आज २४ एप्रिल असून देशात हा दिवस राष्ट्रीय पंचायत राज दिन म्हणून सरकारच्या वतीनं साजरा करण्यात येतो. हा दिवस देशाच्या संसदीय शासन पद्धतीतील एक महत्त्वाचा दिवस आहे. कारण आजच्या दिवशी म्हणजे २४ एप्रिल १९९३ या दिवशी ७३ वी घटनादुरुस्ती करुन भारतीय पंचायत राज व्यवस्था संवैधानिक ठरवण्यात आली. ग्रामीण प्रशासनाचा पूर्ण कारभार पंचायत राज नुसार चालतो. मात्र आजही अनेकांना पंचायत राज व्यवस्थेविषयी पुरेशी माहिती नाही. आणि म्हणूनच पंचायत राज म्हणजे काय? पंचायत राज कशी अस्तित्वात आली? पंचायत राज नेमकं कसं काम करते? याच विषयी आज आपण जाणून घेणार आहोत.
देशाच्या स्वातंत्र्य संग्रामाच्या काळात देशात ग्रामविकासाचा विचार सुरु झाला. महात्मा गांधींनी स्वातंत्र्य संग्रामाच्या काळात खेडयाकडे जाण्याचा मार्ग दाखवत ग्राम स्वराज्याची कल्पना मांडली होती. आणि त्यातूनच देशात पहिली पंचवार्षिक योजना अमलांत आली. सरकारनं बलवंतराय समितीच्या सूचना विचारात घेऊन जिल्हा परिषद, पंचायत समिती आणि ग्रामपंचायतीची योजना आखली.
२ ऑक्टोबर १९५९ रोजी पंडीत जवाहरलाल नेहरू यांच्या हस्ते या योजनेचे उद्घाटन केलं. आणि देशांत पंचायत राज सुरु झालं. त्यानंतर ही व्यवस्था पंचायत राज या नावाने लोकप्रिय झाली. पाहूयात देशात पंचायतराज कसं अस्तित्वात आलं.
हाईलाईट्स
१. स्थानिक स्वराज्य संस्थेचा जनक लॉर्ड रिपन आहे
२. स्थानिक स्वराज्य संस्थेचा कायदा १८८२ मध्ये अस्तित्वात आला.
३. स्थानिक स्वराज्य संस्था स्विकारणारं राजस्थान हे पहिलं राज्य
४. महाराष्ट्र हे पंचायतराज स्विकारणारे नववं राज्य ठरलं
५. स्थानिक स्वराज्य संस्थेला पंडित नेहरूंनी पंचायतराज नाव दिलं.
काय आहे पंचायत राज व्यवस्थेचा पूर्व इतिहास?
देशात पंचायत राज व्यवस्था प्राचीन काळापासून अस्तित्वात असल्याचं दिसतं. मात्र, आजच्या पंचायत राज पद्धतीपेक्षा त्याचे स्वरूप खूपच वेगळं होतं. गावातील हुशार, अनुभवी, आदरणीय अशी पंचमंडळी गावातील लोकांच्या अडचणी समजावून घेऊन मार्गदर्शन करावयाची. मौर्याच्या काळात तर त्यांना ग्रामशासनाचाही अधिकार होता. आजच्या ग्रामपंचायती करत असलेले अनेक गावं विकासाची कामे या ग्रामपंचायती त्या वेळी करतं. ग्रामपंचायतीची निवडणूक दरसाल होत व्हायची. ग्रामपंचायतीवर सरकारी अधिकाऱ्यांची देखरेखीसाठी नेमणूक होई. ग्रामपंचायतीकडे स्वतःच्या निधी असायचा. न्याय निवाडे ही पंचायत करायची. नंतर भारतात बाहेरून आलेल्या मोगलांनी हीच पद्धत स्विकारली. तर शिवाजी महाराजांच्या काळात ग्रामपंचायतीची पद्धत सगळीकडंच चालू होती. ब्रिटीशांच्या आगमनानंतर त्यांनी मात्र आपल्या आपल्या स्वार्थासाठी गावगड्यांची चालू व्यवस्था मोडीत काढून तलाठी, पोलीस पाटील यांच्यापासून ते कलेक्टर पर्यंत नोकरशाहीची फौज निर्माण केली.
पंचायत राज कसं ही संकल्पना कशी अस्तित्वात आली?
१८८२ मध्ये लॉर्ड रिपन या ब्रिटीश अधिकाऱ्यानं भारतीय स्थानिक स्वराज्य संस्था सुरु केल्या. मात्र, आरोग्य आणि प्राथमिक सोयी सुविधा पुरतंचं त्यांचं उद्दिष्ट मर्यादित होतं. दरम्यान, याच काळात तालुका लोकल बोर्ड, जिल्हा लोकल बोर्ड व काही मोठया गावात ग्रामपंचायती स्थापन झाल्या. या स्थानिक स्वराज्य संस्था स्वातंत्र्य प्राप्ती नंतरही काही काळ चालू होत्या. पुढे ही व्यवस्था विकसीत झाली. आणि स्वातंत्र्यानंतर पंतप्रधान पंडीत जवाहरलाल नेहरुंनी या व्यवस्थेला पंचायत राज हे नाव दिलं.
महाराष्ट्रात पंचायत राज कधी अस्तित्वात आलं?
बलवंतराय मेहता समितीच्या शिफारशीनुसार १ मे १९५९ ला प्रथम राजस्थान राज्याने पंचायत राज व्यवस्था स्वीकारली. राजस्थान राज्यातल्या नागौर या जिल्ह्यात पंचायत राज पहिल्यांदा स्वीकारली गेलीय. त्यानंतर आंध्र प्रदेश दुसरे नोव्हेंबर १९५९ मध्ये पंचायत राज स्विकरालं तर महाराष्ट्र हे पंचायत राज स्विकारणारं नववं राज्य आहे. महाराष्ट्र सरकारनं तत्कालीन महसूलमंत्री वसंतराव नाईक यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन केली.
या समितीच्या शिफारशीनुसार ८ सप्टेंबर १९६१ रोजी महाराष्ट्रातील दोन्ही सभागृहांत महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम १९६१ संमत करण्यात आला होता.
या अधिनियमाला भारताच्या राष्ट्रपतींची अनुमती मिळाल्या नंतर महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम १९६१ नुसार १ मे १९६२ पासून पंचायत राज व्यवस्था सुरू करण्यात आली.
पंचायत राज व्यवस्थेची रचना कशी आहे?
पंचायत राज व्यवस्थेत ग्रामपंचायत, पंचायत समिती, जिल्हा परिषद अशी त्रि स्तरीय स्तरीय रचना दिसते.
देशभरातील इतर सर्व निवडणुकांप्रमाणे पंचायत राज व्यवस्थेतही प्रत्येक पाच वर्षांनी निवडणुका होतात. या निवडणुकांतही अनुसुचित जाती जमातींच्या नागरिकांना आरक्षण मिळते. महिलांसाठी एक तृतियांश आरक्षण असते. पंचायत राज व्यवस्थेला उपलब्ध करुन देण्याच्या निधिवर काम व्हावे यासाठी राज्य वित्त आयोगाची स्थापना करण्यात आली आहे. तसंच, राज्य निवडणूक आयोगही स्थापन करण्यात आला आहे.
घटनात्मक दर्जा देण्याची शिफारस
भारतात पंचायत राज्याची स्थापना झाल्यानंतर राजकिय नेत्यांनी ग्रामीण पुर्नरचनेच्या तसंच ग्रामीण विकासाच्या कार्यात पंचायत राज्य संस्थांनी महत्त्वाची भूमिका बजावण्यासाठी पंचायत राज ला घटनात्मक दर्जा देण्याची मागणी केली. त्यामुळं ७३ वी घटना दुरुस्ती पंचायत राजला घटनात्मक दर्जा देण्यात आला. ७३ व्या घटनादुरुस्तीमुळं पंचायत राज मध्ये खालील तरतुदी करण्यात आल्यात.
– पंचायतराज संस्थांना ७३ व्या घटनादुरुस्तीमुळं घटनात्मक दर्जा प्राप्त झाला.
– प्रत्येक गावात सर्व प्रौढ स्त्री-पुरुषांचा समावेश असणारी ग्रामसभा व ग्रामपंचायत असणं बंधनकारक करण्यात आलंय.
– पंचायत व्यवस्थेच्या तिन्ही स्तरामध्ये महिलांसाठी १/३ जागा राखीव ठेवण्याचे बंधनकारक करण्यात आलंय.
– देशातील प्रत्येक राज्यात पंचायतराज संस्थांचा कार्यकाल ५ वर्ष करण्यात आला.
– पंचयातराजच्या तिन्ही स्तरात महिला आणि अनुसूचीत जाती-जमातीसाठी पदाधिकार्‍यांची पदं राखीव ठेवण्याची तरतूद करण्यात आली.
