Changes From 1st February: उद्यापासून बँकिंगसह अनेक नियमांत होणार बदल; पाहा, तुमच्या खिशावर कसा होणार परिणाम?
नवीन वर्ष २०२२ चा पहिला महिना म्हणजे जानेवारी महिना आज संपतोय. १ फेब्रुवारी रोजी अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन अर्थसंकल्प सादर करतील. त्यामुळे देशाच्या अर्थव्यवस्थेत बदल होणार हे उघड आहे. बजेट व्यतिरिक्त, अनेक महत्वाचे बदल होणार आहेत, ज्याचा थेट परिणाम तुमच्या खिशावर आणि रोजच्या आयुष्यावर होणार आहे. त्यामुळं तुम्हाला आर्थिक नियोजनाचा नव्याने विचार करायची गरज भासू शकते. दरम्यान, जाणून घेऊया १ फेब्रुवारीपासून कोणत्या गोष्टीत बदल होणार आहे?
हायलाईट्स
१. SBI च्या पैसे ट्रान्सफर करण्याच्या नियमात होणार बदल
२. बँक ऑफ बडोदाचे चेक क्लिअरन्सशी संबंधित नियम बदलणार
३. १ फेब्रुवारीला अर्थमंत्री सीतारामन अर्थसंकल्प सादर करणार
४. अर्थसंकल्प सादर केल्यानंतर अर्थव्यवस्थेत होणार मोठे बदल
SBI ने ट्रान्झॅक्शनची मर्यादा वाढली
देशातील पहिली सार्वजनिक बँक एसबीआय पैसे ट्रान्सफर करण्याचे नियम बदलत आहे. SBI ने दिलेल्या माहितीनुसार, आता IMPS द्वारे २ लाख ते ५ लाख रुपयां दरम्यान रक्कम ट्रान्सफर केल्यास २० रुपये + जीएसटी शुल्क आकारले जाणार आहे. म्हणजेच आता तुम्हाला पैसे ट्रान्सफर करणे महागात पडणार आहे. विशेष म्हणजे ऑक्टोबर २०२१ मध्ये, भारतीय रिझर्व्ह बॅंकेने IMPS च्या माध्यमातून ट्रान्झॅक्शनची रक्कम २ लाखांवरून वाढवत ५ लाख रुपये केली. त्यामुळे ग्राहक आता एका दिवसात २ लाखांऐवजी ५ लाख रुपयांपर्यंतची रक्कम ट्रान्सफर करू शकतात.
बँक ऑफ बडोदाचेही नियम बदलणार
१ फेब्रुवारीपासून बँक ऑफ बडोदाचे चेक क्लिअरन्सशी संबंधित नियम बदलणार आहेत. आता बँक ऑफ बडोदाच्या ग्राहकांना १ फेब्रुवारीपासून चेक अर्थात धनादेशाव्दारे पेमेंटसाठी, ग्राहकांना पॉझिटिव्ह पे सिस्टीमचा वापर करावा लागणार आहे. याचा अर्थ ग्राहकांनी चेकशी संबंधित माहिती दिल्यानंतरच चेक क्लिअर होईल. नियमातील हा बदल १० लाख रुपयांवरील चेक क्लिअरन्ससाठी असेल.
पंजाब नॅशनल बँक दंड आकारणार
पंजाब नॅशनल बॅंक जे नियम बदलणार आहे, त्याचा थेट परिणाम ग्राहकांच्या खिशावर होणार आहे. तुमच्या खात्यात पैसे नसल्याने हप्ता किंवा गुंतवणुकीची प्रक्रिया फेल झाली तर तुम्हाला २५० रुपये दंड भरावा लागणार आहे. आतापर्यंत दंडाची रक्कम १०० रुपये होती. मात्र आता ती वाढवून २५० रुपये करण्यात आली.
गॅस सिलेंडरच्या किंमतीत बदल
पेट्रोल डिझेल पाठोपाठ आतापर्यंत नैसर्गिक गॅसच्याही किमती वाढवण्यात आल्या आहेत. याचा सरळ परिणाम एलपीजी सिलेंडरच्या किमतीवर झाला. एलपीजीचे दर प्रत्येक महिन्याच्या पहिल्या तारखेला निश्चित केले जातात. फेब्रुवारी आणि मार्चमध्ये ५ राज्यांमध्ये विधानसभा निवडणुका होणार असल्याने १ फेब्रुवारीला सरकार एलपीजी सिलिंडरचे दर वाढतात की स्थिर राहतात, हे पाहाणं औत्सुक्याचं ठरणार आहे.
अर्थसंकल्प सादर होणार
१ फेब्रुवारीला अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन अर्थसंकल्प सादर करणार आहेत. यामध्ये प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष कर नियमांमध्ये बदल होऊ शकतात. अर्थसंकल्प तुमच्या आर्थिक जीवनात आणखी बरेच बदल घडवून आणू शकतो. कोरोनामुळे अर्थव्यवस्था कोलमडत असताना हा सर्वसाधारण अर्थसंकल्प अत्यंत महत्त्वाचा आहे. ५ राज्यांच्या निवडणुकाही समोर आहेत, त्यामुळे या अर्थसंकल्पात सरकार अनेक महत्त्वाचे निर्णय घेऊ शकते, असे मानले जातेय.
