Internet Survice : बिहारमध्ये १२ जिल्ह्यात इंटरनेट बंद; सरकार इंटरनेट बंद का करते अन् कोणत्या कायद्यानुसार इंटरनेट बंद करण्यात येते?

लष्करात भरतीसाठी सुरू करण्यात आलेल्या अग्निपथ योजनेला गेल्या अनेक दिवसांपासून देशभरात तीव्र विरोध होतोय.. तरुणांच्या या आंदोलनाला काही ठिकाणी हिंसक वळणही लागले. यात एका मुलाचा मृत्यू झाला. हे प्रकरण चांगलेच चिघळल्यानं देशातील अनेक राज्यांमध्ये सुरक्षा व्यवस्था कडक करण्यात आली. बिहारमधील तब्बल १२ जिल्ह्यांमध्ये इंटरनेट बंद करण्यात आलंय. याच निमित्ताने सरकार इंटरनेट सेवा बंद का करते? ग्राहकांना त्याची नुकसानाची भरपाई मिळते का? सर्वाधिक इंटरनेट सेवा कोणत्या राज्यात बंद करण्यात येते? याच विषयी जाणून घेऊ.

महत्वाच्या बाबी 

१. अग्निपथ योजनेला गेल्या काही दिवसांपासून देशात विरोध

२. बिहारमधील तब्बल २० जिल्ह्यांमध्ये इंटरनेट सेवा बंद

३. २०१२ पासून आतापर्यंत देशात एकूण ६६३ वेळा इंटरनेट बंद

४. ११ वर्षांत सर्वाधिक वेळा इंटरनेट बंदी जम्मू-काश्मीरमध्ये

इंटरनेट शटडाऊन हा आता भारतीयांसाठी परवलीचा शब्द झाला.  कुठेही निदर्शनं, आंदोलनं झाली आणि या निदर्शनांमुळे परिसरातल्या किंवा देशाच्या शांततेला बाधा पोहोचत असल्याचं सरकारला वाटलं की त्या परिसरात इंटरनेट बंदी लादली जाते.

इंटरनेट का बंद करण्यात येते?

कोणत्याही राज्यात, देशात, शहरात हिंसात्मक, आक्रमक घडामोडी घडल्या की तिथल्या दैनंदिन जनजीवनावर त्याचा मोठा परिणाम होतो. अशावेळी रस्ते वाहतूक, दुकाने बंद, शाळ-कॉलेज बंद आणि इंटरनेटवरही बंदी येते.  जेव्हापासून इंटरनेट आणि नंतर सोशल मीडियाचे युग सुरू झाले, तेव्हापासून सरकारने अशा परिस्थितीत इंटरनेट सेवा बंद करण्याचा निर्णय घेण्यास सुरुवात केली.  मागील तीन चार दिवसांपासून सुरू असलेल्या अग्निपथ योजनेच्या विरोधात अनेक जण रस्त्यावर उतरत विरोधप्रदर्शन करत आहेत. अशावेळी अफवा पसरू नये, परिस्थिती आणखी गंभीर होऊ नये यासाठी इंटरनेट बंदी करावी लागते. हिंसक परिस्थितीत कोणत्याही प्रकारच्या अफवा पसरू नयेत म्हणून खबरदारीचा पर्याय म्हणून इंटरनेटवर बंदी घातली जाते. हा निर्णय स्थानिक प्रशासन किंवा राज्य सरकारकडून घेतला जातो.  

कोणत्या कायद्यानुसार इंटरनेट बंद करण्यात येते?

ज्या नियमांतर्गत सरकार इंटरनेट सेवा बंद करू शकते, तो कायदा म्हणजे टेम्पररी सस्पेंशन ऑफ टेलिकॉम सर्व्हिसेस अॅक्ट २०१७. या अंतर्गत कोणतेही राज्य सरकार कधीही इंटरनेट बंद करू शकते. केंद्र सरकारही या कायद्यानुसार कधीही इंटरनेट बंद करू शकते. फौजदारी प्रक्रिया संहिता, सीआरपीसी, १९७३ कलम १४४ अंतर्गत जिल्हा दंडाधिकारी किंवा उपविभागीय दंडाधिकारी देखील या सेवा बंद करू शकतात. भारतीय टेलिग्राफ कायदा, १८८५ च्या कलम ५ च्या २ अन्वये, केंद्र आणि राज्य सरकार जनतेच्या फायद्यासाठी किंवा देशाची एकता आणि सार्वभौमत्व जपण्यासाठी इंटरनेट बंद करण्याचे पाऊल उचलू शकते.

आजपर्यंत किती वेळा घातली इंटरनेट बंदी?

२०१२पासून आतापर्यंत देशात एकूण ६६३ वेळा इंटरनेट सेवा बंद करण्यात आली आहे. याला आणखी कारणं म्हणजे दहशतवाद आणि जातीय हिंसाचार. २०१२ मध्ये तीन वेळा, २०१३ मध्ये ५ वेळा, २०१४मध्ये ६ वेळा, २०१५ मध्ये १४ वेळा, २०१६ मध्ये ३१ वेळा, २०१७ मध्ये ७९ वेळा, २०१८ मध्ये १३४ वेळा, २०१९मध्ये १०६ वेळा, २०२० मध्ये १२९ वेळा, २०२१ मध्ये  १०० वेळा २०२२ मध्ये, ५७  वेळा इंटरनेटवरील विविध राज्यांमध्ये बंदी घातली गेली आहे. इंटरनेटमार्फत पसरत असलेल्या अफवांचा किती गंभीर परिणाम होण्याची शक्यता असते हे या आकडेवारीवरून स्पष्ट होते. ही आकडेवारी इंटरनेट शटडाऊंस डॉट इन या संकेतस्थळावरून प्रसिद्ध करण्यात आली.

जम्मू-काश्मीरमध्ये सर्वाधिक वेळा इंटरनेट बंदी

गेल्या ११ वर्षांत सर्वाधिक वेळा इंटरनेट बंदी जम्मू-काश्मीरमध्ये करण्यात आली. दहशतवादी कारवाया आणि हिंसाचाराच्या पार्श्वभूमीवर प्रशासनाने हा निर्णय घेतला. इंटरनेट सेवा खंडित करण्यामध्ये राजस्थानचा दुसरा क्रमांक लागतो. त्यानंतर आसाम, उत्तर प्रदेश, आणि पश्चिम बंगाल या राज्यांचा समावेश आहे.  अलीकडे २०१९ मध्ये कलम ३७० हटवल्यानंतर, राम मंदिर वादाच्या निर्णयानंतर आणि नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्यादरम्यान इंटरनेट सेवा बंद करण्यात आली होती. तर नुकतचं काही दिवसांपूर्वी नुपूर शर्मांनी मोहम्मद पैगंबर यांच्याबाबत केलेल्या वक्तव्यानंतर रांचीमध्ये ३३ तास इंटरनेट बंद होते.

इंटरनेट बंद झाल्याची भरपाई दूरसंचार कंपन्या देतात का?

दोन दिवस इंटरनेट बंद राहिल्यानंतर ज्या टेलिकॉम कंपनीची सेवा तुम्ही घेतली आहे, त्याच्याकडून भरपाई दिली जाते का असा प्रश्न तुम्हाला पडला असेल, तर त्याचं उत्र नाही असं आहे. सरकारी आदेशानंतर एखाद्या विशिष्ट भागात इंटरनेट सेवा बंद केल्याबद्दल  दूरसंचार कंपन्या त्यांच्या युजर्संना कोणतीही भरपाई देत नाहीत. मात्र, एखाद्या ठिकाणी नैसर्गिक आपत्ती आल्यास, इंटरनेट कम्युनिकेशनच्या प्रक्रियेत व्यत्यय आला, तर दूरसंचार विभाग सेवा पुरवठादार कंपनीला युजरकर्त्यांचे  झालेले नुकसान भरून काढण्याच्या सुचना देऊ शकते. महत्वाचं म्हणजे, दूरसंचार विभागाच्या परवानगीशिवाय कोणतीही कंपनी आपल्या स्तरावरून आपल्या वापरकर्त्यांना कोणत्याही प्रकारची भरपाई देऊ शकत नाही.

इंटरनेट सेवा हा माणसाचा अधिकार

२०१६ साली संयुक्त राष्ट्रांनी इंटरनेट सेवा मिळणं हा माणसाचा अधिकार असल्याचं घोषित केलं होतं. इतकंच नाही तर जगभरातल्या लोकांना इंटरनेट सेवा मिळणं, हा संयुक्त राष्ट्रांच्या शाश्वत विकास उद्देशांपैकी एक आहे. मात्र, सरकारी यंत्रणा इंरनेट सर्विस प्रोव्हायडर्सना काही विशिष्ट भागातले सिग्नल बंद करण्याचे आदेश देऊन इंटरनेट सेवा खंडित करू शकतात. अशाप्रकारे इंटरनेट सेवा बंद करणं, हा उपाय जगभरात सरकारी दमनशाहीचं हत्यार बनत असल्याची चिंता मानवाधिकार कार्यकर्ते व्यक्त करतात.