिक असमानता, निर्यातीत घट, औद्योगिक व सामाजिक अशांतता असे अनेक परिणाम दिसतात. या महागाईला रोखण्यासाठी सरकारी खर्चात कपात, अनुत्पादित खर्चात कपात, करचुकवेगिरीला आळा व करदरात वाढ करून अर्थव्यवस्थेत फिरणारे “जादा’ चलन बाहेर काढले जाते.
१८. सबसिडी (अंशदान)
सबसिडी म्हणजे आर्थिक साह्य किंवा मदत. ही मदत सरकार देते. कल्याणकारी देशांच्या संकल्पनेत ही बाब बसते; पण त्याचा अतिरेक झाल्यास सरकारी खर्चात लक्षणीय वाढ होते.
१८. सबव्हेंशन (आर्थिक साह्य)
सवलतीच्या दरात दिलेल्या कर्जावर बॅंका किंवा वित्तीय संस्थांना जो तोटा होतो, तो सरकार भरून देते. या प्रकाराला “सबव्हेंशन’ म्हणतात. याअंतर्गत सरकार एखाद्या क्षेत्रासाठी एखाद्या वित्तीय संस्थेला बाजार दरापेक्षा कमी दराने कर्ज देण्यास सांगू शकते. उदा. शेतकऱ्यांना बाजार दरापेक्षा कमी व्याजदराने कर्ज देण्यास सांगणे याला राजकीय सहाय्य किंवा सबव्हेंशन म्हणतात.
२०. रि अॅप्रोप्रिएशन (पुनर्विनियोग)
पुनविनियोग म्हणजे विशिष्ट उद्देशासाठी निधी बाजूला ठेवणे. म्हणजेच विविध मंत्रालये आणि सरकारी विभागांना अनुदान म्हणून देण्यासाठी जो निधी राखून ठेवला जातो त्याला विनियोग असे म्हणतात. दरम्यान जेव्हा एका विभागातून दुसऱ्या विभागाकडे निधी हस्तांतरित केला जातो तेव्हा त्याला पुनर्विनियोग म्हणतात.
२१. डायरेक्‍ट टॅक्‍सेस (प्रत्यक्ष कर)
जनतेसाठी सरकार जो खर्च करते, तो भागविण्यासाठी सरकारला जनतेकडूनच कररूपाने पैसा गोळा कराला लागतो. कर दोन प्रकारात विभागले गेले आहेत. प्रत्यक्ष कर व अप्रत्यक्ष कर. प्रत्यक्ष करात “ज्याने त्याने ज्याचे त्याचे’ हे तत्त्व चालते. प्रत्यक्ष कर हा उत्पन्न व संपत्तीवरील कर असतो. साधारणपणे जसजसे एखाद्या व्यक्तीचे उत्पन्न, संपत्ती वाढत जाते, त्याप्रमाणे कराचा दरही वाढत जातो.
२२. इनडायरेक्‍ट टॅक्‍सेस (अप्रत्यक्ष कर)
उत्पादन शुल्क, विक्री कर, आयात शुल्क ही अप्रत्यक्ष कराची उदाहरणे आहेत. अप्रत्यक्ष कर हा ज्याच्याकडून वसूल केला जातो, त्याच्या नावे सरकारकडे जमा होत नाही. अप्रत्यक्ष कर हा वस्तूंवरील कर आहे. रोजच्या जीवनात आपण जी खरेदी करत असतो, तेव्हा असा अप्रत्यक्ष कर आपण भरत असतो; परंतु तो आपल्याला जाणवत नाही. हा कर वसूल करणे, हे प्रत्यक्ष कराच्या तुलनेत सोपे काम असते.
२३. कॉर्पोरेट किंवा कॉर्पोरेशन टॅक्‍स (कंपनी कर)
कंपन्यांना लागू होणारा कर म्हणजे कॉर्पोरेट किंवा कॉर्पोरेशन टॅक्‍स. कॉर्पोरेशन टॅक्‍स म्हणजे महानगरपालिकेचा कर नव्हे!
२४. गुड्‌स सर्व्हिस टॅक्‍स (जीएसटी- वस्तू सेवा कर)
देशात १ जुलै २०१७ पासुन नवीन कर प्रणाली वस्तू व सेवा कर (GST) लागू झाली आहे. वस्तू व सेवा कर ही अप्रत्यक्ष कर प्रणाली आहे. कराचे स्लॅब पुढीलप्रमाणे आहे ० टक्के / ५ टक्के / १२ टक्के / १८ टक्के / २८ टक्के
२५. सिक्‍युरिटीज टॅन्झॅक्‍शन टॅक्‍स (एसटीटी- समभाग व्यवहार कर)
शेअर्सचे व्यवहार करताना भरावा लागणारा किरकोळ कर.
२६. मिनिमम एल्टरनेटिव्ह टॅक्‍स (मॅट- किमान पर्यायी कर)
कंपन्यांना पुस्तकी नफ्यावर भरावा लागणारा कर. काही उद्योगसमूह नफा कमवूनही घसाऱ्याचा (डेप्रिसिएशन) हुशारीने वापर करून प्राप्तिकर भरत नसत. त्यांना आळा बसावा म्हणून हा कर लागू झाला.
२७. एक्सेस ग्रॅंट (अतिरिक्त अनुदान)
जेव्हा मंत्रालय, विभाग, योजना किंवा प्रकल्पासाठी अर्थसंकल्पात पारित केलेली रक्कम कमी पडते, तेव्हा अतिरिक्त रक्कम वाटप करण्याचा ठराव संसदेत पाठवला जातो. याला अतिरिक्त अनुदान म्हणतात. ही रक्कम संसदेने मंजूर केल्यावर त्या विभागाला, योजनेला किंवा प्रकल्पाला अतिरिक्त निधी मिळतो.
२८. सेंट्रल प्लॅन आउटले
केंद्र सरकारद्वारे कोणतेही मंत्रालय, सेक्टर किंवा विभागाला किती रक्कम वाटप करण्यात आली आहे, याला सेंट्रल प्लॅन आउटले म्हणतात. सोप्या भाषेत सांगायचं झाल्यास, आउटले अशी रक्कम आहे, जी कोणत्याही थीम किंवा प्रोजेक्टसाठी अर्थव्यवस्थेचे विविध सेक्टर्स, मंत्रालयं आणि विभागांना अलॉट केली जाते.
२९. आउटकम बजेट
प्रत्येक मंत्रालयाला बजेट आधी अर्थ मंत्रालयाला एक आउटकम बजेट द्यावे लागते. हे मंत्रालय आणि विभागांचे प्रोग्रेस रिपोर्ट कार्ड असते, ज्यामध्ये त्यांनी आधीच्या वर्षात केलेल्या बजेटमधील घोषणांमध्ये किती प्रगती केली आहे, याचा लेखाजोखा असतो. यामध्ये हे पाहिले जाते की, कोणत्या योजनेचे किती काम झाले आहे आणि त्यासाठी दिलेल्या रकमेचा किती वापर झाला आहे.
