विद्यार्थ्याने वर्गात गोंधळ घातल्याच्या कारणावरून शिक्षकांनी विद्यार्थ्यास बेदम मारहाण केल्याचा घटना तुम्ही वर्तमानपत्रामध्ये वाचत असाल. आताही असाच एक धक्कादायक प्रकार पुण्यात उघडकीस आला. वर्गामध्ये मस्ती केल्याच्या कारणातून दहावीत शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांला शिक्षकांनी बेदम मारहाण केली. दरम्यान, याप्रकरणी तिघा शिक्षकांविरोधीच गुन्हा दाखल करण्यात आला. याच निमित्ताने विद्यार्थ्यांना दिल्या जाणाऱ्या शारीरिक शिक्षेबद्दल काय सांगतो? शारीरिक शिक्षा दिल्यास शिक्षाकावर काय कारवाई होते? याच विषयी जाणून घेऊ.
महत्वाच्या बाबी
१. ‘मुलांना शारीरिक शिक्षा दिल्या जाऊ नये’
२. विद्यार्थ्यांना मारहाण करणे कायद्याने गुन्हा
३. राष्ट्रीय बालहक्क आयोगाने घेतला निर्णय
४. शारीरिक शिक्षा दिल्यास होणार कारावास
छडी लागे छम छम, विद्या येई घम घम हे गाणे पूर्वी शाळेतील विद्यार्थ्यांना तोंडपाठ असायचे. कारण त्यांना त्या छडीचा चांगलाच धाक असे. विद्यार्थ्यांनी गृहपाठ केला नाही किंवा काही खोडी केली की, शिक्षकांकडून या छडीचा प्रसाद विद्यार्थ्यांना मिळत असे; मात्र, आता छडी हद्दपार झाल्याचं चित्र आहे. कारण, शाळेत शिक्षकांनी मारले म्हणून विद्यार्थ्याला रुग्णालयात दाखल करावे लागले किंवा शिक्षेमुळे विद्यार्थ्याला मानसिक धक्का बसला अशा अनेक घटना समोर येऊ लागल्या. याची दखल राष्ट्रीय बालहक्क आयोगाने घेऊन छडी हद्दपार केली.
बालहक्क आयोगाचा निर्णय काय?
मुलांच्या शिक्षण हक्क कायदा २००९ नुसार विद्यार्थ्यांना शाळेत शारीरिक अथवा मानसिक त्रास होईल अशी शिक्षा देण्यावर बंदी घालण्यात आली. शारीरिक शिक्षांमुळे निरागस विद्यार्थ्यांच्या मनात भीती, राग, दहशत निर्माण होते. या शिक्षा अनेकदा जिव्हारी लागतात. बरोबरीच्या मुलांसमोर झालेला तथाकथित अपमान मुलांना न्यूनगंड देऊ शकतो किंवा अधिक बेफिकीर करतो. आपण कसेही वागलो, तरी त्याचे फलित शिक्षाच असेल, अशी धारणा होते आणि कोवळ्या मनावर त्याचा दीर्घ परिणाम होतो. तसेच अनेक प्रकरणांमध्ये आत्मविश्वासही कमी होतो. त्यामुळेच विद्यार्थ्यांना शाळेपासून दूर नेणारे शिक्षांचे पर्याय वर्गाबाहेर करण्याचा स्वागतार्ह निर्णय बालहक्क आयोगाने घेतला. विद्यार्थ्यांना शाळांमध्ये शारीरिक शिक्षा दिल्या जाऊ नयेत, अशी सूचना राष्ट्रीय बालहक्क आयोगने केली. या सूचनेनुसार तसेच शिक्षण हक्क कायद्याच्या कलम १७ नुसार कोणत्याही मुलाला शारीरिक आणि मानसिक छळाला सामोरे जावे लागू नये, अशी तरतदू करण्यात आली. यानुसार, वेदना, त्रास, जखम किंवा असहजता निर्माण होईल अशी कोणतीही शारीरिक कृती शारीरिक शिक्षा समजली जाते.
कोणत्या कृतींचा शारीरिक शिक्षेत समावेश?
हातावर छड्या मारणं, केस ओढणं, थोबाडीत मारणं, चापट मारणं, बुक्का मारणं, कान ओढणं, खडू- डस्टर फेकून मारणं, पायाचे अंगठे धरून उभे करणं, काठी, पट्टी, चप्पट-बुट, बेल्ट अशा कोणत्याही वस्तूने मारणे आणि इलेक्ट्रिक शॉक देणं या कृतींचा समावेश आहे. इतकंच नाही, तर बेंचवर उभं करणे, भिंतीकडे तोंड करून उभे राहणे, गुडघ्यावर चालण्यास सांगणे, वर्गात, ग्रंथालयात किंवा शौचालयात बंद करून ठेवणं अशी कोणतीही शिक्षा दिली तरी ती या कायद्यात गुन्हा आहे.
शारीरिक शिक्षा दिल्यास कारवाई काय?
शिक्षण हक्क कायद्यानुसार, विद्यार्थ्यांना अशाप्रकारची कोणतीही शिक्षा देणाऱ्यास कठोर शिक्षेची तरतूद आहे. या कायद्याच्या कलम १७ मध्ये शारीरिक आणि मानसिक त्रास होईल अशा शिक्षेवर बंदी आहे. तर बाल न्याय कायद्यातील कलम ७५ नुसार, अशी कृती करणाऱ्यास शिक्षेची तरतूद करण्यात आली. यानुसार, दोषी शिक्षकाला पाच वर्षांपर्यंत तुरुंगवास आणि पाच लाख रुपयांपर्यंतचा दंड ठोठावला जाऊ शकतो. तर विद्यार्थ्यांना केलेल्या शिक्षेमुळे त्यांच्या मानसिक स्थितीवर परिणाम झाला तर दोषी शिक्षकाची तुरुंगवासाची शिक्षा पाच वर्षांवरून १० वर्षांपर्यंत वाढवली देखील जाऊ शकते.
शिक्षा रोखण्यासाठी तरतूदी काय?
राष्ट्रीय बालहक्क आयोगाच्या सूचनांनुसार, अशा कोणत्याही शिक्षेवर प्रतिबंध करण्यासाठी शाळेने मुलांच्या तक्रार निवारणाची स्पष्ट व्यवस्था शाळेत लागू करावी. शाळेत गुप्तपणे तक्रार देण्यासाठी तक्रार बॉक्स असेल. त्यात तक्रार करणाऱ्या मुलांची गुप्तता पाळण्यात येईल. प्रत्येक शाळेत शारीरिक शिक्षेविरोधात काम करणाऱ्या समितीचं गठण व्हावं. या समितीत शिक्षक, डॉक्टर, वकील, समुपदेशक, स्वतंत्र बालहक्क सामाजिक कार्यकर्ता आणि शाळेतील मोठ्या वर्गातील दोन विद्यार्थी यांचा समावेश करण्याबाबत सांगण्यात आलं आहे.
