E – Wastage : ई-कचऱ्याचा पर्यावरणाला धोका, ई-कचरा म्हणजे काय? ई-कचऱ्याच्या व्यवस्थापनासाठीची तरतुद काय?
जागतिकीकरण आणि आधुनिक तंत्रज्ञानाने अनेक समस्या निर्माण केल्या. आधुनिक जीवनशैलीमध्ये दैनंदिन जीवनात इलेक्ट्रॉनिक वस्तू या अविभाज्य अंग झाल्या आहेत. या वस्तूंचा वापर संपल्यावर किंवा ते नादुरुस्त झाल्यावर, आपण त्या टाकून देतो. हाच ई कचरा दिवसेंदिवस पर्यावरणाचे संतुलन बिघडण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात कारणीभूत ठरतोय. त्यामुळे आरोग्याच्याही गंभीर समस्या निर्माण होत आहेत. याच निमित्ताने ई-कचरा म्हणजे नेमके काय? त्याची निर्मिती कशी होते? याच विषयी जाणून घेऊ.
ई-कचरा म्हणजे नेमके काय?
निरुपयोगी इलेक्ट्रॉनिक वस्तूंपासून तयार झालेला कचरा म्हणजे ई-कचरा. आपण मोबाइल वापरतो, कंम्प्युटर वापरतो इतकेच नव्हे तर कॅल्क्युलेटर, इलेक्ट्रॉनिकचे घड्याळे वापरतो या सर्व वस्तू नादुरुस्त झाल्या की आपण एक तर त्या अडगळीत ठेवतो, फेकून देतो. अडगळीत ठेवलेल्या वस्तूही या ई-कचऱ्याचाच भाग असतात. मोबाइल आणि तंत्रज्ञानाच्या क्रांतीमुळे ई-कचरा हा घराघरातला प्रश्न झालेला आहे. किंवा या वस्तू आपण भंगारात देतो. मात्र, भंगारात दिल्यानंतर या गोष्टींचे काय होते हे कोणालाच माहित नसते
ई-कचरा नेमका येतो तरी कुठून?
एका सर्वेक्षणानुसार, सार्वजनिक आणि खासगी आस्थापनांमधून सर्वाधिक म्हणजे ७१ टक्के ई-कचरा निर्माण होतो. तर घरगुती ई-कचऱ्याचे प्रमाण हे १६ टक्के आहे. ई-कचऱ्याची विल्हेवाट लावण्याची जबाबदारी आतापर्यंत असंघटित आस्थापनांकडे होती. केवळ हाताच्या बोटावर मोजण्याइतक्या संघटीत कंपन्या ई-कचऱ्याची विल्हेवाट लावण्याची प्रक्रिया करत असत. विशेष म्हणजे ई-कचऱ्याची विल्हेवाट लावण्याची प्रक्रिया शहरी भागातील झोपडपट्ट्यांमध्ये ९५ टक्के इतके आहे. ही प्रक्रिया खूपच क्लिष्ट आणि जीवघेणी असूनही या कामगारांना वस्तू हाताळण्याचे प्रशिक्षण दिले जात नाही. अपुऱ्या माहितीमुळे ई-कचरा सामान्य कचऱ्यात मिसळून डम्पिंग ग्राऊंडपर्यंत पोहोहतो आणि समस्येचा डोंगर उभा राहातो.
ई-कचऱ्याचे जगातील प्रमाण किती?
जागतिक पातळीवर सर्वाधिक ई-कचरा निर्मितीत अमेरिका, चीननंतर भारताचा तिसरा क्रमांक लागतो. ई-कचरा निर्माण करणाऱ्या देशातील प्रमुख शहरांत दिल्ली, मुंबई, बंगळुरू, कोलकत्ता, चेन्नई आणि हैदराबाद या महानगरांचा आणि पुण्यासारख्या आयटी क्षेत्राशी संबंधित शहरांचा समावेश आहे. २०२० च्या जागतिक ई -वेस्ट निरीक्षणानुसार २०१९ मध्ये पाच कोटी ३६ लाख टन ई-कचरा जगभरात निर्माण झाला होता. त्यापैकी अवघा १७.४ टक्के कचरा पुन्हा वापरात आला. भारतात केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या २०२० च्या अहवालानुसार २०१९-२० मध्ये एक कोटी १४ हजार ९६१ टन ई-कचरा निर्माण झाला.
पर्यावरणाची हानी किती?
इलेक्ट्रॉनिक वस्तूंच्या महत्त्वाच्या भागांसाठी अत्यावश्यक असणाऱ्या धातू-नैसर्गिक घटकांचा साठा संपत चालल्याचा धोका निर्माण झाला. त्यामुळे आपण पर्यावरणाचीही अपरिमित हानी करत आहोत. या ई-कचर्‍याची योग्य पद्धतीने विल्हेवाट न लावल्यास त्यामधून पर्यावरण आणि मानवी आरोग्यास घातक असणार्‍या बेरिलियम, कॅडमियम, पारा आणि शिसे यासारख्या सामुग्रीची निर्मिती होते. हे जड धातू किंवा रसायने विघटनशील नसल्याने ती वातावरणात बर्‍याच काळ राहतात, ज्यामुळे जलप्रदूषण, भूगर्भातील पाण्याची पातळी खालावणे, मातीचे आम्लीकरण आणि आग लागल्यामुळे हवा प्रदूषणासारख्या समस्या निर्माण होतात. मोबाईल फोन आणि कंपूट्यरच्या बॅटरीमध्ये असणारे शिसे, बेरियम, पारा, लिथियम असे जड धातू हे जलप्रदूषणाचे स्रोत आहेत.
ई-कचऱ्यामुळे वंध्यत्व आणि कॅन्सरचा धोका
ई-कचऱ्यातील ९० टक्के पेक्षा जास्त कचरा मेटल काढण्यासाठी जाळला जातो. मदर बोर्ड जाळल्यास त्यातील घातक गॅस पर्यावरणावर गंभीर परिणाम करू शकतो. तसेच यामुळे किडनीवर परिणाम होऊ शकतो. सिल्व्हरमुळे डोळा, मेंदू आणि शरीराच्या विविध भागांवर परिणाम करते. तसेच शिसे सर्वात घातक असून हा हाय बल्ड प्रेशर, वंध्वत्व, कॅन्सरसारखे आजार होऊ शकतात.
भारतातील कायदेशीर तरतूद काय?
केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने ई-कचऱ्याचे व्यवस्थापन करून तो नष्ट करण्यासाठी २००८ मध्ये नियम केले होते. वन आणि पर्यावरण मंत्रालयाने ई-कचरा व्यवस्थापन आणि हाताळणी कायद्याची अधिसूचना मांडली होती. टीव्ही, मोबाइल, लॅपटॉप किंवा अन्य कोणताही ई-कचरा घराबाहेर टाकला, तर त्यासाठी दंडाबरोबरच शिक्षेचीही तरतूद असलेला कायदा लागू झाला. सरकारने अधिकृत केलेल्या संस्थांनाच ई-कचरा देण्याबाबतची तरतूदही त्यामध्ये करण्यात आली आहे. पर्यावरण मंत्रालयानुसार नागरिक त्याचे जुने इलेक्ट्रॉनिक साहित्य तीन पद्धतीने नष्ट करू शकतो. यात अधिकृत संग्रह केंद्रावर, पुनर्वापर करणाऱ्या अधिकृत संस्थेकडे किंवा त्या साहित्याची निर्मिती करणाऱ्या उत्पादकाकडे जमा करून त्या साहित्याची विल्हेवाट लावता येऊ शकते.
पुनर्वापराची गरज का?
इलेक्ट्रॉनिक वस्तुंचे सुटे भाग निर्माण करण्यासाठी पृथ्वीतील मर्यादित साठा असलेले धातू किंवा नैसर्गिक घटक वापरले जातात. त्यांचा अशा प्रचंड वापरामुळे ते धातू किंवा घटक संपुष्टात येत आहेत. त्यामुळं या ई-वस्तुंच्या निर्मितीसाठी ई कचऱ्याचा पुनर्वापर करणं गरजेचं आहे. एका माहितीनुसार, स्मार्टफोनमध्ये ३० विविध घटक आहेत. त्यातील काहींचा पृथ्वीतील साठा संपुष्टात येऊ लागला आहे. असे असताना दरवर्षी लाखो टन ई-कचरा निर्माण होत आहे. त्यापैकी २० टक्क्यांहून कमी प्रमाणात ई कचऱ्याचा पुनर्वापर होतो.
ई-कचऱ्याचे व्यवस्थापन कसे करावे?
सर्वप्रथम राज्यात ई-कचर्‍यावर पुनर्प्रक्रिया करणार्‍या कंपन्यांची संख्या वाढवणे आवश्यक आहे. तसेच सद्यस्थितीतील कंपन्यांनी जर त्यांच्या पुनर्प्रक्रियेच्या क्षमतेपेक्षा कमी प्रमाणात पुनर्प्रक्रिया केल्यास त्यांच्या दंडात्मक कारवाई करणे गरजेचे आहे. २०१६ च्या नियमावलीनुसार अनौपचारिक किंवा असंघटित क्षेत्रात समाविष्ट होणार्‍या कचरा गोळा करणार्‍यांना अधिकृत किंवा औपचारिक दर्जा देणे, त्यांची नोंदणी करणे, त्यांना परवाना देणे या गोष्टी करणे आवश्यक होत्या. मात्र, गेल्या पाच वर्षांमध्ये या गोष्टी झालेल्या नाहीत. ई-कचर्‍यावरील पुनर्प्रक्रिया वाढविण्यासाठी नोंदणीकृत धारकांच्या कक्षेत अनौपचारिक धारक आणण्याची प्रक्रिया अजूनही पूर्ण झालेली नाही. त्यामुळे ही प्रक्रिया पूर्ण करुन ई-कचर्‍याचे संकलन आणि त्यावर होणार्‍या पुनर्प्रक्रियेच्या क्षमतेमध्ये वाढ करणे काळजी गरज बनली आहे.
