Anti Defection Law : एकनाथ शिंदे समर्थक आमदारांसोबत भाजपमध्ये गेल्यास त्यांच्यावर पक्षांतर बंदी कायदा लागू होणार का?

एकनाथ शिंदे नॉट रिचेबल असल्यामुळे सध्या राजकीय वातावरण ढवळून निघालं. शिवसेनेतील ३५ आमदारांसोबत त्यांनी सुरतच्या ल मेरेडिअन हॉटेलमध्ये तळ ठोकला. ते भाजपमध्ये जाण्याची शक्यता वर्तवली जातेय.  त्यामुळं त्यांना पक्षांतर बंदी कायदा लागू होणार का आणि खरंच महाविकास आघाडी सरकार अल्पमतात येणार का, याची चर्चा आता सुरु झाली. याच निमित्ताने पक्षांतर बंदी कायदा काय आहे? तो कधी अस्तित्वात आला? याच विषयी जाणून घेऊ.

महत्वाच्या बाबी 

१. एकनाथ शिंदे नॉट रिचेबल असल्याने तर्क-वितर्क उधाण

२. विधान परिषदेच्या निवडणुकीच्या निकालानंतर सेनेत धुसफूस 

३. पक्षांतरावर निर्बंध आणण्यासाठी पक्षांतर बंदी कायदा अस्तित्वात 

४. राजीव गांधी सरकारने १९८५ साली केला पक्षांतर बंदी कायदा 

काय आहे पक्षांतर बंदी कायदा?

पक्षांतर म्हणजे एक पक्ष सोडून दुसऱ्या पक्षात प्रवेश करण्याची प्रक्रिया. मात्र, हितसंबंधांच्या राजकारणातून कुणीही कसेही पक्षांतर करू शकतात. त्यामुळे पक्षांतरावर निर्बंध आणण्यासाठी पक्षांतर बंदी कायदा अस्तित्वात आला.  पक्षांतर बंदी कायद्यामुळे तुम्ही ज्या पक्षातून निवडून आला आहात, त्या पक्षाच्या विरोधात तुम्हाला मतदान करता येऊ शकत नाही, अशी तरतूद आहे

पक्षांतर बंदी कायदा केव्हा लागू झाला?

चौथ्या आणि पाचव्या सार्वत्रिक निवडणुकांदरम्यान, लोकसभा आणि सर्व विधीमंडळांच्या एकूण ४००० सदस्यांपैकी जवळपास २००० सदस्यांनी पक्षांतरं केली होती. यापैकी काही महाभागांनी तर पाच वेळा पक्ष बदलले. ह्या प्रकारच्या सर्रासपणे चालणाऱ्या घोडेबाजाराला आळा घालण्यासाठी राजीव गांधी सरकारने १९८५ चा ५२वा घटनादुरुस्ती कायदा आणून, १०व्या अनुसूचीद्वारे ‘पक्षांतर बंदी’ची घटनात्मक तरतूद केली. एकूण सदस्यसंख्येच्या एकतृतीयांश सदस्यांनी पक्षांतर केल्यास ते पक्षांतर होत नाही, अशी मूळ कायद्यात तरतूद करण्यात आली होती. संसदीय लोकशाहीच्या मुळावर उठलेल्या ‘अशा’ पक्षांतरांना लगाम लावणे हाच एक मूळ हेतू यामागे होता. हा कायदा विधानसभा आणि लोकसभा या दोन्ही ठिकाणी लागू आहे.

पक्षांतर बंदी कायदा कधी लागू होतो?

लोकसभा किंवा विधिमंडळ सदस्य पक्षादेशाचे म्हणजेच व्हिप पालन न केल्यास अपात्र ठरू शकतात. अन्य पक्षात प्रवेश करणे किंवा पक्षादेश डालवून मतदान केल्यास सदस्य अपात्र ठरू शकतो. याशिवाय अन्य पक्षांना मदत करणे किंवा त्यांच्या बैठकांना हजेरी लावल्यासही सदस्य अपात्र ठरू शकतो. 

पक्षांतर बंदी कायद्यात सुधारणा करण्यात आली

पक्षांतर बंदी कायद्याच्या तरतुदीतील पळवाटांचा अनेकांनी फायदा घेतला होता. मूळ कायद्यात एकतृतीयांश सदस्यांनी पक्षांतर केल्यास ते वैध मानले जायचे. २००३ मध्ये करण्यात आलेल्या घटना दुरुस्तीनुसार एकूण सदस्यसंख्येच्या दोन तृतीयांश सदस्यांनी पक्षांतर केले तरच सदस्यत्व कायम राहू शकते. 

दरम्यान, सध्या शिवसेनेचे विधानसभेच ५५ आमदार आहेत. त्यामुळे एकनाथ शिंदें यांनी किमान ३६ ते ३७ आमदारांचा गट बनवल्यास त्यांचं सदस्यत्व कायम राहील. तसेच शिवसेनेचा वेगळा गट म्हणून त्यांना मान्यताही मिळेल. तर एकनाथ शिंदे यांच्याकडे दोन तृतियांशपेक्षा कमी आमदारांचं समर्थन असेल तर त्यांच्यावर पक्षांतरबंदीचा कायदा लागू होऊ शकतो. अशा परिस्थितीत त्यांचं विधानसभेचं सदस्यत्व रद्द होऊ शकतं.