ग्राहक न्यायालयाकडून लोक अदालतचे आयोजन, लोक अदालत म्हणजे काय? नेमकं कसं असते लोक अदालतचे स्वरुप?
भारतातील न्यायालयांमध्ये सुमारे साडेचार कोटी प्रकरणे प्रलंबित आहेत, एवढेच नाही तर त्यांची संख्या दिवसेंदिवस वाढतच चालली. देशभरातील कनिष्ठ न्यायालयांतील प्रलंबित प्रकरणांची संख्या ४.१४ कोटी एवढी आहे. तर ग्राहक न्यायालयात ६ लाख प्रकरणे…