दुचाकी आणि चारचाकी वाहनधारकांसाठी एक आनंदाची बातमी आहे. बऱ्याचदा नोकरीच्या निमित्ताने आपल्याला राहण्याची जागा सतत बदलावी लागते. त्यामुळे प्रत्येक वेळी वाहनाची नोंदणी हस्तांतरित करण्याच्या प्रक्रियेतून जावे लागते. हीच अडचण लक्षात घेऊन रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयाने नवीन वाहनांसाठी भारत सिरीजची अधिसूचना जारी केली. या अंतर्गत आता वाहनधारक बीएच सीरिजमध्ये आपली नवीन वाहने नोंदवू शकतील. या सिरीजचा सर्वात मोठा फायदा म्हणजे नोकरीच्या संदर्भात इतर कोणत्याही राज्यात जाताना, या क्रमांकाच्या वाहन धारकांना नवीन नोंदणी क्रमांक घेण्याची गरज भासणार नाही. ही नवीन पॉलिसी नेमकी काय आहे? या पॉलिसीचे कोणते फायदे आहेत? पॉलिसीचा फायदा कोणाला होणार आहे? याच विषयी आज आपण जाणून घेणार आहोत.
एका राज्यातून दुसऱ्या राज्यात नेहमी जावं लागतं, अशा लोकांसाठी सरकारने विशेष नोंदणी व्यवस्था करण्याची योजना बनवली आहे. यामुळे प्रत्येक राज्यात नोंदणी करून घेण्याच्या त्रासापासून सुटका मिळेल.
मोटार वाहन कायदा काय सांगतो?
सध्या मोटार वाहन कायदा 1988 अंतर्गत भारत सरकारच्या रस्ते आणि महामार्ग मंत्रालयाचा वाहन नोंदणीविषयक नियम आहे. या मोटार वाहन अधिनियम, १९८८ च्या कलम ४७ नुसार, मूळ राज्यातून दुसऱ्या राज्यात नोंदणी हस्तांतरित करण्याच्या प्रक्रियेत, एखादा व्यक्ती एका राज्यातून दुसऱ्या राज्यात राहण्यासाठी गेला तर त्याला त्याचे वाहन एका वर्षाच्या आत नव्या राज्यात पुन्हा रजिस्टर करावं लागतं.
नवा नियम काय आहे?
मंत्रालयाच्या नियमांनुसार, जर एखाद्या व्यक्तीने आपले वाहन एका राज्यातून दुसऱ्या राज्यात नेले, तर त्याला 1 वर्षाच्या आत आपल्या वाहनाची पुन्हा नोंदणी करावी लागेल. मूळ राज्यातून दुसऱ्या राज्यात नोंदणी हस्तांतरित करण्याच्या प्रक्रिया अतिशय गुंतागुंतीची असल्याने यासाठी कार्यालयाचे दरवाजे खूपवेळा झिजवावे लागतात. मात्र, आता लोक भारत सीरिजमध्ये आपले वाहन नोंदणीकृत करू शकतील. यासह, त्यांना दुसऱ्या राज्यात पुन्हा नोंदणी करण्याची आवश्यकता राहणार नाही. त्यामुळे नव्या नियमांकडे एक क्रांतिकारी पाऊल म्हणून पाहिलं जात आहे. हा बदल येत्या 15 सप्टेंबर 2021 पासून लागू होईल, असं सरकारनं सांगितलं.
नवी नंबर प्लेट कशी दिसेल?
BH नोंदणीचे स्वरूप YY BH 4144 XX YY असे आहे. यात YY हे प्रथम नोंदणी वर्ष दर्शवते. नोंदणी वर्ष म्हणजे, ज्या वर्षात तुम्ही कारचं रजिस्ट्रेशन कराल ते वर्ष पहिले असेल, यावर्षी रजिस्टर झाली तर 21 आकडा पहिले येईल. मग त्यानंतर नंतर BH कोड येईल. पुढे गाडीचा नंबर असेल. नंतर AA-ZZ दरम्यानची अक्षरं अशाप्रकारची 21 BH 0123 AB अशी नंबर प्लेट देण्यात येईल.
शुल्क किती आकारलं जाणार?
बीएच सीरिज वाहनांच्या अंतर्गत नोंदणीसाठी शुल्क देखील निश्चित केले गेलेय. बीएच सीरिजअंतर्गत मोटार वाहन कर 2 किंवा 4, 6, 8 वर्षासाठी आकारला जाईल. BH सीरिजमधील पेट्रोल आधारीत 10 लाखांपेक्षा कमी किंमतीच्या वाहनांसाठी 8 टक्के, 10 ते 20 लाख रुपये किंमतीच्या वाहनांसाठी 10 टक्के तर 20 लाखांवरील वाहनांसाठी 12 टक्के शुल्क वाहननोंदणीसाठी आकारलं जाईल. जर ते डिझेल वाहन असेल तर 2% अतिरिक्त कर भरावा लागेल. त्याचबरोबर इलेक्ट्रिक वाहनांसाठी 2 टक्के कर भरावा लागेल.
नोंदणी शुल्कासाठीचा नियम
BH सिरीज घेण्यासाठी सरकारने काही विशेष नियम केले. नियमात असं म्हटले आहे की, वाहन मालक ज्या राज्यात राहतो त्याच राज्यात नोंदणी शुल्क भरावे लागेल. जर वाहन मालकाचे घर महाराष्ट्रात असेल, त्याचे हस्तांतरण गुजरातमध्ये होतेय, तर नोंदणीचे पैसे गुजरातमध्ये नव्हे तर महाराष्ट्रात भरावे लागतील.
कोणाला होणार लाभ?
केंद्रीय रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयाने शुक्रवारी भारत सीरीज वाहनांच अधिसूचना जारी केली. याचा सर्वात मोठा फायदा हस्तांतरणीय नोकरी असलेल्या लोकांना होईल, जे एका राज्यातून दुसऱ्या राज्यात जात असतात. प्रत्येक वेळी नवीन राज्यात जाताना त्यांच्या वाहनांचे नोंदणी प्रमाणपत्र हस्तांतरित करण्याची प्रक्रिया टाळण्यासाठी ही सुविधा मदत करेल.
– केंद्र आणि राज्य सरकारचे कर्मचारी तसेच अधिकारी यांना फायदा होणार आहे.
– PSU चे कर्मचारी-अधिकारी, संरक्षण दलाचे अधिकारी यांनाही फायदा होणार आहे.
– खाजगी कंपनीचे कर्मचारी या नव्या वेहिकल रजिस्ट्रेशन पॉलिसीचा लाभ घेऊ शकतील.
सामान्य नागरीकांना BH सिरीजचा क्रमांक कसा मिळेल, याची माहिती अद्याप परिवहन मंत्रालयाने दिलेली नाही. त्यामुळे सामान्यांना हा क्रमांक घेण्यासाठी काही काळ प्रतीक्षा करावी लागू शकते.
कसा फायदा होणार?
वाहनांच्या नोंदणीकरिता भारत सरकारने BH Series ही नवी मालिका सुरु केली. यामुळे वाहनाचा मालक एका राज्यातून दुसऱ्या राज्यात स्थलांतरित झाल्यानंतर, त्याच्या वाहनाचा आधीचा नोंदणी क्रमांक बदलून नव्या नोंदणी क्रमांकाच्या नेमणुकीची आवश्यकता उरणार नाही. शिवाय, वाहन मालकास त्याच्या मूळ राज्याकडून ना हरकत प्रमाणपत्राची आवश्यकता नाही. तसेच रस्ता कर परतावा वगैरेची समस्या येणार नाही.
