Article 143 : अनुच्छेद १४३ नेमके काय आहे? किती वेळा या अनुच्छेदाचा वापर आजपवर राष्ट्रपतींनी केला?
विधीमंडळाच्या पावासाळी अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवशी विधीमंडळात गोंधळ पाहायला मिळाला होता. याप्रकरणी भाजपच्या १२ आमदारांचे निलंबन करण्यात आलं होतं. दरम्यान, १२ आमदारांचे निलंबन रद्द करण्याचा निर्णय सुप्रीम कोर्टानं दिला. विधिमंडळाच्या अधिकारामध्ये न्यायालयाने हस्तक्षेप करू नये, अशी विधिमंडळाच्या पीठासीन अधिकाऱ्यांची भूमिका आहे. त्यांनी राष्ट्रपतींची भेट घेऊन कायदेमंडळ आणि न्यायपालिकांचे अधिकार या मुद्द्यावर अनुच्छेद १४३ अन्वये सर्वोच्च न्यायालयाकडून सल्ला मागवावा, अशी विनंती केली. दरम्यान, अनुच्छेद १४३ आहे तरी काय? राष्ट्रपती सर्वोच्च न्यायालयाला सल्ला मागू शकतात का? तो सल्ला राष्टपतींना बंधकारक असतो का? याच विषयी जाणून घेऊ.
हायलाईट्स
१. १२ आमदारांचे निलंबन रद्द करण्याचा निर्णय सुप्रीम कोर्टानं दिला
२. याप्रकरणी राष्ट्रपती मागवू शकतात सर्वोच्च न्यायालयाचा सल्ला
३. राष्ट्रपतींनी १२ वेळा सर्वोच्च न्यायालयाकडून सल्ला मागविला
४. न्यायालयाचा सल्ला स्विकारण्याचं राष्ट्रपतींना बंधन नाही
नेमकं प्रकरणं काय?
विधिमंडळ अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवशी अन्न आणि नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ यांनी ओबीसी आरक्षणाशी संबंधित एक ठराव मांडला. केंद्र सरकारकडून इम्पिरिकल डेटा मिळवण्यासंबंधी हा ठराव होता. त्यास भाजपच्या आमदारांनी विरोध केला. त्यावेळी काही आमदारांनी सभागृहात गोंधळ घातला. तालिका अध्यक्षासमोरचा माइक आणि राजदंड पळवण्याचा प्रयत्न करण्यात आला. सभागृह तहकूब झाल्यानंतरही हे सदस्य शांत झाले नाहीत. त्यांनी अध्यक्षांच्या दालनातही गोंधळ घातला. अध्यक्षांना शिवीगाळ केली. भाजप आमदारांच्या या गैरवर्तनाची गंभीर दखल घेत सत्ताधारी पक्षानं निलंबनाचा ठराव आणला. आणि भाजपच्या तब्बल १२ सदस्यांना विधानसभेतून निलंबित करण्यात आलं.
भाजपच्या कोणत्या आमदारांचं निलंबन झालं होतं?
भाजपच्या १२ सदस्यांना एक वर्षासाठी सभागृहातून निलंबित करण्यात आलं. त्यात संजय कुटे, आशिष शेलार, अभिमन्यू पवार, गिरीश महाजन, अतुल भातखळकर, पराग अळवणी, हरीश पिंपळी, राम सातपुते, जयकुमार रावल, योगेश सागर, नारायण कुचे, कीर्तिकुमार भांगडिया यांचा समावेश आहे.
आमदारांचं निलंबन कुठल्या कारणांमुळे होऊ शकतं?
सभागृहात कोणाचं चुकीचं वर्तन झालं तर त्यासाठी विधानसभेला विशेष अधिकार असतात. सभागृहात सदस्यांनी गैरवर्तन केलं असेल तर त्यांना ताकीद देता येऊ शकते. त्यांचं निलंबन केलं जाऊ शकतं त्याचबरोबर सदस्यांना तुरुंगवास देखील ठोठावता येऊ शकतो.
निलंबनानंतर आमदारांवर काय परिणाम होतो?
निलंबन झालं तरी आमदारांचे काही विशेष अधिकार कायम राहतात. मात्र, त्यांना सभागृहात प्रवेश करता येत नाही. त्याचबरोबर त्याचं सभागृहातील बोलण्याचं स्वातंत्र्य त्यांना राहत नाही. त्यांना सभागृहाच्या कामकाजात सहभागी होता येत नाही तसेच सभागृहात मतदान देखील करता येत नाही.
अनुच्छेद १४३ नेमके काय आहे?
सार्वजनिक हिताचा एखादा मुद्दा किंवा घटनात्मक किंवा कायदेशीर महत्त्वाचा प्रश्न यासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाकडून सल्ला किंवा मत मागविण्याचा अधिकार राष्ट्रपतींना या अनुच्छेदाने देण्यात आला. राष्ट्रपतींनी आतापर्यंत १२ वेळा सर्वोच्च न्यायालयाकडून सल्ला मागविला होता. न्यायालय स्वत:हून या कलमानुसार राष्ट्रपतींना सल्ला देऊ शकत नाही. त्यांनी विचारला तरच देता येतो.
न्यायालयाचे मत राष्ट्रपतींवर बंधनकारक आहे का?
कलम १४३ हे सर्वोच्च न्यायालयाच्या अधिकारांचे नसून राष्ट्रपतींच्या अधिकाराबाबतचे आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय कलम १४१ नुसार बंधनकारक आहे. मात्र, राष्ट्रपतींना कलम १४३ नुसार दिलेला सल्ला त्यांच्यावर बंधनकारक नाही. राम जेठमलानी यांनी एक खासगी विधेयक लोकसभेत मांडले होते. तेव्हा १ ऑगस्ट १९७८ रोजी राष्ट्रपतींनी सर्वोच्च न्यायालयाचे मत मागविले होते. तेव्हा खासगी विधेयक मंजूर करणे कायदेशीर होईल का आणि राष्ट्रपतींना दिला जाणारा सल्ला बंधनकारक असतो का, असा प्रश्न उपस्थित झाला होता. त्यावेळी तत्कालिन सरन्यायाधीश वाय. व्ही. चंद्रचूड यांनी या कलमानुसार मागविलेला सल्ला राष्ट्रपती बंधनकारक नसतो, असं सांगितलं होतं.
सर्वोच्च न्यायालयाने राष्ट्रपतींना सल्ला देण्याचे कधी व का नाकारले होते?
राष्ट्रपतींनी सल्ला किंवा कायदेशीर मत मागविले, तरी ते दिलेच पाहिजे असे बंधन सर्वोच्च न्यायालयावर नाही. न्यायालयाने एखाद्या प्रकरणात दिलेल्या निकालावर फेरविचार करण्याच्या दृष्टीने या कलमानुसार सल्ला मागविता येत नाही. कावेरी पाणीवाटप प्राधिकरणाच्या निर्णयावर १९९२ मध्ये न्यायालयाने निर्णय दिल्यावर राष्ट्रपतींनी सल्ला मागितला होता. तेव्हा न्यायालयाने तो देण्यास नकार दिला होता. एखाद्या निर्णयाचा फेरविचार करण्यासाठी कलम १३७ नुसार प्रक्रिया करावी, १४३(१) नुसार नाही, अशी भूमिका न्यायालयाने त्यावेळी घेतली होती.
मंत्रिमंडळ आणि सर्वोच्च न्यायालय यांच्यात मत भिन्नता असल्यास काय?
सर्वोच्च न्यायालयाला कायदेशीर मत मागवण्याचा राष्ट्रपतींना घटनात्मक अधिकार आहे. मात्र, न्यायालयाचा सल्ला स्विकारलाच पाहिजे, असं राष्ट्रपतींना बंधन नाही. खरंतर राष्ट्रपती हे मंत्रिमंडळाच्या सल्ल्यानुसार काम करतात. आणि एखाद्या मुद्द्यावर मंत्रिमंडळ आणि सर्वोच्च न्यायालय यांच्यात मतभिन्नता असल्यास घटनात्मक पेच निर्माण होऊ शकतो. त्यामुळं कलम ४२ व्या नुसार मंत्रिमंडळाच्या सल्ल्यानुसार निर्णय घेणे, राष्ट्रपतींवर बंधनकारक आहे.
