गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी निलंबित पोलिस अधिकारी सचिन वाझेंना १०० कोटी रुपयांची वसुली करण्याचा आदेश दिला होता, असा खळबळजनक दावा मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंग यांनी केला होता…. खुद्द मुंबई पोलिस आयुक्तांनीच गृहमंत्र्यांवर गंभीर आरोप केल्याने राजकीय भुकंप आला. सिंग यांच्या या आरोपांनतर अॅड. जयश्री पाटील यांनी अनिल देशमुख यांच्याविरोधात याचिका दाखल केली… उच्च न्यायालयात दाखल झालेल्या याचिकेत सेंट्रल ब्युरो ऑफ इनवेस्टीगेशन अर्थात सीबीआयने चौकशी करावी, अशी मागणी अॅड जयश्री पाटील यांनी रिट केली होतीय. आज या याचिकेवर सुनावणी करत मुंबई हायकोर्टाने सीबीआय चौकशीचे आदेश देतानाच या संपुर्ण प्रकरणाचा अहवाल १५ दिवसांत सादर करण्याचेही निर्देश दिलेयत. राज्याच्या गृहमंत्र्यांना सीबीआयच्या जाळ्यात ओढणाऱ्या या जयश्री पाटील नेमक्या कोण आहेत? त्यांनी याचिकेत नेमकं काय म्हटलं होतं? त्यांची आतापर्यंतची कारकीर्द कशी राहिलीये…. या विषयीच आपण पुढील वेळात जाणून घेणार आहोत.
सचिन वाझे यांना अनिल देशमुखांनी महिन्याला १०० कोटी रुपयांच्या वसुलीचं टार्गेट दिलं होतं, असं पत्र परमबीर सिंग यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना दिलं होतं. सिंग यांच्या पत्रानंतर बरेच बरेच राजकीय आरोप – प्रत्यारोप झालेत.. सिंग यांनी याबाबत सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल करुन आपण केलेल्या आरोपांची चौकशी करण्याची मागणी केली होती. मात्र सुप्रीम कोर्टाने हे प्रकरण मुंबई उच्च न्यायालयाकडे वर्ग केलं होतं… या सगळ्या गदारोळात अॅड जयश्री पाटील यांनीही हायकोर्टाच याचिका दाखल करुन अनिल देशमुख यांच्यावरील आरोपांच्या चौकशीची मागणी केली होती. त्यानंतर जयश्री पाटील चर्चेत आल्यायत..
कोण आहेत अॅड जयश्री पाटील ?
जयश्री पाटील या पेशाने एक वकील आहेत. पण त्यांची दुसरी ओळख म्हणजे त्या स्वातंत्र्य सेनानी डॉ. एल. के. पाटील यांच्या कन्या आहेत. एल. के. पाटील हे भारताच्या घटनात्मक समितीचे सदस्य होते. त्यामुळं मुळातच जयश्री पाटील यांना लहानपणापासून कायद्याविषयी अनेक गोष्टी माहिती होत्या. यातूनच कायद्याचं शिक्षण घ्यावं असं त्यांनी ठरवलं आणि त्यांनी लॉमध्ये पीएचडी देखील केली. गेल्या २२ वर्षापासून त्या मुंबई उच्च न्यायालयात अॅडव्होकेट म्हणून कार्यरत आहेत. मराठा आरक्षणाला विरोध करणारी याचिका जी सर्वोच्च न्यायालयात सुरू आहे, त्या याचिकाकर्त्यांपैकी एक आहेत अॅड जयश्री पाटील. अॅड गुणरत्न सदावर्ते यांच्यासोबतच्या मराठा आरक्षणविरोधातील याचिकाकर्त्या म्हणून त्यांची याचिका सर्वोच्च न्यायालयात आहे. जयश्री पाटील यांनी हायकोर्टापासून सुप्रीम कोर्टापर्यंत मराठा आरक्षणाला विरोध जाहीर केला आहे. तर, मराठा विरोधी आरक्षण याचिका दाखल करण्यापूर्वा जयश्री पाटील यांनी राज्य सरकारच्या मानव हक्क आयोगाच्या संशोधन विभागाच्या प्रमुख म्हणून सात वर्षे जबाबदारी सांभाळलीय. मानवाधिकारांसाठी संघर्ष करणारी एक वकील म्हणून अॅड. जयश्री पाटील यांना ओळखले जाते. तसेच त्यांनी मानव अधिकारांबाबत अनेक पुस्तकंही लिहीली आहेत. परमबीर सिंह यांनी गृहमंत्र्यांवर केलेल्या आरोपांची चौकशी व्हावी म्हणून त्यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती.
काय म्हटलं होतं याचिकेत?
जयश्री पाटील यांनी अनिल देशमुख यांच्याविरोधात याचिका दाखल केली होती. या याचिकेवरून अनिल देशमुख यांच्यावर झालेल्या आरोपांच्या चौकशीची मागणी केली होती. परमबीर सिंग यांनी या प्रकरणात सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल केली होती. मात्र सुप्रीम कोर्टाने हे प्रकरण बॉम्बे हायकोर्टाकडे सोपवलं. त्याचवेळी जयश्री पाटील यांनीही या प्रकरणी कोर्टात याचिका दाखल केली आणि १०० कोटींच्या वसुली प्रकरणाची निष्पक्ष चौकशी केली जावी अशी मागणी केली होती. अनिल देशमुख्य गृहमंत्री असल्याने त्यांच्या अखत्यारीत महाराष्ट्र पोलिस आहेत, म्हणूनच या प्रकरणाची चौकशी योग्य प्रकारे होऊ शकत नाही.
कोर्टाची सुनावणी
सचिन वाझे व्हाया अनिल देशमुख या प्रकरणाने राज्यात मोठा वादंग उभा राहीलाय. त्यामुळे सत्य बाहेर येणे आवश्यक आहे. ज्याचा तपासासाठी आम्ही केवळ पोलिसांवर निर्भर राहू शकत नाही. याच्या निष्पक्ष चौकशीसाठी सीबीआय चौकशी आवश्यक आहे. त्यामुळे आम्ही प्राथमिक चौकशीचा आदेश देत आहोत, असे हायकोर्टाने सांगितलेय. प्राथमिक चौकशी पूर्ण झाल्यानंतर त्यातील अहवालाच्या आधारे जी काही कार्यवाही कायद्यानुसार करायची असेल त्याचा निर्णय सीबीआय संचालकांनी घ्यावा, असं मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता आणि न्या. गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठाने आदेशात स्पष्ट केलं आहे. पाटील यांच्या याचिकेवर निर्णय देताना नोंदवलं की, अनिल देशमुख हे गृहमंत्री आहेत त्यामुळे पोलिसांकडून याचा निष्पक्ष तपास होऊ शकत नाही. सीबीआयला प्राथमिक चौकशी करण्यासाठी १५ दिवसांची मुदत दिलीय. सीबीआला १५ दिवसांमध्ये मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंग यांनी केलेल्या आरोपांची चौकशी करावी लागणार आहे.
कोर्टाच्या सुनावणीनंतर गृहमंत्र्यावर हल्लाबोल
कोर्टाच्या सुनावणीनंतर अॅड. जयश्री पाटील यांनी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्यावर हल्लाबोल केला. या राज्यात तुमची ताकद चालत नाही, तर संविधानाची ताकद चालते. ही मोगलाई नव्हे. अनिल देशमुख हे सामान्य नागरिक आणि उद्योजकांना धमकावून भ्रष्टाचार करु शकत नाहीत, अशी टीका वकील जयश्री पाटील यांनी केलीय. डायरेक्टर जनरल सीबीआय हे चौकशी करतील, आणि मला बोलावलं जावं असं कोर्टाने सांगितलंय…. अनिल देशमुख तुम्ही पॉवरफुल मराठा नेते असाल, शरद पवारांचे तुमच्यावर वरदहस्त असाल, तरी तुम्ही कायद्यापेक्षा, संविधानापेक्षा मोठे नाही, अशा शब्दात पाटील यांनी गृहमंत्र्यांचा समाचार घेतलाय.
दरम्यान मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंग यांनी केलेल्या आरोपांनुसार सचिन वझे यांना १०० कोटींची वसुली करण्याचा आदेश हा अनिल देशमुख यांनी दिला होता. परमबीर सिंग यांनी यासंदर्भात मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंना पत्र लिहिलं होतं. तो लेटरबॉम्ब हाच अनिल देशमुख यांना भोवल्याची चर्चा सध्या राजकीय वर्तुळात सुरुये….
आता सीबीआयच्या चौकशी अहवालात नक्की काय समोर येतं, हेच पाहणं महत्वाचं ठरणारेय.
