साहेब हे वागणं बरं नव्हं! अकोला मनपाच्या झोन कार्यालयात वाढतोय खाबूगिरीचा आलेख

अकोला : अकोला शहरातील खुल्या भूखंडावरील कर आकारण्याची कायदेशीर दस्ताऐवजांची पुर्तता करून शुल्क भरल्यानंतरसुध्दा महापालिकेच्या चारही झोन कार्यालयातून अर्जदारांना ‘तारिख पे तारिख’ मिळत असल्याने ते प्रचंड वैतागले आहेत. झोन कार्यालयाने खाबुगिरीचा उच्चांक गाठल्याचा आरोप होत आहे. त्यामुळे खुले भूखंडधारक अर्जदार या प्रकारामुळे पूर्णतः त्रस्त झाले आहेत. (Corruption is increasing in the Zonal Office of Akola Municipality)

महापालिकेच्या मालमत्ता कर विभागाच्या माध्यमातून खुल्या भूखंडावर कर अर्थात टॅक्स आकारण्यात येत आहे. ही सर्व प्रक्रिया महापालिका कार्यक्षतील झोन कार्यालस्तरावर करण्यात येत आहे.

जॉईन करा WhatsApp ग्रुप-

■ https://chat.whatsapp.com/FBXLw0aEtMdAHkhsUS3h95

कर्मचाऱ्यांकडून उडवाउडीचे उत्तरे !
महापालिका कार्यक्षेत्रातील खुल्या भूखंडावर कर आकारणीकरिता प्रथम संबंधित झोन कार्यालयात प्रक्रिया करण्यात येते. त्यानंतर महापालिकेच्या मालमत्ता कर विभागात सदर प्रकरणे पुढील कारवाईसाठी पाठविण्यात येतात. तसेच त्या भूखंडाचे दस्ताऐवज अपलोड करण्यासाठी कंपनीला देण्यात येते. मात्र, सदर कंपनीने अकोलेकरांनी कोट्यावधी रूपयांचा चुना लावून गाशा गुंडाल्याने सध्या सदर प्रकरणे गेल्या चार ते पाच महिन्यांपासून प्रलंबित असल्याचे आरोपही तक्रारदारांनी केला आहे.

अर्जदारांची आर्थिक लूट !
महापालिका कार्यक्षेत्रातील खुल्या भूखंडावर आकारण्याची मॅन्यवूली प्रक्रिया अत्यंत किचकट झाली असून, अर्जदारांनी ती परवडणारी नसून, त्यांची आर्थिक लुबडणूक होत असल्याची ओरड आहे. त्यामुळे खुल्या भूखंडावर कर आकारण्याची प्रक्रिया ऑनलाइन करून प्रशास अकोलेकरांना दिलासा देण्याची मागणी जोर धरत आहे. तसेच खुल्या भूखंड ऐवजी अकृषक कर आकरणी करण्याची देखील मागणी होत आहे.

त्यांची जबाबदारी क्षेत्रीय अधिकारी व संबंधित लिपिकांवर देण्यात आली आहे. सदर लिपिकांकडून कायदेशीर पूर्ण प्रक्रिया आणि शुल्क आकारणी झाल्यानंतर देखील सदर अर्जदारांना अतिरिक्त चार ते पाच हजार रूपयांची मागणी क्षेत्रीयस्तरावर होत असल्याचा आरोप होत आहे तर झोन कार्यालयात काही क्षेत्रीय अधिकारी सातत्याने दांडी मारत असल्याने अकोलेकरांचे शेकडो प्रकरणे प्रलंबित असल्याची माहिती आहे. खुल्या भूखंडावर कर आकारण्यासाठी पूर्णतः कायदेशीर सोपस्कार पूर्ण केल्यानंतरदेखील अर्जदारांना झोन कार्यालयाचे खेटे मारावे लागत असल्याचे दुर्देवी चित्र आहे. याबाबत महापालिकेच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडे लेखी स्वरूपात झोन कार्यालयाची तक्रार करण्यात आल्यानंतर देखील त्यावर चौकशी किंवा कोणतीही कारवाई करण्यात आली नसल्याचे तक्रारदारांचे म्हणणे आहे. या शिवाय अर्जदारांना संबंधितांकडून अतिरिक्त चार ते पाच हजार रूपयांची मागणी होत असल्याने या गंभीर प्रकारासंदर्भात महापालिका आयुक्त तथा प्रशासक कविता द्विवेदी काय कारवाई करणार याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

कार्यालयात कर्मचाऱ्यांची दांडी !
खुल्या भूखंडाला कर आकारण्यासाठी तक्र अनेक झोन कार्यालयातील असल्याच्या तक्रा थेट महापालिका आयुक्त तथा प्रशासक कविता द्विवेदी यांच्याकडे करण्यात आल्या आहेत. क्षेत्रीय अधिकारी कार्यालयात हजर नसून, शेकडो प्रकरणे प्रलंबित आहेत. या शिवाय खुल्या भूखंडावर कर आकारणी करणारे लिपिक यांच्याकडून योग्य प्रतिसाद मिळत नसल्याने महापालिका आयुक्तांनी कारवाई करण्याची मागणी त्रस्त अर्जदारांकडून होत आहे.