Rejection of SIT inquiry into election bonds : सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) शुक्रवारी निवडणूक रोखे (Electoral Bonds) योजनेची न्यायालयीन देखरेखीखाली ‘विशेष तपास पथका’मार्फत ( SIT) चौकशीची मागणी करणाऱ्या याचिका शुक्रवारी फेटाळून लावल्या. तसेच याप्रकरणात चौकशीचे आदेश देऊ शकत नाही, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले. सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड आणि न्यायमूर्ती जे.बी. पार्डीवाला यांचा समावेश असलेल्या खंडपीठासमोर याचिकांवर सुनावणी झाली.
Asha Worker : आशा सेविकांना मोबाइलसह ‘रिचार्ज’ही मोफत; फडणवीस यांची मोठी घोषणा
कॉमन कॉज आणि सेंटर फॉर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन (सीपीआयएल), डॉ खेम सिंग भाटी, सुदीप तामणकर आणि जय प्रकाश शर्मा यांनी दाखल केलेल्या याचिकांवर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. ‘फौजदारी कायद्याच्या प्रक्रियेचे नियमन करणाऱ्या सामान्य कायद्यांतर्गत उपलब्ध उपायांचा वापर केला जात नसताना निवृत्त न्यायाधीशांमार्फत चौकशीचे आदेश देणे अयोग्य आणि अपक्व आहे. एखाद्या कंपनीने रोखे खरेदी केले म्हणून, केवळ संशयाच्या आधारे आम्ही सरसकट चौकशीचे आदेश देऊ शकत नाही,’ असे न्यायालयाने म्हटले.
बाळासाहेब थोरातांविरोधात सुजय विखेंनी ठोकला शड्डू, संगमनेरमधून विधानसभा निवडणूक लढण्याचे संकेत
‘न्यायिक पुनर्विलोकनाचा एक पैलू असल्याने न्यायालयाने निवडणूक रोख्यांना आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर सुनावणी केली. परंतु कायद्यांतर्गत उपाय उपलब्ध असताना फौजदारी चुकीची प्रकरणे कलम ३२ अंतर्गत नसावीत, ’ असे खंडपीठाने म्हटले. राजकीय पक्षांना निवडणूक रोख्यांद्वारे मिळालेल्या देणग्या वसूल करण्यासाठी आणि त्यांचे आयकर मूल्यांकन पुन्हा उघडण्यासाठी अधिकाऱ्यांना निर्देश देण्याची याचिकाकर्त्यांची विनंतीही सर्वोच्च न्यायालयाने या वेळी नाकारली.
…तर विवादित तथ्यांवर निर्णायक मत
याचिकांवर सुनावणी करताना खंडपीठाने सांगितले की, समान्य कायद्यातील उपाय आयकर कायद्यांतर्गत अधिकाऱ्यांकडून वैधानिक कार्ये राबवण्याशी संबंधित आहेत. न्यायालयाने या टप्प्यावर असे कोणतेही निर्देश देणे हे विवादित तथ्यांवर निर्णायक मत ठरेल. माजी न्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखालील ‘एसआयटी’ दोन्ही फौजदारी प्रक्रिया नियंत्रित करणाऱ्या कायद्यांतर्गत उपलब्ध उपायांच्या पार्श्वभूमीवर आदेश देऊ शकत नाही, असे आमचे मत असल्याचेही खंडपीठाने म्हटले आहे.