जम्मू-काश्मीरमधील परप्रांतियांना मतदानाचा अधिकार, मतदानाचा अधिकार मिळालेले परप्रांतिय आहेत तरी कोण?
जम्मू-काश्मीरमध्ये आगामी विधानसभा निवडणुकीत अभूतपूर्व चित्र पाहायला मिळणार आहे. जम्मू काश्मीरचे मुख्य निवडणूक अधिकारी हिरदेश कुमार यांनी एक मोठा आणि महत्वपूर्ण निर्णय घेतला. आयोगाने काश्मीर बाहेरील नागरिकांना मतदानाचा अधिकार दिला. त्यामुळं राज्यात राहणारे परप्रांतीय लोक आगामी निवडणूकीत मतदानाचा हक्क बजावतील. दरम्यान, हे परप्रांतिय आहेत तरी कोण? याच विषयी जाणून घेऊ.
महत्वाच्या बाबी
१. जम्मूत आता गैर काश्मिरींना मतदानाचा अधिकार
२. निवडणूक आयोगाने घेतला मोठा महत्वाचा निर्णय
३. या निर्णयाने २० ते २५ लाख नवे मतदार जोडले जाणार
४. आयोगाच्या निर्णयावर विरोधकांकडून होते टीका
निवडणूक आयोगाचा निर्णय काय?
भारत स्वातंत्र्य झाल्यापासून पश्चिम पाकिस्तानातील स्थलांतरितांनी कधीही मतदानाचा हक्क बजावला नाही. ऑगस्ट २०१९ मध्ये जम्मू-काश्मीरला विशेष राज्याचा दर्जा देणारं कलम ३७० रद्दबातल ठरवलं. आणि आता पश्चिम पाकिस्तानातून भारतात स्थलांतरित झालेल्या नागरिकांना मतदार म्हणून नोंदणी करण्याचा निर्णय निवडणूक आयोगाने घेतला. निवडणूक आयोगाने स्पष्ट केलंय की, गैर स्थानिक नागरिकांना मतदान करता येणार येणार आहे. मात्र, त्यापूर्वी मतदाराने त्यांच्या मुळ राज्यातील नाव हे मतदान यादीतून रद्द केलेले असावे.
किती नवे मतदार जोडले जाणार?
सध्या जम्मू-काश्मीरमध्ये १८ वर्षाहून अधिक वयाचे जवळपास ९८ लाख युवक आहेत. तर, सध्याच्या मतदार यादीनुसार, एकूण मतदारांची संख्या ७६ लाख आहे. दरम्यान, आयोगाच्या या निर्णयामुळे मतदार यादीत तब्बल २० ते २५ लाख नवे मतदार जोडले जाण्याची शक्यता आहे.
परप्रांतिय नेमके आहेत तरी कोण?
जम्मू-काश्मीरमध्ये साडेपाच हजाराहून कुटुंबे पश्चिम पाकिस्तानी निर्वासितांची आहेत. हे स्थलांतरित हिंदू आणि शीख समुदायातील नागरिक आहेत. यातील बहुसंख्य नागरिक भारत-पाकिस्तान फाळणीनंतर पाकिस्तानच्या पश्चिम पंजाबमधील सियालकोट परिसरातील खानसोपूर, काटो बांदा, महल्ला, अंबेलपूर, चारे चक आणि जोरेवाला या गावांमधून भारतात आले. ते जम्मूमध्ये येण्याचं मुख्य कारण म्हणजे त्यांना सियालकोटशी सहज संपर्क ठेवता येत होता. पुढं जम्मू काश्मीरचा भारतात समावेश झाल्याचा निर्णय झाला. आणि ते स्थलांतरीत नागरिक जम्मूतच स्थायिक झाले. तर काही नागरिक देशाच्या इतर भागात स्थायिक झाले असून त्यांना घटनात्मक अधिकार मिळाले आहेत. मात्र, जम्मू आणि काश्मीरमध्ये आलेल्यास्थलांतरितांना अद्याप घटनात्मक आणि राजकीय अधिकार देण्यात आले नाहीत. कारण कलम ३७० नुसार, इतर राज्यातील नागरिकांसह स्थलांतरित नागरिक जम्मू आणि काश्मीरचे कायमचे रहिवासी होऊ शकत नव्हते.
भारतीय नागरिकत्व नसल्याने त्यांना जम्मू-काश्मीरमध्ये मालमत्ता खरेदी करण्याचा हक्क नव्हता. शिवाय सरकारी नोकरीसाठी अर्ज करण्याचा आणि विधानसभा निवडणुकीत मतदान करण्याचा अधिकारही नव्हता.
दरम्यान, कलम ३७० रद्दबातल केल्यानंतर जम्मू-काश्मीरची स्वतंत्र राज्यघटना आणि कायमस्वरूपी रहिवासी प्रमाणपत्र पात्रता नियम दोन्ही रद्द झाले. त्यामुळे पश्चिम पाकिस्तानी स्थलांतरितांना जम्मू-काश्मीरचे रहिवासी होण्याचा मार्ग मोकळा झाला. आता तर त्यांना मतदानाचा अधिकारही मिळाला.
कोणाला होईल फायदा?
कठुआ, सांबा आणि जम्मू या तीन जिल्ह्यांतील विधानसभा निवडणुकीत स्थलांतरितांचं मतदान हा महत्त्वाचा घटक ठरणार आहे. याचा सर्वाधिक फायदा भारतीय जनता पार्टीला होईल, असं राजकीय जाणकार सांगतात.
