CM Thakcrey : लोकप्रतिनिधींना शासकीय बंगला सोडतांना कोणत्या अटी- नियमांचे पालन करावे लागते?

शिवसेनेचे ज्येष्ठ नेते  एकनाथ शिंदे यांच्या बंडखोरीनंतर महाराष्ट्रात राजकीय उलथापालथ सुरू झाली. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी काल संध्याकाळी भावनिक भाषण केले. सत्तेचा मोह नाही असं सांगत मुख्यमंत्र्यांचे शासकीय निवासस्थान सोडण्याची घोषणा त्यांनी केली. आणि रात्री साडे नऊच्या सुमारास राजीनामा देण्यापूर्वीच आपलं शासकीय निवासस्थान असलेला वर्षा बंगला सोडला. मात्र, जेव्हा एखादा मंत्री शासकीय निवासस्थान सोडतो तेव्हा त्याला कोणत्या नियमांचे पालन करावे लागते? याच विषयी जाणून घेऊ.

महत्वाच्या बाबी

१. शिंदे यांच्या बंडखोरीनंतर राजकीय उलथापालथ सुरू

२. निष्ठावंतांनी पाठ फिरवल्याने ठाकरे सरकार अल्पमतात

३. वर्षा बंगला हे तस मुख्यमंत्र्याचं अधिकृत निवासस्थान

४. उद्धव ठाकरेंनी वर्षा हे सरकारी निवासस्थान सोडले

राज्यातील राजकीय घडामोडी वेगाने बदलत आहे. शिवसेनेच्या निष्ठावंतांनी पाठ फिरवल्यानंतर अल्प मतात आल्यामुळे अखेर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी शासकीय निवास स्थान वर्षा बांगला सोडला. खंरतर लोकप्रतिनिधांनी त्यांच्या पदानुसार शासनाकडून निवासस्थान दिले जाते. यासाठी एक वेगळी हाऊसिंग कमिटीची स्थापना करण्यात आली. ज्याच्या माध्यमातून मंत्र्यांना घरे दिली जातात. संबंधित मंत्री जोपर्यंत त्या पदावर आहेत,  तोपर्यंत मंत्री या शासकीय निवासस्थानात राहू शकतात. दिल्लीतला सफदरजंग मार्ग जसा तिथल्या राजकीय इतिहासाचा साक्षी आहे, तसंच महाराष्ट्रातल्या सगळ्या राजकीय घटनांचा साक्षी असलेला वर्षा बंगलादेखील तितकाच लोकप्रिय आहे. मुख्यमंत्र्यांचे निवासस्थान असलेला वर्षा बंगला हा कायम महाराष्ट्राच्या राजकारणात चर्चेचा विषय असतो. एकनाथ शिंदे यांच्या बंडखोरीमुळे मुख्यमंत्री ठाकरे यांनी शासकीय निवासस्थान असलेला बंगला सोडला.  वर्षा बंगला हे तस मुख्यमंत्र्याचं अधिकृत निवासस्थान आहे. साधारण: मुख्यमंत्री आपल्या पदातून निवृत्त झाल्यानंतर एका महिन्यात शासकीय निवासस्थान सोडतात. दुसरं म्हणजे, जेव्हा मंत्री विदेश यात्रेवर जातात किंवा भारतातील अन्य मंत्र्यांकडून त्यांना भेटवस्तू मिळते तेव्हा त्यांना त्या वस्तू तोशखाना म्हणजे, कपडे, वस्तू ठेवण्यासाठी बनवण्यात आलेल्या खोलीत ठेवावे लागतं. जर भेटवस्तूची किंमत ५ हजार रुपयांपेक्षा कमी असेल तर मंत्री ती भेटवस्तू आपल्या जवळ ठेऊ शकतात. मात्र, एखादी महागडी भेटवस्तू मिळाली असेल तर ती तोशखानामध्ये ठेवली जाते. त्यानंतर एखाद्याला मंत्र्याला ही भेटवस्तू खरेदी करायची असेल तर मंत्री ती खरेदी करू शकतात. मात्र, त्यासाठी संबंधित मंत्र्याला ५ हजार पेक्षा जास्त रुपये खात्यात जमा करावे लागतात. मात्र, यात फक्त घरघुती सामानच खरेदी केले जाऊ शकते.