२०१४ मध्ये सत्तेत आल्यानंतर मोदी यांनी अनेक धाडसी निर्णय घेतले. यापैकीच एक धाडसी निर्णय म्हणजे नोटबंदी. ८ नोव्हेंबर २०१६ हा दिवस आठवतो का? याच दिवशी मोदींनी अचानकपणे नोटाबंदीचा निर्णय घेतला होता. या निर्णयामुळं देशभरात ५०० आणि हजार रुपयांच्या नोटा कागदाच्या तुकड्यासारख्या झाल्या. या घटनेला आता सहा वर्ष झाली. मोदींच्या या निर्णयाचे चांगलेच परिणाम आपण सगळ्यांनी अनुभवलेत. दरम्यान, या सहा वर्षात नोटबंदीमुळे देशभरात काय परिस्थिती निर्माण झाली होती? नोटबंदीचा परिणाम काय झाला, नोटबंदी यशस्वी ठरली की अपयशी ठरली? याच विषयी जाणून घेऊ.
महत्वाच्या बाबी
१. ८ नोव्हेंबर २०१६ ला मोदींनी घेतला नोटाबंदीचा निर्णय
२. या निर्णयामुळं ५००, १००० रुपयांच्या झाल्या होत्या बाद
३. नोटबंदीच्या निर्णयाचा अर्थव्यवस्थेवर मोठा परिणाम झाला
४. या निर्णयामुळं केवळ १०७ अब्ज रुपयांच्या नोटा परत आल्या नाही
नोटबंदीच्या निर्णयामुळे देशातील भ्रष्टाचार, काळापैसा हद्दपार होईल, दहशतवादी कारवायांवर आळा बसेल, असा दावा मोदींनी केला होता. मात्र, उलटंच झालं. या निर्णयाचा अर्थव्यवस्थेवर मोठा परिणाम झाला होता. नोटाबंदीनंतर पुढचे अनेक महिने देशात गोंधळाचे वातावरण होते. जुन्या नोटा जमा करण्यासाठी आणि नवीन नोटा घेण्यासाठी देशभरातील लोकांना कामधाम, झोप, जेवण-खाणं सोडून पुढचे तीनेक महिने बँका आणि एटीएमच्या रांगांमध्ये तिष्ठत उभं राहावं लागलं होतं. कुणाच्या घरी लग्न होतं, तर कुणाला उपचारासाठी पैशांची गरज होती. मात्र तरीही रांगेत उभे राहूनही लोकांना पैसे मिळत नव्हते. नोटा बदलण्यासाठी बराच वेळ रांगेत उभे राहूनही अनेकांना जीव गमवावा लागला. बँक खात्यातून स्वतःचेच पैसे परत मिळवताना ग्रामीण, निम-शहरी आणि आदिवासी बहुल भागातील लोकांना झालेल्या त्रासाची जबाबदारी सरकारने घेतली नाही. ही नोटाबंदीमुळे देशात निर्माण झालेली परिस्थिती अजूनही लोक विसरलेले नाहीत. निरीक्षकांच्या मते या निर्णयामुळे अर्थव्यवस्थेवर खूप परिणाम झाला. गरीब आणि ग्रामीण भागातील रोख पैशावर अवलंबून असलेल्या या वर्गाला मोठ्या प्रमाणात फटका बसला.
नोटबंदीचा निर्णय घेतल्यानंतर सरकार आणि भाजपच्या नेत्यांनी देशात बनावट नोटांची संख्या प्रचंड असल्यामुळे नोटबंदीचे पाऊल उचलावे लागले, असा दावा केला. मात्र, सरकारच्या कोणत्याही मंत्र्याने वा प्रशासनाने देशात बनावट नोटा किती प्रमाणात आहेत याची आकडेवारी सांगितली नाही. काही अर्थतज्ज्ञांच्या अंदाजाप्रमाणे हा आकडा ४०० कोटी एवढा होता. मग प्रश्न उरतो की ४०० कोटी रुपयांच्या बनावट नोटांसाठी १५ लाख कोटींच्या नोटांची नोटबंदी का करायची? हे कोणते धोरण?, हा प्रश्न सामान्य माणसांना सामान्य नागरिक विचारताहेत.
नोटाबंदीचा सर्वात मोठा परिणाम लघु उद्योगांवर झाला, नोटबंदीपुर्वी बहुतांशी उद्योगांमध्ये रोखीने व्यवहार होत होते. नोटाबंदीच्या काळात या उद्योगांमध्ये रोखीने व्यवहार होणे बंद झाले, रोख रकमेचा तुटवडा निर्माण झाल्याने अनेकांचे उद्योग ठप्प झाले. नोटाबंदीचे फायदे आणि तोटे यावर केलेल्या सर्वेक्षणात अनेक लोक नोटबंदी हे देशातील आर्थिक मंदीचे प्रमुख कारण मानतात. एका अहवालानुसार, नोटाबंदीनंतर जीडीपीला मोठा फटका बसला होता. नोटाबंदीच्या घोषणेनंतर पहिल्या तिमाहीत जीडीपी वाढीचा दर ६.१ टक्क्यांवर आला होता.
नोटाबंदीमुळे रोख रकमेची कमतरता होती. ४ नोव्हेंबर २०१६ रोजी देशात चलनी नोटांचे चलन १७.९७ लाख कोटी रुपये होते. नोटाबंदीनंतर २५ नोव्हेंबर २०१६ रोजी ते ९.११ लाख कोटी रुपयांवर आले.
माहितीच्या अधिकारांतर्गत असेही सांगण्यात आले की, नोटाबंदीची घोषणा झाली तेव्हा आरबीआयच्या पडताळणीनुसार एकूण १५ हजार ४१७ अब्ज रुपयांच्या ५०० आणि १,००० रुपयांच्या नोटा चलनात होत्या. नोटाबंदीनंतर, यातील १५ हजार ३१० अब्ज नोटा बँकिंग व्यवस्थेत परत आल्या. केवळ १०७ अब्ज रुपयांच्या नोटा परत आल्या नाहीत. हे म्हणजे, डोंगर पोखरून उंदीर काढले असं झालं.
नाही म्हणायला, नोटाबंदीच्या सहा वर्षानंतर रोखीचा कल नक्कीच वाढला. पण या काळात डिजिटल व्यवहारही झपाट्याने वाढले आहेत. अधिकृत आकडेवारीनुसार, डेबिट-क्रेडिट कार्ड, नेट बँकिंग आणि युनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस यांसारख्या माध्यमांद्वारे डिजिटल पेमेंटमध्येही मोठी वाढ झाली आहे.
दरम्यान, उद्योग क्षेत्राचा रोजचा चलनात खेळणारा पैसा हा एकाएकी रद्द झाल्याने उद्योगधंदे दिवाळखोरीत गेले. बेकारी वाढली. नोटबंदी करताना त्याचे परिणाम काय होतील, याची जबाबदारी सरकारने घेतली नाही. नोटबंदीचा निर्णय जाहीर करताना मोदींनी ‘मला फक्त ५० दिवस द्या’ असे विधान केले होते, त्या विधानाचे पुढे काय झाले हा प्रश्न ६ वर्षांनीही अनुत्तरितच आहे. आता नोटबंदीबाबत सुप्रीम कोर्टानं एक मोठा निर्णय घेतला. नोटबंदीच्या निर्णयाची चौकशी होणं गरजेचं असल्याचं कोर्टानं सांगितलं.