Government’s decision to give reservation to Govinda is now in controversy : गोविंदांना सरकारी नोकरीत आरक्षण; विद्यार्थी संघटना आक्रमक, अजित पवारांनीही सुनावलं, ‘आलं मनात अन् केलं जाहीर, असं होत नाही..’
श्रीकृष्ण जन्माष्टमीनिमित्त दहीहंडीचा उत्साह आज सगळीकडे दिसला. कोरोनामुळे दोन वर्षानंतर दहीहंडी कोणत्याही निर्बंधांशिवाय पार पडली. दरम्यान, महाराष्ट्रात मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दहीहंडीत सहभागी होणाऱ्या गोविंदांना सरकारी नोकरीत आरक्षण देण्याचा मोठा निर्णय जाहीर केला. मात्र या निर्णयानंतर विद्यार्थी संघटना आक्रमक झाल्या असून आंदोलनाचा इशारा दिला.
महत्वाच्या बाबी
१. दहीहंडीत सहभागी होणाऱ्या गोविंदांना सरकारी नोकरीत आरक्षण
२. शिंदे-फडणवीस सरकारच्या निर्णयाने विद्यार्थी संघटना आक्रमक
३. गोविंदांच्या आरक्षणावरून अजित पवारांचा मुख्यमंत्र्यांना टोला
४. सोशल मीडियावरही मुख्यंमत्र्यांच्या निर्णयाची उडवली जाते खिल्ली
दहीहंडी खेळणाऱया गोविंदांना शासकीय नोकरीत पाच टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी गुरुवारी विधानसभेत जाहीर केला. त्यामुळं स्पर्धा परीक्षांसाठी दिवसरात्र तयारी करून एमपीएससी, यूपीएससीच्या माध्यमातून सरकारी नोकरीसाठी प्रयत्न करणाऱ्या विद्यार्थ्यांमध्ये तीव्र नाराजी आहे. मुख्यमंत्री शिंदे यांनी गोविंदांना सरकारी नोकरीत आरक्षण देण्याची घोषणा केल्यानंतर सोशल मीडियावर ट्रोलही झाले. सोशल मीडियावरही मुख्यंमत्र्यांच्या या निर्णयाची खिल्ली उडवली जातेय. मीम्सचा पाऊस सोशल मीडियावर पडला असून दहीहंडीला खेळाचा दर्जा दिल्यानं क्रीडा क्षेत्रात महाराष्ट्र नंबर वन होईल अशी टीका केली गेली जातेय. इतकंच काय तर मीम्समध्ये आता गोट्या खेळणाऱ्या मुलांना नोकरीत २ टक्के आरक्षणाची घोषणा मुख्यमंत्री करायचे राहिलेत अशा शब्दात नाराजी व्यक्त करत शिंदे सरकारला टोला लगावण्यात आला. सरकारी नोकरी मिळवण्यासाठी आता स्पर्धा परीक्षेची तयारी करणे आणि गोविंदा पथक जॉइन करणे हे दोनच मार्ग आहेत असा उपहासात्मक टोलाही मीम्सच्या माध्यमातून लगावण्यता आला. एमआयडीसी, तलाठी, पशुसंवर्धन, शिक्षक, अशा कितीतरी भरती प्रक्रिया प्रलंबित असताना असा निर्णय घेऊन सरकारला काय मिळणार आहे? विद्यार्थ्यांनी अभ्यासिका सोडून नोकऱ्यांसाठी आता विविध पक्षांचे झेंडे हातात घेऊन दहीहंड्या फोडत बसायचे असं सरकारला वाटते का? शासकीय नोकऱ्यांतील भरती प्रक्रिया वेळेवर आणि योग्य पद्धतीने राबविल्यास अशा निर्णयाची गरज लागणार नाही, असे मत स्पर्धा परीक्षांचे विद्यार्थी व्यक्त करीत आहेत. दरम्यान, मुख्यमंत्री शिंदेंनी गोविंदांना सरकारी नोकरीत पाच टक्के आरक्षण देण्याचा घेतलेला निर्णय आता वादात सापडण्याची चिन्हं आहेत. कारण आता विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांनी मुख्यमंत्र्यांनी हा निर्णय भावनेच्या भरात घेतल्याची टीका केली. अमरावतील पूरग्रस्त भागांची पाहणी करण्यासाठी विरोधी पक्षनेते आजपासून दोन दिवस विदर्भाच्या दौऱ्यावर आहेत. त्यांचं नागपूर विमानतळावर आगमन झाल्यानंतर माध्यमांशी बोलताना ते म्हणाले की, दहीहंडीच्या पार्श्वभूमिवर मुख्यमंत्र्यांनी गोविंदांना सरकारी नोकरीत पाच टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय आश्चर्यकारक आहे. सोमवारी अधिवेशनात याबाबत मी विधानसभेत बोलणार असून मुख्यमंत्र्यांनी कोणत्याही प्रशासकीय बाबी लक्षात न घेता फक्त भावनेच्या भरात हा निर्णय घेतल्याची टीका अजित पवारांनी केली. ज्यावेळी मुख्यमंत्र्यांनी गोविंदांना आरक्षण देण्याचा निर्णय घेतला तेव्हा मी काहीही बोललो नाही, मात्र, दहीहंडीत सहभागी होणाऱ्या गोविंदांचं रेकॉर्ड आणि त्यांच्या पात्रतेबद्दलची माहिती मुख्यमंत्री कसं ठेवणार आहे?, मला राज्यातील गोविंदाना नाउमेद करायचं नाही, मात्र, जे विद्यार्थी स्पर्धा परिक्षांची तयारी करतात, त्यांचं काय?, मुख्यमंत्र्यांच्या मनात आलं आणि घोषणा केली, हे बरोबर नसून याबाबत आधी क्रीडा विभाग किंवा मंत्रिमंडळातील इतर सदस्यांशी बोलण्याची गरज होती, असं म्हणत त्यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंवर हल्लाबोल केला. दरम्यान, या विरोधात आता विद्यार्थी संघटना आक्रमक झाल्या असून गोविंदांना नोकरीत आरक्षण देण्याआधी फेरविचार करावा, अशी मागणीही युवासेनेनं केली. त्यामुळं मुख्यमंत्री या निर्णयावर फेरविचार करतील का हेच पाहणं महत्वाचं आहे.
