CM साहेब, आनंदाच्या शिध्यामध्ये लेंड्या अन् भुसा, पामतेलाला दुर्गंधी; कंत्राटदारांवर कारवाई करा, ग्राहक कृती समिती आक्रमक

Anandacha Shidha : शिंदे – फडणवीस सरकारने मोठा गाजावाजा करीत सुरू केलेल्या आनंदाचा शिधा (Anandacha Shidha ) योजनेची पोलखोल झाली आहे. कारण सणासुदीनिमित्त राज्यातील गोरगरीबांना देण्यात आलेल्या आनंदाचा शिधा निकृष्ट दर्जाचा असल्याचे उघड झाले आहे. त्यातील पामतेलाला दुर्गंधी येत होती, तर रव्यामध्ये लेंड्या, भुसा आणि बारीक दगड आढळून आले. या योजनेवर ७२७ कोटी रुपयांहून अधिक रक्कम खर्च केली जाते, पण शिधा खाण्यायोग्य नाही. मर्जीतल्या कंत्राटदारांना टेंडरविना हे काम दिले आहे. सरकारने कंत्राटदाराच्या विरोधात फौजदारी कारवाई करावी अन्यथा कायदेशीर कारवाई करण्याचा इशारा महाराष्ट्र ग्राहक कृती समितीने (Maharashtra Consumer Action Committee) आज मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) यांना दिला आहे.

राज्यातील गोरगरीबांना दिवाळी, रामनवमी, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर जयंतीच्या निमित्ताने १०० रुपयांत आनंदाचा शिधा देण्याची योजना मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी जाहीर केली. राज्यातील १ कोटी ६५ लाख शिधापत्रिकाधारकांना शंभर रुपयांत एक किलो रवा, चणाडाळ, साखर, पामतेल असा जिन्नस देण्यात आला. पण पामतेलाला वास येत होता. हे तेल जेवणासाठी वापरण्यायोग्य नव्हते. रवा जाडा भरडा होता. त्यामध्ये लेंड्या, बारीक दगड सापडले होते. आता पुन्हा सणसुदीचे दिवस सुरू होत आहेत. विधानसभा निवडणूक डोळ्यांसमोर ठेवत आनंदाचा शिधा सुरू होईल.

तक्रारीकडे दुर्लक्ष
आनंदाच्या शिध्याच्या दर्जाच्या संदर्भात महाराष्ट्र ग्राहक सुरक्षा कृती समितीने सप्टेंबर २०२३ मध्ये मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना पत्र पाठवून दर्जाबाबत तक्रार केली होती. त्याचवेळेस अशीच तक्रार राज्याचे अन्न नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभागाच्या सचिवांनाही केली, पण तरीही राज्य सरकारने या तक्रारीची दखल घेतली नाही. राज्य सरकारने या वस्तूंचा पुरवठा सुरूच ठेवला.

कंत्राटदारांवर मर्जी बहाल
त्यामुळे महाराष्ट्र ग्राहक सुरक्षा कृती समितीचे अध्यक्ष अनिल पंडित यांनी पुन्हा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना पुन्हा पत्र पाठवून आनंदाच्या शिध्यामधील निकृष्ट दर्जाच्या जिन्नसाची तक्रार केली आहे. या वस्तू खाण्याच्या लायकीच्या नव्हत्या. वास्तविक या एका संचाची किंमत सरासरी २४० रुपयांची होती, पण ठेकेदाराने एका संचामागे ३०० रुपये दर ३५० आकारून सरकारला पुरवठा केला. ठेकेदारांना कंत्राट देताना त्यांची आर्थिक व जिन्नस पुरवठा करण्याची क्षमता तपासली नव्हती. मुळात ठेकेदारांना कंत्राट देताना निविदा प्रक्रिया राबवली नव्हती. डोळे झोकून मर्जीतल्या कंत्राटदारांना विनाअट व नियम बाजूला ठेवून कंत्राट बहाल केले. त्यामुळे गोरगरीब शिधापत्रिकाधारकांची फसवणूक करणाऱ्या ठेकेदारावर फौजदारी कारवाई करावी अन्यथा या प्रकरणी न्यायालयात जाण्याचा इशारा कृती समितीचे अध्यक्ष अनिल पंडित यांनी दिला आहे.