soybean Rate : राज्यात सोयाबीनच्या (soybeans) दरात सातत्याने मोठी घसरण होत असल्याने शेतकरी हवालदिल झाला आहे. विशेष म्हणजे सोयाबीनची खरेदी हमीभावापेक्षाही (Soybean guaranteed price) कमी दराने होत असल्याने सोयाबीन उत्पादक शेतकरी (farmer) आर्थिक संकटात ओढला गेला आहे. केंद्र सरकारची खाद्यतेल आयातीचे धोरण, त्यातच जागतिक पातळीवर सोयाबीनचे भरघोस उत्पादनामुळे दर खाली गेल्याने शेतकरी, व्यापारी आणि उद्योजकांसमोर आता प्रश्न निर्माण झाला आहे.
स्वत:चा पक्ष स्थापन करून निवडणूक लढवा; जितेंद्र आव्हाडांचे अजितदादांना आव्हान
मराठवाडा विभागात ४८ लाख हेक्टर, तर विदभांत ५५ लाख हेक्टर आणि उवरित राज्यात ५० लाख हेक्टरवर सोयाबीनचे लागवड क्षेत्र आहे. यावर सरकारचे धोरण आणि जागतिक बाजारपेठेचा सोयाबीनच्या दरावर परिणाम दिसून येत असून लाखो शेतकऱ्यांच्या अर्थकारण बिघडत आहे.
राज्यात गेल्या काही महिन्यांपासून सोयाबीनला हमीभावापेक्षा कमी भाव मिळाला. बाजारपेठेत तब्बल तीन वर्षांनंतर ही स्थिती पाहायला मिळत आहे. ४६०० रुपयेच खाली भाव गेले होते. लातूर बाजारपेठेत रविवारी आठ वे नऊ हजार किंटल सोयाबीन आवक झाली होती. सोमवारीही आठ ते नऊ हजार किंटल आवक झाली.
लहान मुले निवडणूक प्रचार करताना दिसल्यास उमेदवारावर कारवाई; निवडणुक आयोगाची नियमावली जारी
काही ठराविक ठिकाणीच सोयाबीनला हमीभाव मिळत असून बाकी बाजारपेठेत दर हा ४१०० ते ४५०० दरम्यान मिळाला आहे. हमीभावापेक्षा दोनशे रुपये कमी न सोयाबीनची विक्री होत असल्याने सोयाबीन उत्पादक शेतकरी अडचणीत आला आहे. तसेच सोयाबीनचे दर दिवसेंदिवस पडत असल्यामुळे सोयाबीन आवकेवर त्याचा परिणाम झाला आहे.
पाच लाख टन सोयाबीन आयात
गतवर्षी इम्पोर्ट ड्युटी ही ४० ते ४५ टक्के होती. मात्र, यावर्षी इम्पोर्ट ड्युटीमध्ये साडेपाच टक्के वाढ झाली आहे. केंद्र सरकारने आफ्रिकन देशाबरोबर केलेल्या करारानुसार पाच लाख टन सोयाबीन देशामध्ये दाखल झाले आहे. हमीभावापेक्षा कमी भाव खरेदी केंद्र सुरू करण्याच्या मिळत असताना ही सरकार मनस्थितीत नाही. याशिवाय, परदेशातून सूर्यफूल डीओसी मोठ्या प्रमाणात आयात केली जात आहे. मात्र भारतातून सोयाबीन डीओसी निर्यात करण्याबाबत स्पष्ट धोरण नाही.