‘वन नेशन-वन इलेक्शन’ काय आहे? वन नेशन, वन इलेक्शनची मागणी का होते? याची अंमलबजावनी होईल का? कोणाला होईल फायदा?
वारंवार होणाऱ्या निवडणुकांमुळं विकास कामांना खीळ बसते. त्यामुळं देशभरात एकाचवेळी लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुका घेण्यात यावी, अशी मागणी सातत्याने होतेय. दरम्यान, लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकासंदर्भात मुख्य निवडणूक आयुक्त राजीव कुमार यांनी मोठे वक्तव्य केलं. ‘वन नेशन, वन इलेक्शन’साठी निवडणूक आयोग तयार असल्याचं त्यांनी सांगितलं. दरम्यान, वन नेशन, वन इलेक्शन काय आहे? वन नेशन, वन इलेक्शनची मागणी का होते? याच विषयी जाणून घेऊ.
महत्वाच्या बाबी
१. वन नेशन, वन इलेक्शनसाठी निवडणूक आयोग तयार
२. मुख्य निवडणूक आयुक्त राजीव कुमारांचं वक्तव्य
३. १९५२ मध्ये देशातील पहिली एकत्रित निवडणूक झाली
४. २०१४ मध्ये लोकसभा निवडणुकीवर ३, ४२६ कोटींचा खर्च
स्वातंत्र्यानंतर १९५२, १९५७ आणि १९६२ मध्ये देशभरात एकाच वेळी निवडणुका झाल्या होत्या. नंतर १९६७ पासून ही परंपरा वेगवेगळ्या कारणांमुळे खंडित झाली. आता पुन्हा एकाच वेळी लोकसभा आणि राज्य विधानसभांच्या निवडणुका घ्याव्यात, अशी मागणी होतेयत.
वन नेशन, वन इलेक्शन काय आहे?
वन नेशन, वन इलेक्शन ही देशातील सर्व निवडणुका एकाच वेळी घेण्याची योजना आहे. १९५२ मध्ये देशातील पहिली सार्वत्रिक निवडणूक झाली, तेव्हा लोकसभा तसेच विधानसभेच्या निवडणुका एकाच वेळी झाल्या होत्या. त्यानंतर १९५७, १९६२ आणि १९६७ साली लोकसभा आणि विधानसभेच्या निवडणुका एकत्रपणे पार पडल्या. मात्र, १९६७ च्या निवडणुकीनंतर विविध राज्यांतील सरकारे विविध कारणांस्तव अल्पमतात जायला लागली आणि मुदत पूर्ण होण्याअगोदरच एकतर बरखास्त होऊ लागली किंवा निवडणुकांना सामोरे जाऊ लागली. त्यामुळे १९६७ नंतर देशातील निवडणुका एकत्र घेण्याची परंपरा जी विस्कळीत झाली ती कायम आहे. पुढं २०१४मध्ये देशात सत्तांतर झाले आणि पंतप्रधान मोदी यांनी वन नेशन, वन इलेक्शन ही संकल्पना मांडली. २०१९च्या सार्वत्रिक निवडणुकीच्या वेळीच ही संकल्पना प्रत्यक्षात आणण्याची त्यांची योजना होती. त्यासाठी नीती आयोगाने अभ्यास करून अहवाल तयार केला होता. मात्र, त्यावेळी एकत्रित निवडणुकांवर सहमती होऊ शकली नाही. परिणामी २०१९मध्ये एकत्रित निवडणुका झाल्या नाहीत. आता२०२४ मध्ये एकत्रित निवडणुका घेण्याची मागणी पुढे येऊ लागली.
वन नेशन, वन इलेक्शनसाठी आग्रह का?
केंद्राच्या आणि राज्यांच्या निवडणुका एकाच वेळेस झाल्या पाहिजेत अशी काही संविधानात तरतूद नाही; मात्र, नरेंद्र मोदींनी २०१४ पासून सगळ्या निवडणुका एकाच वेळी घेण्याची कल्पना मांडली. खरंतर कोणताही राजकीय पक्ष किंवा राज्यकर्ते एखाद्या योजनेसाठी आग्रह धरतात तेव्हा त्यात राजकीय फायदा समोर ठेवूनच ही योजना मांडली जाते हे निश्चितच असते. त्यामुळं वन नेशन वन इलेक्शन या योजनेची मागणी देखील राजकीय हेतू डोळ्यासंमोर ठेऊन केली जातेय, असं बोलल्या जातंय. याशिवाय, एकाच वेळी निवडणुका घेण्याचं दुसरं समर्थन असं केलं जातं की, वेगवेगळ्या निवडणुकांमुळे लोककल्याणाची धोरणं ठरवण्यात अडथळा येतो. एकत्र निवडणुका घेण्यासाठी आणखी एक युक्तिवाद असा केला जातो की पंतप्रधान, मंत्री किंवा राजकीय पक्षांचे उच्च नेते अशा सगळ्यांवरच सतत प्रचाराचा भार पडतो आणि राज्यकारभारात आणि संसदीय कामकाजात अडथळा येतो. याशिवाय, वेगवेगळ्या निवडणुका फार खर्चिक ठरतात आणि म्हणून एकाच ठराविक वेळी निवडणुका व्हाव्यात असाही युक्तिवाद केला जातो.
निवडणुकांमध्ये सरकारी तिजोरीवर किती बोजा पडतो?
२००९ मध्ये सरकारी तिजोरीवर लोकसभा निवडणुकीचा १ हजार १५ कोटींचा बोजा पडला होता. २०१४ मध्ये लोकसभा निवडणुकीवर प्राथमिक अंदाजानुसार ३ हजार ४२६ कोटी रुपये खर्च झाले. तर २०१९मध्ये सरकारी तिजोरीवर सहा हजार कोटींपेक्षा अधिक बोजा सरकारी तिजोरीवर पडला. हा आकडा कोणी आपल्या तोंडावर फेकला की आपण नक्कीच घाबरून जाऊ, पण असे भले मोठे आकडे पाहताना जर आपण दर मतदारामागे किती खर्च होतो असे पाहू लागलो तर काय दिसते? तर २०१४ मध्ये नोंदलेल्या एकूण मतदारांचा विचार केला, तर दर मतदारामागे जवळपास ४२ रुपये खर्च झाला आणि तोही एकूण पाच वर्षांनी.
निवडणूक खर्चाचे कारण किती योग्य आहे?
गेल्या १५ ते २० वर्षांत निवडणुकांमधील खर्च हा आटोक्याबाहेर गेला आहे. मतदारांना खूश करण्याकरिता उमदेवारांना पैशांचे वाटप करावे लागते. तसेच सरकारवरील बोजा वाढत चालला आहे. याशिवाय सुरक्षा दलांवर मोठ्या प्रमाणावर खर्च करावा लागतो. कारण केंद्रीय सुरक्षा दलाच्या तुकड्या तैनात कराव्या लागतात. सुरक्षा दलाच्या जवानांना एका राज्यातून दुसऱ्या राज्यात पाठवावे लागते. २०१९च्या सार्वत्रिक निवडणुकीत एकूण ५० हजार कोटींपेक्षा अधिक खर्च झाल्याचा अंदाज निवडणूक क्षेत्रात काम करणाऱ्या संस्थांनी व्यक्त केला. २०१४ मध्ये हाच खर्च ३० हजार कोटींपेक्षा अधिक झाला होता. खर्चावर नियंत्रण आणण्याकरिताच एकत्रित निवडणुकांचा प्रस्ताव आहे.
वन नेशन वन इलेक्शनमध्ये फायदा कोणाचा?
वन नेशन वन इलेक्शन करून देशाचा काही फायदा होण्याची सुतराम शक्यता नाही. ना निवडणुका जास्त शुद्ध होतील ना जास्त लोकाभिमुख सरकारे येतील. उलट, त्याचे परिणाम देशातील लोकशाहीच्या आरोग्यावर विपरीत परिणाम करणारेच ठरतील. फायदा झालाच तर राष्ट्रीय म्हणजे मोठ्या पक्षांचा होईल आणि वेळोवेळी जो पक्ष केंद्रात प्रभावी असेल, त्याला आपला फायदा करून घेऊन राज्यांमध्ये सुद्धा आपली सरकारे आणता येतील. ज्या राज्यांमध्ये १९८९ ते २०१४ या काळात लोकसभेच्या बरोबर निवडणुका झाल्या तिथे असं दिसतं की लोकसभेत जिंकणार्‍या पक्षाला राज्यामध्ये सुद्धा फायदा होतो.
एकत्रित निवडणुकांना विरोधकांचा विरोध
काँग्रेससह अनेक राजकीय पक्षांचा एक राष्ट्र, एक निवडणूक या योजनेला विरोध आहे. सत्ताधारी भाजपला या एकत्रित निवडणुकांचा फायदा होईल, असेच विरोधकांचे मत आहे. प्रादेशिक पक्षांचा विरोध आहेच. कारण लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकांमध्ये मतदार वेगळा विचार करतात. विधानसभा निवडणुकीत प्रादेशिक अस्मितेचा मुद्दा असतो. लोकसभेबरोबरच विधानसभेच्या निवडणुका झाल्यास प्रादेशिक पक्षांच्या यशावर परिणाम होऊ शकतो. यामुळेच भाजप वगळता अन्य बहुतांशी राजकीय पक्षांचा एकत्रित निवडणुकांना विरोध आहे.
एकत्र निवडणुका घेणे शक्य आहे का?
सगळ्या राज्यांच्या विधानसभा निवडणुका लोकसभेसोबत हे आज काहीसे अकल्पनीय वाटत असले तरीही देशात स्वातंत्र्यानंतरची २० वर्षे म्हणजे जवळपास १९६७ पर्यंत अशाच पद्धतीने निवडणुका होत होत्या. विविध कारणांमुळे काही राज्य सरकारे बरखास्त झाली आणि नंतर ही साखळी तुटत गेली. त्यामुळे पुन्हा एकदा अशा निवडणुका होणे शक्य आहे.
दरम्यान, एकत्रित निवडणुका घेण्यासाठी घटना दुरुस्ती करावी लागेल. यासाठी राजकीय सहमती घडवावी लागेल. भाजप वगळता बहुतांशी राजकीय पक्षांचा असलेला विरोध लक्षात घेता सहमती होणे अशक्य दिसते.
