अमरावती : राज्यातील दुर्गम भागातील मुलांचा कुपोषणामुळे होणार्‍या मृत्यूला आळा घालण्यास राज्य सरकार अपयशी ठरले. कुपोषणाने ग्रासलेल्या मेळघाटात कुपोषणाची समस्या दूर करण्यासाठी उच्च न्यायालयाने वेळोवेळी आदेश देऊनही राज्य सरकारने काहीही ठोस पावले उचलली नसल्याचे चित्र समोर आले. अवघ्या पाच महिन्यात मेळघाटात तब्बल ११० बालकांचा मृत्यू झाल्याची धक्कादायक माहिती आहे.
गेल्या अनेक वर्षांपासून मेळघाटातील आदिवासी बालकांना कुपोषणाच्या दुष्टचक्रातून बाहेर काढण्यासाठी अनेक सरकारी योजना राबवल्या जात असतानाही मेळघाटातील बालमृत्यूदर कमी झालेला नाही. अजूनही मेळघाटमध्ये कुपोषणाची समस्या कायम आहे. मेळघाटच्या धारणी आणि चिखलदरा तालुक्यात एप्रिल ते ऑगस्ट या पाच महिन्यात दोन मातांसह शून्य ते सहा वर्ष वयोगटातील ७७ आणि ३३ उपजत अशा ११० बालकांचा मृत्यू झाला. पाच महिन्यात २ हजार ५२५ बालकांचा जन्म मेळघाटात झाला. तर धक्कादायक म्हणजे मागील ऑगस्ट महिन्यात ३६ बालकांचा मृत्यू झाला असून यात १९ बालकांचा मृत्यू धारणी येथील उपजिल्हा रुग्णालयात झाल्याचा धक्कादायक प्रकार पुढे आला. देशाच्या पहिल्या आदिवासी राष्ट्रपती म्हणून द्रौपदी मुर्मू यांनी शपथ घेतली, ही आनंदीचा बाब आहे. देशाची राष्ट्रपती एक आदिवासी महिला असतांना आदिवासी भागात मुलांचे मृत्यू होताहेत, यापेक्षा दुर्दैव ते कोणते. त्यामुळे आदिवासींनी बालकांचा उपचार कुठे करावा असा प्रश्न निर्माण झाला.
धारणी आणि चिखलदरा हे मेळघाटातील कुपोषणग्रस्त तालुके आहेत. या भागातील कुपोषणाचा प्रश्न हद्दपार व्हावा म्हणून केंद्र, राज्य सरकार योजना राबविते. आरोग्याच्या सुविधा उपलब्ध केल्याचा दावा करते. हा प्रश्न सुटावा म्हणून अशासकीय संस्थांचीही संख्या अधिक आहे. तरीही प्रश्न पूर्णपणे सुटू शकलेला नसल्याचेच आकडेवारीवरून स्पष्ट होतेयय बालविकास प्रकल्प कार्यालयांतर्गत दोन्ही तालुक्यात अंगणवाडी केंद्रांतून स्तनदा, गर्भवती माता आणि शून्य ते सहा वर्षे वयोगटातील बालकांना पौष्टिक आहार शिजवून दिला जातो. तरीही कुपोषणाच्या तीव्र श्रेणीत २३२ बालके आहेत. अशातच इथं १४ ब गट डॉक्टरांसह कर्मचाऱ्यांची पदे रिक्त असल्याचा संताप जनकप्रकारही उघडकीस आला. मेळघाटातील आदिवासी बालकांच्या कुपोषणाचा गंभीर प्रश्न असताना राज्य आणि केंद्र शासनाच्या विविध योजना, न्यायालयाचे ताशेरे, पाहता मृत्यूची आकडेवारी कमी होण्याचा नाव घेत नसल्याचे चित्र आहे. एप्रिल ते ऑगस्ट महिन्याच्या १५० दिवसात एकूण ११० मृत्यू पैकी सर्वाधिक ३६ बालकांचा मृत्यू ऑगस्ट महिन्यात झाला.
सद्यातरी मेळघाट परिसरात आदिवासींना उपचार घ्यायचा असेल तर जंगलातून वाट काढत जावं लागतं. मेळघाटात चिखलदरा आणि धारणी या तालुक्यात प्राथमिक आरोग्य केंद्र आहेत. मात्र सुविधा व डॉक्टरांचा अभाव आहे. या ठिकाणी कुपोषणाच्या समस्यासह लहान मुलांना पोटफुगी सारखे आजार आहेत. त्यामुळे या ठिकाणी कायम स्त्री रोग, आणि बालरोग तज्ञ असायला हवा, अशी स्थानिकांची मागणी आहे. मेळघाट मधील बालमृत्यू प्रमाण थांबवण्याकरिता अभियान राबविण्यात येतंय. मात्र कुपोषण आणि मेळघाटातील विविध आजारांवर उपचारासाठी या ठिकाणी कायम डॉक्टर असतील का? हा खरा प्रश्न आहे. मेळघाटात कुपोषित बालकेआणि बालमृत्यूंच्या संख्येत कोणतीही घट न झाल्याचे आल्यानं आरोग्य सुविधांपासून ते आदिवासींचे जीवनमान सुधारण्यासाठी राबवण्यात येणाऱ्या योजना फोल ठरल्याचे चित्र आहे. जीडीपीमध्ये देशातील सर्व राज्यांमध्ये पहिल्या क्रमांकावर असलेल्या, उद्योगापासून ते शिक्षणापर्यंतच्या अनेकविध क्षेत्रांत देशाचे पुढारपण करणार्‍या महाराष्ट्रामध्ये बालमृत्यू-मातामृत्यू व्हावेत, यासारखी लाजिरवाणी गोष्ट नाही. मेळघाटातील कुपोषण आणि बालमृत्यू रोखणे अजूनही शक्य होत नाही, ही मोठी शोकांतिका आहे. हे मृत्यू कोण रोखू शकेल? स्वातंत्र्याच्या ७५ वर्षांनंतरही आपण किंवा आपले प्रशासन हे मृत्यू रोखण्याच्या योग्यतेचे बनू शकलो नाही. त्यामुळं आता सर्वानी या गंभीर प्रश्नाकडे लक्ष देण्याची गरज असून पुढारलेल्या महाराष्ट्राचे हे लांच्छन घालविण्यासाठी मजबूत आरोग्ययंत्रणा उभारण्यासाठी सरकार काय प्रयत्न करते? हेच पाहणं महत्वाचं आहे.
