Just another WordPress site

Video : ‘आहे का इथं कुणी माई का लाल…’ ; मुनगंटीवारांच्या व्हायरल क्लिपमुळे खळबळ

Sudhir Mungantiwar Viral clip : राज्यात मागील काही दिवसांपासून स्पर्धा परीक्षांच्या वाढीव शुल्कांचा मुद्दा चांगलाच तापला आहे. राष्ट्रवादीचे आमदार रोहित पवार यांनी विधानसभेत या मुद्द्यावर सरकारला चांगलेच धारेवर धरलं होतं. तलाठी परीक्षेसाठी तब्बल १ हजार रुपये शुल्क आकारण्यात येत असल्याच्या मुद्द्यावरुन त्यांनी प्रश्न विचारले होते. त्यावर परीक्षांचे गांभीर्य रहावे म्हणून शुल्क वाढविले असल्याचे म्हणत उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) यांनी समर्थन केलं होतं. अशात आता त्यांच्याच मंत्रिमंडळात मंत्री सुधीर मुनगंटीवार (Sudhir Mungantiwar) यांची एक व्हिडिओ क्लिप आता समोर आली. यात ते वाढीव शुल्काला विरोध करताना दिसत आहेत. (bjp leader and minister sudhir mungantiwar old video clip viral about examination fees)

जॉईन करा WhatsApp ग्रुप-

■ https://chat.whatsapp.com/FBXLw0aEtMdAHkhsUS3h95

सरकारी नोकरीसाठी जागा निघाल्यास लाखो अर्ज दाखल होतात. मात्र या स्पर्धा परीक्षांच्या शुल्काच्या माध्यमातून सरकार, परीक्षा घेणाऱ्या खासगी कंपन्या कमाई करीत असल्याची वस्तुस्थिती आहे. दरम्यान, राज्याच्या पावसाळी अधिवेशनात राष्ट्रवादीचे आमदार रोहित पवार यांनी मुद्दा उपस्थित केला होता. तलाठी संवर्गाच्या परीक्षांसाठी खुल्या प्रवर्गाला एक हजार, तर ९०० रुपये राखीव प्रवर्गासाठी होते. तर जिल्हा परिषदेच्या सरळसेवा जागेसाठी एक हजार रुपये शुल्क आकारण्यात आले आहे. परीक्षा शुल्काचा हाच धागा पकडून आमदार रोहित पवार यांनी सरकारला धारेवर धरले होते. खासगी कंपन्यांचे खिसे का भरले जातात? असा त्यांचा उद्विग्न सवाल होता. तलाठी पदाच्या चार हजार ६४४ जागांसाठी तब्बल १३ लाख अर्ज होते. तिजोरीत १२७ कोटी रुपये शुल्कापोटी जमा झाल्याची बाब निदर्शनास आणून देण्यात आली.

उपमुख्यमंत्री फडणवीस म्हणतात…..
जेव्हा मंत्रिमंडळात हा भरतीचा विषय आला, तेव्हा तिथेही चर्चा झाली. आपण १०० रुपये नॉमिनल फी ठेवायला पाहिजे. त्याचे आपण पैसे देऊ; पण त्यावेळी मंत्रिमंडळाने निर्णय घेतला की, या भरतीत काही गांभीर्य दिसले पाहिजे. म्हणून फी तेवढी ठेवली. मात्र या मागणीचा विचार मुख्यमंत्र्यांशी चर्चा करून निश्चितच केला जाईल, असेदेखील उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस सांगायला विसरले नाहीत. मात्र स्पर्धा परीक्षा समन्वय समितीने सरकारच्या या धोरणाचा निषेध केला आहे.

मुनगंटीवारांचा व्हिडीओ अन् सरकारची अडचण-

२०२१ मध्ये परीक्षा शुल्काच्या रकमेवरून तत्कालीन सत्ताधाऱ्यांवर विद्यमान वनमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी निशाणा साधला होता. खुल्या प्रवर्गासाठी ६०० रुपये आणि एससी, एसटी व ओबीसी प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांकडून ४०० रुपये शुल्क आकारले जात आहे. कुणा मंत्र्याचा मुलगा जाणार आहे का एसटी किंवा आरोग्य विभागात नोकरीसाठी ? आहे का इथे एक माई का लाल, जो म्हणेल की माझा मुलगा क्लास थ्रीची नोकरी करेल? मुनगंटीवार यांचे वरील भाषण तेव्हा चांगलेच गाजले होते. आता तीच चित्रफीत समाजमाध्यमांवर व्हायरल होत आहे. त्यामुळे फडणवीस सरकारची अडचण झाली आहे.

केंद्रीय लोकसेवा आयोगाच्या शंभर रुपयांच्या परीक्षेत कलेक्टर होता येते. मात्र राज्यातील तलाठी, जिल्हा परिषदेसह इतर स्पर्धा परीक्षांसाठी वारेमाफ शुल्क आकारण्यात येत आहे. परीक्षा संचालित करणाऱ्या कंपन्यांची तुमडी भरण्याचा हा प्रकार आहे. दुसरीकडे सत्तेत राहून धोरण बनविणाऱ्या लोकप्रतिनिधींकडून मात्र अवाजवी शुल्क कमी करण्याऐवजी त्यावर राजकारण सुरू आहे. त्यामुळे मंत्रिमहोदय साहेब, यावर राजकारण करण्यापेक्षा आमच्यासाठी स्पर्धा परीक्षेचे शुल्क केव्हा कमी करता, असा पोटतिडकीचा सवाल विविध स्पर्धा परीक्षांची तयारी करणाऱ्या उमेदवारांनी उपस्थित केला आहे.

 

हेही वाचा : 

  1. भारतीय पोस्ट खात्यात बंपर भरती, तब्बल 30,041 हजार जागा भरणार, कोण करू शकतो अर्ज? वाचा. 
Leave A Reply

Your email address will not be published.

error: Content is protected !!