आरोग्य सुविधेसाठी आणि लसीकरणासाठी आता आधारकार्ड अनिवार्य नाही; UIDAI कडून नागरिकांना दिलासा
देशात कोरोना व्हायरसच्या दुसऱ्या लाटेनं थैमान घातल्यानं गंभीर परिस्थिती निर्माण झालीये. देशातील कोरोनाचा वाढता प्रादुर्भाव लक्षात घेता अलीकडेच केंद्रानं १८ वर्षांवरील सर्वांसाठी लसीकरण सुरू केलं. मात्र लसीकरणासाठी आपल्याकडं आधारकार्ड असणं गरजेचं असतं. आधार कार्ड नसणं हे रुग्णांसाठी समस्या ठरतं. अशात यूनिक आयडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडियानं देशातील नागरिकांना मोठा दिलासा दिला. UIDAI ने, केवळ आधार कार्ड नसल्यानं कोणत्याही नागरिकाला उपचार नाकारता येणार नाही. तसंच लसीकरणासाठीही आधार कार्ड अनिवार्य नसल्याचं, स्पष्ट केलंय.
खरंतर आधारकार्ड हे प्रत्येक भारतीय नागरिकासाठी महत्त्वाच्या कागदपत्रांपैकी एक आहे. आधार कार्ड हे भारतीय नागरिकांसाठी महत्त्वाचं ओळखपत्र आहे. कोरोना काळात लस घेण्यापासून रुग्णालयात भरती होण्यासाठी आधार कार्ड गरजेचं असतं. मात्र आधारकार्ड नसल्यानं कोणीही लस, औषधोपचार आणि उपचारास नकार देऊ शकत नाही. कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर सरकारनं घेतलेला हा निर्णय महत्वाचा मानला जातो. कारण, आधारकार्ड नसल्यानं अनेकांना रुग्णालयात भरती करुन घेण्यासाठी नकार दिला जात असल्याच्या अनेक घटना समोर आल्या आहेत. तसंच अनेकांना अत्यावश्यक सेवाही नाकारल्या जात होत्या, असं एका अहवालात नमूद करण्यात आलंय. त्यानंतर आधारने हा निर्णय घेतला आहे. मेडिकल इमरजेंसी केसेसमध्ये अनेकांकडं आधारकार्ड तर असतं, मात्र, घाईगडबडीत अनेकदा आधार घरी विसरलं जातं. त्यामुळं कार्ड नसणं ही बाब रुग्णांसाठी भारी पडते. सरकारी रुग्णालयात भरती न केल्यामुळं प्रायव्हेट रुग्णालयात महागडे उपचार करणं सर्वानांच आर्थितदृष्ट्या परवडणारं नसतं. त्यामुळं UIDAI कडून देण्यात आलेला हा निर्णय नागरिकांसाठी मोठा दिलासा ठरतोय.
आधार कार्डशिवाय कोरोना लस मिळणार
UIDAI ने दिलेल्या माहितीनुसार, आधारने नुकतंच Exception handling mechanism यंत्रणा तयार केलीये. यात 12 अंकी बायोमेट्रीक आयडी नसतानांही सेवा देण्याची सुविधा आहे. जर कोणत्याही नागरिकांकडं काही कारणात्सव त्याचे आधार कार्ड नसेल, तरीही त्याला आधार कायद्यानुसार आवश्यक सेवा नाकारता येणार नाही. विशेष म्हणजे जर तुमच्याकडे आधार कार्ड नसेल, तरीही कोरोना लस आणि औषधं यांच्यापासून वंचित राहणार नाही. आणि रुग्णालयात भरतीही होता येईल. जर एखाद्या रुग्णाला अशाप्रकारची सेवा नाकारली गेली तर संबंधित विभागांच्या उच्च अधिकाऱ्याला ही बाब निदर्शनास आणून द्यावी, असंही यूआयडीएआयने नमूद केलं.
