लोकशाही व्यवस्था अधिक सुदृढ करण्यासाठी निर्भिड पत्रकारितेची गरज असते. लोकांप्रती असणाऱ्या जबाबदारीचं भान राखून माध्यमं जनतेचा आवाज बनतात. मात्र त्यासाठी माध्यमांना स्वातंत्र्य आवश्यक असते. अलीकडे अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर गदा येतेय, माध्यम स्वातंत्र्या धोक्यात आहे असं आपण सतत ऐकत असतो. आज ३ मे असून जगभरात हा दरवर्षी जागतिक पत्रकारिता स्वातंत्र्य दिन साजरा म्हणून साजरा केला जातो. तर त्याचं निमित्तानं आज आपण माध्यमांपुढे अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याची नेमकी काय आव्हानं आहेत? जागतिक माध्यम स्वातंत्र्य दिनाचा इतिहास काय? का साजरा केला जातो हा दिवस? याच विषयी जाणून घेणार आहोत.
प्रेस फ्रिडम डे चा इतिहास काय आहे?
संपूर्ण जगभर आजचा दिवस ‘प्रेस फ्रिडम डे’ म्हणून साजरा केला जातो. जगातील सर्व देशांमधील सरकारं, सत्ताधारी आणि राजे या सर्वांना वृत्तपत्र स्वातंत्र्याचे महत्व कायम लक्षात राहावं यासाठी जागतिक प्रेस स्वातंत्र्य दिन साजरा केला जातो. जगात १९९१ साली पहिल्यांदा आफ्रिकेतील पत्रकारांनी पत्रकारांच्या स्वातंत्र्यासाठी आणि प्रसारमाध्यमांच्या स्वातंत्र्याबाबत जाहीर भूमिका घेऊन एका विशेष मोहीमेला सुरुवात केली. २८ एप्रिल ते ३ मे १९९१ या कालावधीत नामेबियाची राजधानी विंडहोक येथे पत्रकारांची परिषद भरली होती. या परिषदेत पत्रकारांच्या लिखाणाच्या स्वातंत्र्यांचा जाहीरनामा प्रसिद्ध झाला. माध्यमांचे स्वातंत्र्य, विविधता आणि बाह्य हस्तक्षेपापासून मुक्तता ही मुल्यं त्याच्या केंद्रस्थानी होती. त्यांनी ३ मे हा दिवस जागतिक पत्रकारिता स्वातंत्र्य दिन म्हणून साजरा केला जावा याबाबत जाहीर मागणी केली होती. ही मागणी ‘विंडहोक घोषणापत्र’ या नावाने ओळखली गेली. आणि त्याच्या पुढील वर्षापासून म्हणजे १९९२ सालापासून ३ मे हा दिवस प्रेस फ्रिडम डे अर्थात प्रेस स्वातंत्र्य दिन म्हणून साजरा केला जाऊ लागला. आणि नंतर १९९३ मध्ये युनेस्कोनं जागतिक प्रेस स्वातंत्र्य दिन साजरा करण्यास मंजुरी दिलीये.
यावर्षीची जागतिक प्रेस फिडम डे ची थीम काय?
जागतिक प्रेस स्वातंत्र्य दिन साजरा करण्यासाठी दरवर्षी एक विशेष थीम ठेवलेली असते. २०२० साली हा दिवस जर्नलिजम विदाउट फियर ऑर फेवर या विषयाखाली पाळला गेला. तर यावर्षीची थीम किपींग पॉवर इन चेक अशी आहे. खरंतर लोकशाही टिकवण्यासाठी मोठी पत्रकारीतेची खूप महत्वाची भूमिका असते आणि त्यासाठी समाजाच्या हितासाठी सत्य ओरडून सांगावं लागतं, असा संदेश आजच्या दिवसाच्या माध्यमातून दिला जात असतो.
का साजरा केला जातो जागतिक प्रेस फिडम डे?
पत्रकारिता, त्याचे महत्त्व आणि त्याबाबतची जनमानसात जागृती निर्माण करणे हा या दिनाचा हेतू आहे. तसंच, पत्रकारिता आणि प्रसारमाध्यमांचे स्वातंत्र्य अबाधित ठेवणं आणि त्याचे संरक्षण करणं याबाबत जगभरातल्या देशांच्या प्रत्येक सरकारला आठवण करुन देणे हा प्रमुख उद्देश हा दिवस साजरा करण्यामागे आहे. भिन्न विचारधारेची वृत्तपत्रं जगभर निघत असतात. मग प्रसारमाध्यमं जर सरकारच्या मर्जीनुसार चालत नसतील तर तो समूह आणि त्यातील व्यक्तींना अडचणींत आणलं जातं. संपादक, प्रकाशक आणि पत्रकारांना सतत भीती दाखवली जाते, धमक्या दिल्या जातात.. त्यांची वैचारिक गळचेपी होऊ नये म्हणून हा दिवस पाळला जातो. .
काय सांगतो अहवाल?
लॅटिन अमेरिका, सौदी अरेबिया आणि इतर मध्य पूर्वेतील इस्लामिक राष्ट्रांमध्ये पत्रकारांवर होणारे हल्ले चिंताजनक आहेत. ‘इंटरनॅशनल फेडरेशन ऑफ जर्नालिस्ट’ या संघटनेने १९९० ते २०१५ या काळात जगभरात पत्रकारांवर झालेल्या हल्ल्यांसंबंधी विस्तृत अहवाल प्रसिद्ध केला आहे. त्यानुसार या २५ वर्षांत २२९७ पत्रकारांची हत्या झाली.
इराक-सीरियातील संघर्ष, ‘शार्ली हेब्दो’वरील दहशतवाद्यांचा हल्ला आदींचा समावेश त्यात आहे. परंतु, भारतासारख्या देशातही या काळात ९५ पत्रकारांची हत्या झाली, याची नोंद त्यात आहे. त्यातली एक गंभीर टिप्पणी अशी, की युद्धक्षेत्रापेक्षा इतर देशांत शांतता काळात मारल्या गेलेल्या पत्रकारांची संख्या लक्षणीय आहे.
पत्रकारावर हल्ला केल्यास ३ वर्षे कारावास
पत्रकारांवरील वाढते हल्ले लक्षात घेऊन पत्रकार आणि प्रसारमाध्यम संस्थांना संरक्षण देणारं विधेयक महाराष्ट्र सरकारनं मंजूर केला. असा कायदा करणारं महाराष्ट्र हे देशातले पहिलेच राज्य आहे.
या कायद्यानुसार, पत्रकार वा माध्यमांवर हल्ला करणाऱ्यास तीन वर्षांचा कारावास किंवा ५० हजार रुपये दंड किंवा दोन्हीही अशी शिक्षा होणार आहे. तसेच पत्रकारांवरील हल्ला दखलपात्र व अजामीनपात्र असणार आहे. ‘महाराष्ट्र प्रसारमाध्यमातील व्यक्ती आणि प्रसारमाध्यम संस्था अधिनियम २०१७’ या नावाने हा कायदा अस्तित्वात आला.
माध्यम स्वातंत्र्याच्या संकल्पनेची फेरमांडणी अत्यावश्‍यक
सुरक्षिततेबरोबरच माध्यमांचे स्वातंत्र्य हा दुसरा कळीचा मुद्दा आहे. आपल्या राज्यघटनेत अमेरिकेच्या ‘फर्स्ट अमेंडमेंट’प्रमाणे माध्यमांच्या स्वातंत्र्यासाठी स्वतंत्र तरतूद नाही. कलम १९ मध्ये सर्वसामान्य जनतेसाठी असलेल्या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा त्यात समावेश आहे. मात्र, बऱ्याचदा निर्भीड व सत्यशोधक पत्रकारिता करतांना ज्यांच्या हितसंबंधांना धोका संभवतो, असे घटक या ना त्या प्रकारे दबाव आणण्याचा प्रयत्न करत असतात. खरंतर पत्रकार हे लोकांच्या वतीने व्यवस्थेला प्रश्न विचारत असतात. ते लोकशाहीचे चौथे आधारस्तंभ असतात. त्यामुळं माध्यम स्वातंत्र्याच्या संकल्पनेची फेरमांडणी अत्यावश्‍यक ठरतेय.
भारतातील माध्यमांची आणि माध्यम स्वातंत्र्याची स्थिती काय?
भारतातील माध्यमांची परिस्थिती भयावह अशीच आहे. कारण पत्रकारांऐवजी माध्यम संस्थांना केवळ ‘आशय वाहक’ आणि संपादकां ऐवजी हवेत आशय व्यवस्थापक’ हवे असतात. दुसरं म्हणजे, २०२१ चा जागतिक पत्रकारिता स्वातंत्र्य इंडेक्स ची यादी जाहीर झाली असून यात भारताचा १४२ वा क्रमांक आहे.
रिपोर्टर्स विदाऊट बॉर्डर्स या ना-नफा तत्वावर चालणाऱ्या पत्रकारितेसंबंधी संस्थेने हा रिपोर्ट जारी केलाय. पत्रकारांना त्यांचे काम करु देण्यासाठी भारत हा धोकादायक देश असल्याचं रिपोर्टमध्ये सांगण्यात आलंय. शिवाय, रिपोर्टमध्ये भाजप समर्थकांनी दुषित केलेल्या वातावरणाला जबाबदार धरलंय. रिपोर्टमध्ये असंही सांगण्यात आलंय की, पंतप्रधान मोदी यांनी माध्यमांवरील पकड मजबूत केलीये. २०२० मध्ये चार पत्रकारांची त्यांचे काम करत असताना हत्या झाली. त्यामुळे भारत पत्रकारांसाठी सर्वात धोकादायक देश आहे.
