UNHRC : रशियाचं UNHRC चं सदस्यत्त्व रद्द, नेमकी काय आहे संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद? हि परिषद काय कार्य करते?

रशियन सैनिकांनी युक्रेनमध्ये मानवाधिकाराचे भीषण उल्लंघन केल्याच्या आरोपांवरून संयुक्त राष्ट्रांच्या आमसभेने गुरुवारी रशियाला संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषदेतून निलंबित करण्याचा ठराव पारित केला. रशियाचे हे कृत्य युद्धगुन्ह्यांसारखेच असल्याचे अमेरिका आणि  युक्रेनने सांगितले. त्याच निमित्ताने काय आहे ही संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद? या परिषदेचं  काम कसं चालतं, याविषयी जाणून घेऊ.

हायलाईट्स

१. रशियाचे संयुक्त राष्ट्रांच्या मानवाधिकार परिषदेचं सदस्यत्त्व रद्द

२. परिषदेच्या सदस्यत्वापासून वंचित झालेला रशिया दुसरा देश

३. मानवाधिकार परिषदेच्या मतदानात भारताने भाग घेतला नाही

४. १६ जून २००६ ला झाली संयुक्त मानवाधिकार परिषद स्थापन

रशियाने युक्रेनवर केलेल्या हल्ल्यानंतर जगभरातील देशांनी संताप व्यक्त केला. दरम्यान, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद मधून रशियाला बेदखल करण्याच्या प्रस्तावावर संयुक्त राष्ट्र महासभेत मतदान करून ठराव पारित झाला. मतदानानंतर रशियाला मानवाधिकार परिषद मधून निलंबित करण्यात आलं.  

भारताने मतदानात भाग घेतला नाही

युक्रेनची राजधानी असलेल्या कीव्ह शहराजवळील शहरांतून परत जाताना रशियन सैनिकांनी नागरिकांची हत्या केल्याच्या आरोपांवरून रशियाला संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकर परिषदेतून निलंबित करण्याच्या अमेरिकेने मांडलेल्या ठरावावर संयुक्त राष्ट्र आमसभेत भारत गुरुवारी तटस्थ राहिला, अशी माहिती संयुक्त राष्ट्रांतील भारताचे कायम प्रतिनिधी टी.एस. तिरुमूर्ती यांनी मतदानानंतर दिली. भारतासह ५८ देशांनी मतदानात भाग घेतला नाही. दरम्यान, इतर देशांनी यावेळी झालेल्या मतदानात प्रस्तावाच्या बाजूने ९३ तर विरोधात २४ मते पडली.

मानवाधिकार परिषदेच्या सदस्यत्वापासून वंचित झालेला रशिया दुसरा देश

२००६ साली स्थापन झालेल्या संयुक्त राष्ट मानवाधिकार परिषदेच्या सदस्यत्वापासून वंचित केला जाणारा रशिया हा दुसरा देश आहे. २०११ साली उत्तर आफ्रिकेतील लिबियामध्ये झालेल्या उलथापालथीत त्या देशाचे दीर्घकाळापासूनचे नेते मुअम्मर गडाफी यांना पदच्युत करण्यात आले, त्या वेळी आमसभेने त्या देशाचे सदस्यत्व स्थगित केले होते.

संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषदेच्या आधी सुंयक्त राष्ट्र मानवाधिकारीची स्थापना झाली. मानवाधिकारची स्थापना १९४६ मध्ये आर्थिक आणि सामाजिक परिषदेची एक कार्यात्मक समिती म्हणून करण्यात आली, ज्यांचे मुख्य कार्य अहवाल तयार करणे, आंतरराष्ट्रीय अधिकार विधेयके, नागरी स्वातंत्र्य, आणि मानवी हक्कांशी संबंधित मुद्द्यांवर आपल्या शिफारसी तयार करणं हे होतं. पुढं  १६ जून २००६ रोजी मानवाधिकार आयोग रद्द करून  संयुक्त राष्ट्र महासभेने नवीन मानवाधिकार परिषद स्थापन करण्याचा ठराव करून मानवाधिकार परिषदेची स्थापना केली. मानवाधिकार परिषद ही संयुक्त राष्ट्रांच्या प्रणालीतील एक आंतर-सरकारी संस्था आहे, जी जगभरातील मानवी हक्कांच्या संवर्धन आणि संरक्षणास बळकट करण्यासाठी जबाबदार आहे. मानवी हक्क उल्लंघनाच्या परिस्थितींबद्दल शिफारसी देखील करते आणि सर्व मानवी हक्क समस्या आणि परिस्थितींवर चर्चा करू शकते. परिषदेची पहिली बैठक १९ जून २००६ रोजी झाली. मानवाधिकार  परिषद कायमस्वरूपी आहे आणि ती थेट सर्वसाधारण सभेच्या अधीन आहे.

मानवाधिकार परिषदेचं कार्य काय आहे?

मानवी हक्कांचे संरक्षण आणि प्रसार करण्याच्या हेतून मानवाधिकार परिषदेची स्थापना करण्यात आली. ही मानवाधिकार परिषद मानवाधिकारांवरील पूर्वीच्या आयोगाने स्थापन केलेल्या संयुक्त राष्ट्रांच्या कार्यपध्दतीसारखचं कार्य करते. ज्यामध्ये विशेष प्रतिनिधी, स्वतंत्र तज्ञ आणि कार्य गट यांचा समावेश होतो, जे विशिष्ट देशांमध्ये एखाद्या विषयासंबंधी मानवी हक्क परिस्थितींचे निरीक्षण,  सल्ला आणि अहवाल देतात. तसेच मानवी हक्कांसंबंधीचे करार आणि आंतरराष्ट्रीय करारांचा अभ्यास करून त्यांच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी शिफारशी करण्याचं कामही मानवाधिकार परिषद करते.

मानवाधिकार  परिषदेचं सदस्यत्व

 मानवाधिकार परिषदेवर दर तीन वर्षांनी एकूण ४७ देशांची निवड केली जाते.  या परिषदेचे सदस्यत्व न्याय्य भौगोलिक वितरणावर आधारित आहे. आफ्रिकन आणि आशिया-पॅसिफिक राज्यांमध्ये प्रत्येकी १३ जागा, लॅटिन अमेरिकन आणि कॅरिबियन राज्यांमध्ये ८ जागा, पश्चिम युरोपीय आणि इतर राज्यांमध्ये ७ जागा आणि पूर्व युरोपीय राज्यांमध्ये ६ जागा आहेत. सदस्यांचा कार्यकाळ तीन वर्षांचा असतो. सलग दोनवेळा सदस्यत्व प्राप्त केल्यानंतर लगेचच पुन्हा निवडून येण्यास सदस्य पात्र नसतात. परिषदेच्या सदस्यत्वासह उच्च मानवी हक्क मानकांचे पालन करण्याची जबाबदारी येते. मानवाधिकार परिषद तयार करण्यासाठी मार्च २००६ मध्ये ठराव ६०/२५१ स्वीकारला तेव्हा राज्यांनीच हा निकष लावला होता, असं परिषद सांगते. हीच ती जबाबदारी आहे ज्यामुळे रशियाने युक्रेनमध्ये जाणूनबुजून उल्लंघन केल्याचा आरोप आहे. रशियाचा परिषदेचा सदस्य म्हणून तीन वर्षांचा कार्यकाळ १ जानेवारी २०२१ पासून सुरू झाला होता.

मानवाधिकार परिषदेचं नेतृत्व

कौन्सिलमध्ये पाच सदस्यीय ब्युरो आहे, ज्यामध्ये अध्यक्ष आणि चार उपाध्यक्ष असतात, प्रत्येक पाच प्रादेशिक गटांपैकी एकाचे प्रतिनिधित्व करतात. कौन्सिलच्या वार्षिक चक्रानुसार ते प्रत्येकी एक वर्ष सेवा देतात.१६ व्या चक्राचे म्हणजे, २०२२ चे  मानवी हक्क परिषदेचे अध्यक्ष फेडेरिको विलेगस आहेत, जे United nation  आणि जिनिव्हामधील इतर आंतरराष्ट्रीय संस्थांमध्ये अर्जेंटिनाचे कायमचे प्रतिनिधी आहेत. डिसेंबर २०२१ मध्ये त्यांची २०२२ साठी मानवाधिकार परिषदेच्या अध्यक्षपदी निवड झाली.

मानवाधिकार परिषदे झाली होती टीकेची धनी

संयुक्त राष्ट्राच्या मानवाधिकार परिषदेची स्थापना २००६ मध्ये झाली. मानवी हक्क उल्लंघनाचे आरोप असलेल्या देशांनाही या परिषदेचं सदस्यत्व दिलं गेलं, त्यामुळे परिषदेवर टीकाही झाली होती. मानवाधिकार परिषदेची स्थापना झाल्यावर अमेरिकेनं त्यात सहभागी होण्यास नकार दिला होता. ओबामा प्रशासनानं ही भूमिका बदलून २००९ मध्ये सदस्यत्व स्वीकारलं होतं. अमेरिकेनं संयुक्त राष्ट्राच्या मानवाधिकार परिषदेतून जुन २०१८ मध्ये बाहेर पडण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यावेळी  एकेकाळी संयुक्त राष्ट्राच्या मानवाधिकार परिषदेचा उद्देश चांगला होता, याबद्दल आम्हाला कोणतीही शंका नाही. मात्र,  आता प्रामाणिकपणे हे मान्य करायला हवं की, मानवी हक्कांचं समर्थपणे रक्षण करण्यात परिषद अयशस्वी ठरली आहे. त्याहीपेक्षा वाईट म्हणजे जगाच्या वेगवेगळ्या भागात सुरू असलेल्या मानवी हक्कांच्या उल्लंघनाकडे परिषद दुर्लक्ष करत आहे, असं अमेरिकेचे परराष्ट्र मंत्री माइक पॉम्पेओ  यांनी स्पष्ट केलं होतं. ज्यांच्यावर मानवी हक्क उल्लंघनाचे गंभीर आरोप आहेत, असे काही देश या परिषदेचे सदस्य आहेत, असा दावाही त्यांनी केला.