Gokul Sugar Factory : सोलापुरच्या गोकूळ शुगरने थकवले बीडच्या उस उत्पादकांचे पैसे, शेतकऱ्यांवर पडतोय आर्थिक ताण

दुष्काळी आणि ऊसतोड मजूर अशी ओळख असणाऱ्या बीड जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांची हेळसांड सोलापुरातील गोकूळ शुगरकडून होतेय. या कारखान्याने बीडमधील शेतकऱ्यांच्या ऊसाचे गाळप तर केले मात्र, अद्यापपर्यंत बिलाचा एकही हप्ता दिलेला नाही. त्यामुळं शेतकऱ्यांनी थेट गोकूळ शुगरविरोधात साखर सहआयुक्त कार्यालयाकडे तक्रार केली. 

महत्वाच्या बाबी 

१. गोकूळ शुगरने थकवले बीडच्या उस उत्पादकांचे पैसे

२. शेतकऱ्यांची ‘गोकूळ’ची साखर आयुक्त कार्यालयात तक्रार 

३. उस गाळपाचे हप्ते रखडल्याने शेतकरी हवालदिल 

४. सरकार बदलले मात्र, शेतकऱ्यांच्या बिलाचा प्रश्न कायम 

गेल्या हंगामात सर्वच साखर कारखान्यांचे गाळप हे पूर्ण क्षमतेने सुरु होते. असे असतानाही गाळप हे पूर्ण होऊ शकले नाही.  त्यामुळे बीडच्या शेतकऱ्यांनी सोलापूर जिल्ह्यातील गोकूळ शुगरकडे ऊसाचे गाळप केले. यामुळे गाळप तर झाले मात्र, शेतकऱ्यांचा उद्देश काही साध्य झाला नाही. आता गाळप होऊन सहा महिन्याचा कालावधी लोटला असून या शेतकऱ्यांना एकही बील मिळाले नाही. आपल्या हक्काचे पैसे मिळावेत यासाठी शेतकऱ्यांनी साखर कारखान्याकडे खेटे मारले होते.तळहाताच्या फोडासारखा जपलेला ऊस या कारखान्याला घातला. आपल्या घामाचा मोबदला मिळवण्यासाठी या शेतकऱ्यांना कारखानदारापुढे हात पसरविण्याची  वेळ आली. दवाखान्याचा खर्च, मुलांचे शिक्षण, मुलामुलींचे लग्न अशा एक ना अनेक कारणांसाठी उसाचे पैसे कामाला येतील, या आशेने गोकूळ शुगरला ऊस घातलेले शेतकरी आजही रोज कारखान्याचे आणि सोलापुरात असलेल्या कारखान्याच्या ऑफिसचे उंबरठे झिजवताहेत.  मात्र, कारखाना प्रशासन त्यांच्याकडे दुर्लक्ष करत असल्याचं चित्र आहे.  शेतकऱ्यांची एकही मागणी प्रशासनाने मान्य केली नाही.मध्यंतरी माजी मंत्री धनंजय मुंडे यांच्या उपस्थितीमध्ये मेळावा पार पडला होता. या दरम्यानही रखडलेल्या ऊस बिलाचा प्रश्न मांडण्यात आला होता. दरम्यान, आता  मागणी, मेळावे करुनही रखडलेल्या ऊसबिलासाठी शेतकऱ्यांनी आता थेट सहआयुक्त यांच्या कार्यालयाचा दरवाजा ठोठावला.  त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या रखडेलल्या मागण्या पूर्ण होतील असा आशावाद शेतकऱ्यांना आहे. मात्र, बिलाचे हप्ते  शेतकऱ्यांना  देण्यासंबंधी कारखाना प्रशासनाकडून कुठल्याही हालचाली होत नसल्यानं शेतकऱ्यांना नसल्यानं आर्थिक ताण सहन करावा लागतोय.  सरकार बदलले मात्र, शेतकऱ्यांच्या बिलाचा प्रश्न कायम आहे. त्यामुळे आता सहा महिन्यानंतर का होईना शेतकऱ्यांना त्यांची बिले मिळणार का हे पहावे लागणार आहे.