BJP च्या नव्या संसदीय मंडळाची घोषणा; संसदीय समितीतून गडकरींचा पत्ता कट; पत्ता कट होण्यामागचं राजकारण काय?

भाजपच्या संघटनात्मक पातळीवरच्या महत्वाच्या नेमणुका नुकत्याच जाहीर झाल्या. त्यात नितीन गडकरी यांना संसदीय मंडळ आणि केंद्रीय निवडणूक समितीतून वगळण्यात आलंय. तर देवेंद्र फडणवीस यांना केंद्रीय निवडणूक समितीत स्थान देण्यात आलं. संसदीय समितीतून आणि निवडणूक समितीतून वगळणं हा गडकरींसाठी मोठा धक्का आहे. दरम्यान, त्यामुळं नितीन गडकरींचा अडवाणी होणार काय? अशी चर्चा राजकीय वर्तुळात रंगू लागली. 

महत्वाच्या बाबी 

१. भाजपकडून आता नव्या संसदीय मंडळाची घोषणा 

२. संसदीय मंडळातून गडकरी आणि चौहानांना वगळले

३. फडणवीस यांचा केंद्रीय निवडणूक समितीत समावेश

४. भाजप व्यक्तीपेक्षा विचारधारेवर केंद्रित असल्याचा संदेश 

भाजपने बुधवारी पक्षाच्या नव्या संसदीय मंडळाची घोषणा करताना केंद्रीय महामार्ग आणि रस्ते परिवहमंत्री नितीन गडकरी तसेच मध्य प्रदेशचे मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान यांना वगळून मोठा धक्का दिला. मुख्यमंत्री, प्रदेशाध्यक्ष, विरोधी पक्ष नेत्यांच्या नियुक्त्यांसह राष्ट्रीय आणि राज्य पातळीवर राजकीय पक्षांशी युती करण्यासारख्या अत्यंत महत्त्वाच्या निर्णयांवर शिक्कामोर्तब करणारे संसदीय मंडळ ही भाजपची सर्वोच्च संस्था मानली जाते. मोदी-शहा यांचे वर्चस्व असलेल्या भाजपच्या अकरा सदस्यांच्या नव्या संसदीय मंडळात राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा, संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह, बी. एस. येडियुरप्पा, सर्वानंद सोनोवाल, के. लक्ष्मण, इकबालसिंह लालपुरा, सुधा यादव, सत्यनारायण जतिया, राष्ट्रीय संघटन महामंत्री बी. एल. संतोष यांचा समावेश आहे. भाजपच्या संसदीय समितीची पुर्नरचना जाहीर करण्यात आली. त्यात काही महत्वपूर्ण बदल पक्षानं करत  गडकरी आणि चौहान यांना संसदीय मंडळातून वगळलं. गडकरींचं बाहेर पडणं भाजपच्या भविष्यातील रणनीतीशी संबंधित असल्याचं बोलल्या जातं. गडकरी हे त्यांच्या विधानांमुळं नेहमी चर्चेत राहिले असून राजकारणाबाबत त्यांची वेगळी विचारसरणीही दिसून आलीय. नुकतेच एका कार्यक्रमात त्यांनी सध्याच्या राजकारणावर प्रश्न उपस्थित केले होते आणि राजकारणात त्यांना आता फारसा रस नाहीय, असं सूचित केलं होतं. शिवाय, त्यांच्या वेगळ्या शैलीमुळंही अनेकवेळा त्यांना सर्वांशी समन्वय साधण्यातही यश येत नव्हतं. मोदी सरकारमधील केंद्रीय मंत्री म्हणून त्यांच्या भूमिकेचं सर्वाधिक कौतुक झालं. देशभरात पसरलेल्या राष्ट्रीय महामार्गांचं जाळं पाहून त्यांचे विरोधकही गडकरींचं कौतुक करतात. मात्र, पक्षातील अंतर्गत समीकरणांमध्ये त्यांच्या अडचणी कायम होत्या.

त्यामुळं गडकरींना संसदीय समितीतून गडकरींना डच्चू दिल्याची चर्चा आहे.. दुसरं म्हणजे, संसदीय मंडळ आणि केंद्रीय निवडणूक समितीमध्ये नितीन गडकरी यांचा समावेश न केल्यानं केंद्रीय नेतृत्वानं पक्ष हा व्यक्तीपेक्षा विचारधारेवर केंद्रित असल्याचा मोठा संदेश दिलाय. तत्पूर्वी, पक्षानं मार्गदर्शक मंडळाची स्थापना करून ज्येष्ठ नेते लालकृष्ण अडवाणी आणि मुरली मनोहर जोशी यांना पक्षाच्या सक्रिय राजकारणापासून वेगळं केलं होतं. हाच कित्ता गिरवून पक्षानं गडकरींचा संसदीय समितीतून पत्ता कट केला. याचा महाराष्ट्राच्या राजकारणावरही याचा परिणाम होणार आहे. कारण,  पक्षात गडकरींच्या जागी त्यांच्याच नागपुरातून आलेल्या देवेंद्र फडणवीस यांचा लौकिक वाढला. नुकतेच राज्यात भाजपसह शिवसेनेच्या बंडखोर गटानं सरकार स्थापन केलं.  सत्तांतर झाल्यानंतर एकनाथ शिंदे यांच्याकडे मुख्यमंत्रीपद सोपवण्यात आले. सरकारमध्ये सहभागी होणार नाही, असे त्यावेळी जाहीर करणाऱ्या फडणवीस यांना उपमुख्यमंत्रीपद स्वीकारण्याचा जाहीर आदेश पक्षाध्यक्ष जे पी नड्डा यांनी दिला होता. मात्र, पक्षाच्या निवडणूक समितीत फडणवीस यांना स्थान देऊन पक्षाने त्यांचे महत्त्व अधोरेखित केलं असल्याचं मानलं जातंय. तसंच भविष्यात फडणवीस हे राष्ट्रीय राजकारणात महत्त्वाची भूमिका निभावू शकतात, हा संदेश पक्षाने दिला.  फडणवीस यांची निवड या समितीवर झाल्याने त्यांची राष्ट्रीय राजकारणातील प्रवेश झाल्याची चर्चा राज्याच्या राजकारणात रंगली.  तर,  गडकरी यांना मात्र केंद्रीय निवडणूक समितीसोबतच भाजपाच्या संसदीय मंडळातून वगळण्यात आल्यानं भाजप गडकरींना हळूहळू केंद्रीय स्तरावरील समित्यांमधून आणि परिणामी राजकारणातून दूर ढकलत चालल्याचं राजकीय जाणकार सांगतात. दरम्यान, नितीन गडकरी यावर काय प्रतिक्रिया देतात, हेच पाहणं महत्वाचं आहे.