What is MLA fund ? : राज्यात आमदार निधी १ कोटींनी वाढला, आमदार निधी म्हणजे काय? त्याची सुरुवात कशी झाली?

आमदारांची पुन्हा चांदी झाली आहे.  आमदारांना आपल्या विभागात कराव्या लागणाऱ्या विकासकामांसाठी ठाकरे सरकारकडून विकास निधीत वाढ करण्यात आली.  उपमुख्यमंत्री  अजित पवार यांनी याविषयीची घोषणा करताना आमदारांना मिळणारा विकास निधी ४ कोटींवरून ५ कोटी करण्याचा निर्णय घेतला. सत्ताधारी बाकावरील आमदारांबरोबरच विरोधी बाकावरील आमदारांनीही बाके वाजवून या घोषणेचे स्वागत केले. दरम्यान, आमदार निधी काय असतो? त्याची सुरूवात कशी झाली? याच विषयी जाणून घेऊ.

हायलाईट्स

१. राज्यात आमदार निधी १ कोटींनी वाढला

२. उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांची घोषणा

३. १९८४-८५ पासून आमदार निधीला सुरवात

४. देशात सर्वाधिक १० कोटींचा निधी दिल्लीमध्ये

५० लाख, १ कोटी, दीड कोटी अशी टप्प्याटप्प्याने आमदार निधीत वाढ होत गेली. २०११-१२ मध्ये आमदार निधी दीड कोटींवरून दोन कोटी रुपये करण्यात आला होता. त्यानंतर जवळपास दहा वर्षे आमदार निधीत वाढ करण्यात आली नव्हती. मार्च २०२० मध्ये हा निधी २ कोटींवरुन ३ कोटी करण्यात आला आणि त्यानंतर म्हणजे, २०२१-२२ मध्ये  हा निधी ४ कोटींपर्यंत वाढवण्यात आला आणि यंदा २०२२-२३ मध्ये  ५ कोटींपर्यंत वाढवण्यात आला. सरकारच्या या निर्णयामुळे आमदार खुश असले तरी सरकारी तिजोरीवर सुमारे ४०० कोटींचा अतिरिक्त बोजा पडणार आहे.

आमदार निधी म्हणजे काय?

मतदारसंघातील छोटी-मोठी कामे करता यावीत म्हणून प्रत्येक आमदाराला निधी उपलब्ध केला जातो. राज्यात १९८४-८५ पासून या निधीला सुरवात झाली.  पूर्वी असा विशेष निधी नव्हता. सरकारच्या नेहमीच्या इतर योजनांतून जी कामे करता येत नाहीत, ती कामे करण्यासाठी या निधीची निर्मिती झाली. ‘स्थानिक गरजांवर आधारित लहान लहान कामांचा विशेष कार्यक्रम’ असे या योजनेचे सुरुवातीचे नाव होते. पुढे त्याला स्थानिक विकास निधी आणि व्यावहारिक भाषेत आमदार निधी असे नाव पडले.  पायवाटा, रस्ते, छोट्या गल्ल्या, व्यायामशाळा, व्यायामशाळेची उपकरणे, जलवाहिन्या, शाळा अशी दुरुस्ती कामे आणि  जलसंधारण, बांधकाम, आरोग्य, शिक्षण अशा वेगवेगळया क्षेत्रांतील सुमारे ७१ प्रकारची कामे करता येतात.

कामे मंजूर करण्याची प्रक्रिया काय?

या निधीमधून आमदार त्यांना योग्य वाटेल अशा विकास कामासाठी निधी देऊ शकतात. मुख्य म्हणजे ज्या गावांत निधी खर्च करायचा त्या गावांचेही यावर प्रत्यक्ष नियंत्रण नसते.  मात्र या वितरणावर जिल्हाधिकारी यांचे नियंत्रण असते. आमदारांनी कामे सुचविल्यावर नियोजन विभागाकडून ती मंजूर केली जातात.  मात्र,  हा विकास निधी कोणत्या सार्वजनिक कामासाठी द्यावा. कधी द्यावा, किती द्यावा हे सर्वस्वी आमदार महोदयांच्या इच्छेनुसार ठरते.

आमदार निधीची सुरुवात कशी झाली?

तत्कालीन पंतप्रधान पी . व्ही. नरसिंहराव सरकारने डिसेंबर १९९३ मध्ये  खासदारांना त्यांच्या मतदारसंघातील कामांसाठी २५ लाख रुपयांचा निधी उपलब्ध करून दिला.  त्यानंतर विविध राज्यांमधील आमदारांकडून आमदार निधीची मागणी केली गेली. हळूहळू राज्यांनी आमदार निधीची सुरुवात केली. राज्यात आमदार निधीची प्रत्यक्ष सुरुवात १९८५च्या आसपास झाली. 

कोणत्या राज्यात आमदारांना  निधी किती मिळतो?

दिल्लीमध्ये सर्वाधिक १० कोटींचा निधी आमदारांना उपलब्ध होतो.  कर्नाटकात अडीच कोटी, गुजरात दीड कोटी, राजस्थान पाच कोटी, तेलंगणा पाच कोटी, आंध्र प्रदेश दोन कोटी, तमिळनाडू तीन कोटी, मध्य प्रदेश तीन कोटी, उत्तर प्रदेश तीन कोटी आमदार निधी दिला जातो. सर्वच राज्यांमधील आमदारांची आमदार निधीत वाढ करावी अशी मागणी असते.