The Criminal Procedure Identification Act : पोलिसांना अमर्याद अधिकार देणारा फौजदारी प्रक्रिया ओळख कायदा काय आहे? पोलिसांना कोणते विशेष अधिकार मिळाले?

संसदेने एप्रिल महिन्यात पारित केलेले नवे फौजदारी प्रक्रिया विधेयक हे आता देशभरात लागू झाले. यामुळे आरोपींचे केवळ हातापायांचे ठसे किंवा छायाचित्र इतक्या मर्यादित तपशिलाऐवजी अधिक तपशील गोळा करण्याचे अधिकार तपास यंत्रणेला मिळालेत. हा कायदा तपास यंत्रणांना अमर्याद अधिकार बहाल करणारा असल्याची टीका होते असून नागरिकांना नार्को अॅनालिसिस, ब्रेन मॅपिंगला सामोरे जाण्याची भीती व्यक्त होतेय. मात्र, वस्तुस्थिती नेमकी काय आहे? खरोखरच तशी शक्यता आहे का? नेमका हा कायदा काय आहे? याच विषयी जाणून घेऊ.

महत्वाच्या बाबी 

१. गुन्हेगारी प्रक्रिया ओळख कायदा देशात लागू 

२. पूर्वीचा कैदी ओळख कायदा आता रद्द झाला

३. यंत्रणेकडून कायद्याचा गैरफायदा होण्याची शक्यता 

४. ‘हा कायदा यंत्रणांना अमर्याद अधिकार बहाल करणारा’ 

काय आहे फौजदारी प्रक्रिया विधेयक? 

गुन्हेगारांची ओळख पटविण्याचा पूर्वीचा कैदी ओळख कायदा १९२० आता रद्द झाला. सध्याच्या काळात गुन्ह्यांचे बदलते स्वरुप आणि तंत्रज्ञानात झालेले मोठे बदल लक्षात घेता या कायद्यामध्येही बदल करणं गरजेचं होतं. फौजदारी प्रक्रिया २०२२  या नवीन कायद्यानुसार, तपास यंत्रणांना गुन्हा सिद्ध करण्यासाठी काही महत्त्वाचे अधिकार देण्यात आले. या कायद्यात गुन्ह्यांमध्ये अटक झालेल्या आणि आरोप सिद्ध झालेल्यांच्या नोंदी ठेवण्यासाठी तंत्रज्ञानाच्या वापराची मुभा देण्यात आली. याशिवाय, दोषी किंवा गुन्हेगाराच्या शरीराचे मोजमाप करणे, या मोजमापामध्ये संबंधित व्यक्तीच्या बोटांचे-पायांचे ठसे, आयरिश डोळ्याचा नमुना, त्याचे छायाचित्र, जैविक नमुना, नेत्रपडद्याचे स्कॅन, त्याची स्वाक्षरी ही माहिती घेण्याचे अधिकार देण्यात आले. हा डेटा ७५ वर्षांसाठी  जतन करण्याचे अधिकार या कायद्यामुळे पोलिसांना मिळणार आहेत. या संपूर्ण तपशिलामुळे एखाद्या गुन्ह्याची उकल लगेच होण्याची शक्यता वर्तवली जातेय.. दोषारोप सिद्ध झालेले, संशयित किंवा सराईत गुन्हेगार वा प्रतिबंधात्मक कारवाई अंतर्गत ताब्यात आलेले गुन्हेगार, राष्ट्रीय सुरक्षा कायदा वा सार्वजनिक सुरक्षा कायद्याखाली तडीपार करण्यात आलेले गुन्हेगार अशा तीन गटांना हा कायदा लागू होणार आहे. 

आधीचा कायदा काय होता? 

कैदी ओळख कायदा १९२० या नावाने अस्तित्वात असलेल्या कायद्यात, एक वर्ष किंवा त्याहून अधिक शिक्षा ठोठावलेले दोषी यांचे तसेच फौजदारी प्रक्रिया संहिता कलम ११८ अंतर्गत चौकशीसाठी ताब्यात घेतलेल्या आणि नंतर सोडून दिलेल्या व्यक्तीच्या हातापायांचे ठसे आणि छायाचित्र घेण्याचा अधिकार पोलिसांना मिळाला होता. फौजदारी प्रक्रिया संहिता कलम ४१ अन्वये अटकेची नोटिस दिल्यानंतर, सर्वोच्च न्यायालयाने अटकेबाबत घालून दिलेल्या नियमावलीनुसार, पोलिसांकडून हातापायांचे ठसे आणइ छायाचित्र घेतले जात होते. राज्याच्या ठसे विभागाच्या माध्यमातून केंद्रीय ठसे विभागाकडे उपलब्ध करून दिला जात होता. 

नव्या कायद्याची गरज काय? 

मूळ कैदी ओळख कायद्यात गुन्हेगारांच्या बोटांचे आणि पायांचे ठसे घेऊन त्यांचे जतन करण्यास परवानगी देण्यात आली होती. मात्र, एखाद्या गुन्हेगाराची ओळख पटवण्यासाठीचे तंत्र आणि शास्त्र गेल्या शंभर वर्षांत आमूलाग्र बदलले आहे. त्यामुळे ‘पुरातन’ कायद्यात बदल करण्याची गरज निर्माण झाली होती. दुसरं म्हणजे,  गुन्हेगारांच्या हातापायांचे ठसे कोणालाही उपलब्ध व्हावेत, यासाठी क्राईम अँड क्रिमिनल ट्रॅकिंग नेटवर्क सिस्टिम युपीए सरकारच्या काळात कार्यान्वित झाली. मात्र या यंत्रणेला असणारी मर्यादा ओळखून मोदी सरकारने बुबुळ आणि चेहरेपट्टी यंत्रणेचाही त्यात समावेश केला. राष्ट्रीय गुन्हे नोंदणी विभागाकडे ही जबाबदारी सोपविण्यात आली. आधार कार्डाच्या माध्यमातून गोळा करण्यात आलेल्या हातापायांच्या ठशांबाबतची माहिती गुन्हेगारांचा मागोवा घेण्यासाठी वापरता येऊ शकेल, असे या विभागाने सांगितले होते. मात्र, त्यास आधार प्राधिकरणाने आक्षेप घेतल्यामुळे संपूर्ण माहिती नव्याने घेण्यासाठी कायद्याची आवश्यकता होती. त्यातूनच या कायद्याची निर्मिती झाली.

कायद्यातील उणीवा काय? 

फौजदारी प्रक्रिया विधेयक लागू झाले, मात्र, या कायद्याचा गैरफायदा पोलीस यंत्रणेकडून घेतला जाण्याची दाट शक्यता आहे. न्यायालयाने एखाद्याला फौजदारी गुन्ह्यात दोषी ठरविल्यानंतर या व्यक्तीची माहिती घेणे योग्य आहे. पण सरसकट सर्वांना गुन्हेगार ठरवणे योग्य नाही, असा युक्तिवाद केला जात असून ही मोठी उणीव असल्याचे सांगितले जाते.

फौजदारी प्रक्रिया कायद्याचा फायदा काय? 

ब्रिटिशकालीन कैदी ओळख कायद्यात बदल करणं आवश्यक होते. केवळ हातापायांच्या ठशांवरूनही आरोपीला ओळखणारे तज्ज्ञ आपल्याकडे आहेत. मात्र, गुन्ह्याची परिभाषा बदलल्याने आता अनेक मर्यादा आल्या. आपल्याकडे ठसेतज्ज्ञ असून त्यांचा अहवाल मिळण्यास विलंब होतो. एका क्लिकवर सारे उपलब्ध व्हावे, या हेतूनेच नवा कायदा आणला गेला. या नव्या कायद्यात संबंधित व्यक्तीचा सारा डेटा उपलब्ध होणार आहे. ही सारी माहिती एकाच छत्राखाली आणण्यात येणार असल्यामुळे तपास यंत्रणांना ते अधिक सुलभ होणार आहे. याशिवाय बोगस ओळखपत्राद्वारे वावरणाऱ्यांचा बुरखाही फाडता येणार आहे.

नार्को अॅनालिसिस आणि ब्रेन मॅपिंगचा वापर होणार का? 

जैविक नमुने आणि त्याचे विश्लेषण हा कायद्यात जो उल्लेख आहे त्यामुळे नार्को अॅनालिसिस आणि ब्रेन मॅपिंग चाचण्याही आरोपीवर केल्या जाऊ शकतात. हे सर्वोच्च न्यायालयाने आतापर्यंत दिलेल्या मार्गदर्शक सूचनांचे उल्लंघन ठरू शकते. 

केंद्राचे मत काय? 

या कायद्याद्वारे गोळा करण्यात आलेल्या माहितीचा गैरवापर होण्याची शक्यता नाही. ज्यांना ही माहिती साठविण्याचे अधिकार दिले आहेत, त्यांच्याकडून भविष्यात भंग झाल्यास त्यांच्यावर जबाबदारी निश्चित करून कठोर कारवाई केली जाईल. शांतता भंग वा राजकीय मोर्चे, निषेध या प्रकरणात ताब्यात घेतलेल्या व्यक्तींना हा कायदा लागू असणार नाही. याशिवाय नार्को अॅनालिसिस, ब्रेन मॅपिंग किंवा पॉलिग्राफ यांचाही या कायद्यात समावेश नाही, असे स्पष्टीकरण गृहमंत्री अमित शहा यांनी दिले. 

इतर देशात असा कायदा आहे का?

तपाससंस्थांनी अशा प्रकारची माहिती गोळा करणं हे फारसं वावगं नाही. इंग्लंड आणि अमेरिका हे देश फेशियल फिचर्स, बोटाचे ठसे आणि रेटिना स्कॅन्स गोळा करतात.  याशिवाय, या देशात  पोलिसांकडून होणारे गुन्हे तपासण्यासाठीही एक यंत्रणा आहे. महत्वाचं म्हणजे, जगभरात Facial Recognition System वापरण्याचं प्रमाण वाढलं. जे देश दडपशाहीवर विश्वास ठेवणारे असतात तिथे हे प्रमाण जास्त असल्याचं दिसतं.