Belgaon Municipal Corporation Election : बेळगाव महानगरपालिकेत भाजपला यश; महाराष्ट्र एकीकरण समितीचं काय चुकलं?

अनेक वर्षे सत्ता असतानाही महाराष्ट्र एकीकरण समितीच्या हातून बेळगाव महापालिका गेली. आणि महापालिकेसाठी पहिल्यांदाच निवडणूक मैदानात उतरुनही भाजपने महापालिकेची सत्ता मिळवली. सध्या बेळगाव महापालिका निवडणुकीत महाराष्ट्र एकीकरण समितीच्या झालेल्या दारुण पराभवाची राज्याच्या राजकारणात जोरदार चर्चा आहे.  मागील वेळेस बहुमतानं सत्तेत असलेल्या समितीचा इतका दारुण पराभव का झाला? याच्या विषयी अनेकांच्यात मनात उत्सुकता आहे.

हाईलाईट्स

१. भाजपने बेळगाव महापालिका केली काबीज 

२. भाजपनं ३६ जागा पटकावत केलं बहुमत प्राप्त 

३. एकीकरण समितीच्या वाट्याला मोठं अपयश 

४. भाजपचा विकासाचा आणि हिंदुत्वाचा मुद्दा प्रभावी

बेळगाव महापालिकेची निवडणूक यापूर्वी महाराष्ट्र एकीकरण समिती आणि स्थानिक आघाड्यांमध्ये लढली जायची. पक्ष पातळीवर ही निवडणूक होत नसे. यावेळी बेळगाव महापालिका निवडणुकीत यावेळी पहिल्यांदाच राष्ट्रीय पक्ष निवडणूक रिंगणात पूर्ण ताकदीने उतरले. यात भाजपसह काँग्रेस, आप, एमआयएम, जनता दल सेक्युलर या पक्षांनी आपली ताकद लावली. या पक्षांनी स्वत:च्या अधिकृत चिन्हावर ही निवडणूक लढवली. साहजिकच पक्षनिहाय मतदान झालं. त्यामुळं चित्र बदललं. बेळगाव महापालिका निवडणुकीचा निकाल काल जाहीर झाला. एकूण ५८ जागांसाठी झालेल्या या निवडणुकीत भाजपनं ३६ जागा पटकावत निर्विवाद बहुमत प्राप्त करत एकहाती सत्ता मिळवली. तर, मागील वेळी  32 नगरसेवक असणारी एकीकरण समिती सत्तेत असलेली एकीकरण समिती चौथ्या क्रमांकावर फेकली गेली. पक्ष पातळीवर निवडणूक लढवली गेल्यामुळं मोठे नेतेही प्रचारात उतरले होते. त्यांच्या प्रभावापुढं महाराष्ट्र एकीकरण समितीचे नेते कमी पडले. 

2013 नंतर आठ वर्षांनी निवडणूक झाल्यानं अनेकांना नगरसेवक पदाची इच्छा होती. त्यासाठी अनेक जण निवडणूक रिंगणात उतरले. या सर्वांना समजावण्यात समिती कमी पडली त्यामुळे मतांची विभागणी झाली. शिवाय, समितीमध्ये अंतर्गत मतभेद होते. हे मतभेद शेवटपर्यंत मिटले नाहीत. सीमाभागांत प्रभाव असलेले प्रा. एन. डी. पाटील हे आजारपणामुळं बेळगावला जाऊ शकले नाहीत. त्यामुळं समितीच्या नेत्यांना एकत्रित आणण्यात अपयश आले. समितीमध्ये मोठ्या प्रमाणावर बंडखोरी झाली. खंरतर एकेकाळी विधानसभेच्या आणि लोकसभेच्या जागा मिळवणाऱ्या महाराष्ट्र एकीकरण समितीची ताकद अलीकडे कमी झाली. त्यामुळे अस्तित्वाची लढाई म्हणून महापालिका राखणं समितीसाठी गरजेचं होतं. मात्र,  जाणकारांच्या मते एकीकरण समितीच्या नेत्यांमधली दुफळी आणि संघटनात्मक पातळीवर असलेली कमतरता ही एकीकरण समितीच्या अपयशाची कारणं आहेत. सामाजिक आणि भाषिक समीकरणांचा विचार करून भाजपनं ही निवडणूक लढवली. बेळगाव महापालिकेसाठी भावनेच्या आधारावर मतदान होणार हे लक्षात घेऊन भाजपनं जास्तीत जास्त मराठी उमेदवार उभे केले. परिणामी मतविभाजन झाले. तसंच विकासाच्या मुद्द्यावर भाजपला संधी देऊन पाहू या विचाराने भाजपला मतदान झालं. त्याचा थेट फटका समितीच्या उमेदवारांना बसला. परिणामी भाजप निवडून आलंय. प्रभाग पुनरर्चना आणि भाजपनं केलेला विकासाचा आणि हिंदुत्वाचा प्रचार प्रभावी ठरला. काँग्रेसनं जोर लावला असता तर भाजप-काँग्रेसच्या वादात समितीला फायदा झाला असता. मात्र,  तसं झालं नाही. तर, शिवसेना या निवडणुकीत थेट उतरली नाही. सेनेचे चार कार्यकर्ते निवडणुकीत उभे होते. मात्र, ते पक्षाच्या चिन्हावर लढले नाहीत. महाराष्ट्र एकीकरण समितीनं त्यांना पुरस्कृत केलं होतं. त्यातच शिवसेनेचा एकही नेता बेळगावात प्रचारासाठी गेला नाही. त्यामुळं वातावरणनिर्मिती होऊ शकली नाही. कर्नाटकमध्ये भाजप सत्तेत आहे. त्यातच नुकताच मुख्यमंत्री बदल झाला आहे. त्यानंतरची ही पहिली मोठी निवडणूक होती. त्यामुळं भाजपच्या राज्यातील नेतृत्वानं ह्यात विशेष लक्ष घातलं होतं. त्याचाही परिणाम झाला. मतदारांनी सत्ताधाऱ्यांच्या बाजूनं कौल दिला.