Child Marrige Act। मुलींच्या विवाहाचे वय १८ वरून २१ वर्षे! किमान वयाच्या कायद्यात बदल करण्याची कारणं काय? काय आहे हा कायदा ?

मुलींच्या विवाहासाठी सध्या किमान १८ वर्षे वयाची अट आहे. मात्र लवकरच त्यात बदल होऊ शकतो. केंद्रीय मंत्रीमंडळाने मुलगा आणि मुलगीच्या विवाहाच्या वयातील अंतर हटवून दोघांनाही २१ वर्षांच्याच वयोमर्यादेची दुरुस्ती करण्याच्या प्रस्तावाला बुधवारी मंजुरी दिली. त्यामुळे या हिवाळी अधिवेशनात यासंबंधिचे विधेयक संसदेत मांडले जाण्याची शक्यता दिसते. याच निमित्ताने लग्नाच्या किमान वयाचा कायदा काय, हा कायदा करण्यामागची कारणं काय ? याच विषयी जाणून घेऊया. 

मुलींचे लग्नाचे वय २१ वर्षे करण्याचा प्रस्ताव काय आहे?

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी १५ ऑगस्ट २०२० रोजी लाल किल्ल्यावरील केलेल्या आपल्या भाषणात मुलींचे लग्नाचे वय १८  वर्षांवरून २१ वर्षे करण्याचे संकेत दिले होते. यामागचे कारण स्पष्ट करताना पंतप्रधान मोदींनी मुलींना कुपोषणापासून वाचवण्यासाठी त्यांचे लग्नाचे किमान वय वाढवण्याचा निर्णय आवश्यक असल्याचं सांगितलंय होत. दरम्यान, सध्या  विवाहासाठी मुलींचे किमान वय १८ वर्षे आणि पुरुषांसाठी २१ वर्षे आहे. मात्र, आता कायद्यातील बदलानंतर आता स्त्री आणि पुरुष दोघांसाठी लग्नाचे किमान वय २१ वर्षे होणार आहे.

मुलींचे लग्नाचे वय बदलण्याचा निर्णय सरकारने का घेतला?

देशात वेगवेगळ्या धर्मानुसार कोणत्या वयात मुला-मुलींचं लग्न करायचं याचे वेगवेगळे नियम आणि परंपरा होत्या. बालविवाह कायदा करण्यापूर्वी लग्न बालपणीच केली जात. याचा वाईट परिणाम या मुलांवर व्हायचा. त्यामुळे अल्पवयीन वयात शोषण होऊ नये आणि बालविवाहाला आळा बसावा म्हणून भारतात लग्नाच्या किमान वयाचा कायदा करण्यात आला. यातील हिंदू विवाह कायदा १९५५ नुसार विवाहासाठी मुलीचं कमीतकमी वय १८ वर्षे आणि मुलाचं किमान वय २१ वर्षे असणं बंधनकारक आहे. तर विशेष विवाह कायदा (१९५४) आणि बालविवाह प्रतिबंध कायदा (२००६) नुसार देखील विवाहासाठी मुलीचं किमान वय १८ आणि मुलाचं किमान वय २१ वर्षे निश्चित करण्यात आलं. मात्र, आता यातही दुरुस्ती करण्यात येणार आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी मुलींचे लग्नाचे वय वाढवण्यामागची कारण स्पष्ट करताना सांगितले होते की, महिलांना निरोगी बनवणे आणि त्यांना कुपोषणापासून वाचवणे हा त्यांचा उद्देश आहे. तर अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी २०२०-२१ च्या अर्थसंकल्पीय भाषणात सांगितले होते की,  कमी वयातील लग्नामुळे मातामृत्यूचा धोका कमी करणे आणि महिलांची पोषण स्थिती सुधारणे हा या निर्णयाचा उद्देश आहे. 

मुलींचे लग्नाचे वय बदलण्याची शिफारस कोणत्या आधारावर करण्यात आली?

गेल्या वर्षी या मुद्द्यावर स्थापन करण्यात आलेल्या टास्क फोर्सने आपल्या अहवालात लग्नाचे किमान वय १८ वरून २१ वर्षे करण्याची शिफारस केली होती. माजी खासदार जया जेटली यांच्या अध्यक्षतेखाली टास्क फोर्सची स्थापना करण्यात आली होती. टास्क फोर्सने आपल्या अहवालात आई बनण्याची वयोमर्यादा आणि महिलांशी संबंधित इतर समस्यांबाबतही आपल्या शिफारशी दिल्या होत्या. टास्क फोर्सची स्थापना मातृत्वाचे वय, माता मृत्यू दर कमी करणे, पोषण पातळी सुधारण्यासाठी करण्यात आली होती. दरम्यान, टास्क फोर्सने  हा अहवाल बनवताना समितीने देशातील १६ विद्यापीठातील तरूण आणि १५ NGO सोबत चर्चा केली. यात ग्रामीण आणि शहरी सर्वांचा समावेश करण्यात आल्याचं सांगण्यात आलं. 

किमान वयाच्या कायद्याची कहाणी आहेत तरी काय? 

बालविवाह प्रतिबंधक कायदा २००६ अंतर्गत मुला-मुलींचे लग्नाचे किमान वय निश्चित करण्यात आले आहे. तेव्हापासून या वयाखालील विवाह बेकायदेशीर मानला जात असून शिक्षेसह दंडाची तरतूद आहे. भारतात शारदा कायद्यामुळे बालविवाह प्रतिबंधक कायद्याचा पाया रचला गेला आणि त्याची सुरुवात  रायसाहेब हरबिलास शारदा यांनी केली. स्वातंत्र्यापूर्वी मुलींचे लग्नाचे वय १२ वर्षे होते. परंतु, १९२७ मध्ये रायसाहेब हरबिलास शारदा यांनी बालविवाह रोखण्यासाठी एक विधेयक आणले आणि त्यात मुलांसाठी किमान वय १८ वर्षे आणि मुलींसाठी १४ वर्षे करण्याचा प्रस्ताव ठेवण्यात आला आणि हा कायदा १९२९ साली करण्यात आला. या कायद्याला शारदा कायदा म्हणतात. त्यानंतर या कायद्यात अनेक सुधारणा करण्यात आल्या. त्यानंतर स्वातंत्र्यानंतर मुलींच्या किमान वयात शेवटचा बदल १९७८मध्ये करण्यात आला होता. त्यानुसार ‘शारदा कायदा १९२९’मध्ये बदल करून मुलींचे किमान वय १४ वरून १८व वर्षे करण्यात आले होते. मात्र, यावेळेपर्यंत याकडे विशेष लक्ष दिले गेले नाही किंवा अधिक शिक्षेची तरतूदही करण्यात आली नाही. त्यानंतर २००६ मध्ये बालविवाह प्रतिबंधक कायदा आला. या कायद्यात बालविवाह करणाऱ्यांवर शिक्षेची तरतूदही करण्यात आली होती.  सध्याच्या कायद्यात दोन वर्षांचा तुरुंगवास आणि एक लाख रुपये दंडाची तरतूद आहे. 

देशात दरवर्षी किती बालविवाह होतात? 

राष्ट्रीय कुटुंब आरोग्य अहवालानुसार  भारतात २०१५-१६ ला बालविवाहाचं प्रमाण २७ टक्के होतं. हेच प्रमाण २०१९-२० मध्ये कमी होऊन २३ टक्के झालं आहे.  मात्र, असं असलं तरी भारतात दरवर्षी १८ वर्षांहून कमी वय असताना विवाह करणाऱया मुलींचा आकडा  १५ लाख इतका असल्याचा दावा ‘युनिसेफ’ने केला. तसेच जनगणना विभागाच्या रजिस्ट्रार जनरलनुसार, देशात १८ ते २१ वयोगटातील विवाहित मुलींची संख्या सुमारे १६ कोटी इतकी आहे.

लग्नाचं वय वाढवल्याचा काय फायदा होईल?

देशात मोठ्या शहरांमधील मुली उच्च शिक्षण घेतात… करिअर मागे असतात. त्यामुळे सामान्यपणे त्यांची लग्न वयाच्या २१ वर्षांनंतरच होतात. याचाच अर्थ या निर्णयाचा सर्वांत मोठा परिणाम हा लहान शहरं, वाडी-वस्त्या आणि ग्रामीण भागात रहाणाऱ्या मुलींवर होणार आहे. आईचं आरोग्य केवळ गर्भधारणेच्या वयावर अवलंबून नाही. गरिबी आणि कुटुंबात स्त्रियांचं स्थान खालंच असल्याने त्यांना पोषण कमी मिळतं आणि उशिराने गर्भधारणा करेपर्यंत ही परिस्थिती काही अंशी कायम असणार आहे. यामुळे अनेक कोवळ्या मुलींचे जीव वाचतील आणि यातून एक सदृढ भारत घडेल, अशी आशा बाळगायला हरकत नाही.

कायद्याचा काय गैरवापर होऊ शकतो? 

१८ वर्षांच्या सज्ञान मुलीला कुटुंबाविरोधात जाऊन आपल्या आवडीच्या मुलाशी लग्न करायचं असेल तर अशा परिस्थितीत पालकांना या कायद्याचा आधार मिळेल. ते या कायद्याच्या आडून मुलीवर दबाव टाकू शकतात. परिणामी मुलीला मदत करण्याऐवजी या कायद्यामुळे मुलीच्या इच्छेला बाधा पोहोचेल. 

मुलींचं शारीरिक पोषण आणि माता मृत्यू पाहता यात बदल करण्यात येण्याची शक्यता असून महिला वर्गातून याचं स्वागत होतंय. मात्र केवळ विवाह वय वाढवून महिलांबाबतचे प्रश्न सुटणार नाहीत. केवळ विवाहाची वयोमर्यादा वाढवून माता मुलींच्या मृत्यूचं प्रमाण कमी होणार नाही. त्यांचं पोषण होणार नाही. तर लहानपणापासूनच त्यांच्या पोषणाबाबत आणि सर्वांगीन विकासाविषयी असलेल्या योजना, निर्णय याची अंमलबजावणी करावी लागेल.