अतिवृष्टीमुळे पिकांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले. शेतकरी सातत्याने सरकारकडे नुकसान भरपाईची मागणी करतोय. अनेक जिल्ह्यांत पंचनामे केले जातात. मात्र, मदतीची रक्कम शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचत नाही. मात्र, यंदा असे घडू नये यासाठी राज्याचे कृषीमंत्री अब्दुल सत्तार यांनी पिकांच्या नुकसानीचा पंचनामा वेळेत सादर करण्याचे आदेश दिले. याशिवाय त्यांनी अधिकाऱ्यांना पिकांच्या नुकसानीचे फोटो काढण्यास सांगितले.
महत्वाच्या बाबी
१. मुसळधार पावसामुळे शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान
२. सत्तार यांचे पंचनामा वेळेत सादर करण्याचे आदेश
३. अतिवृष्टीमुळे नुकसान झालेल्या भागांचे पंचनामे होणार
४. शेतकऱ्यांना मिळणार भरपाई कृषीमंत्र्यांची घोषणा
यंदा पावसाने जुलै आणि ऑगस्ट महिन्यात पावसाने चांगलचं झोडपून काढलं. याचा पिकांना चांगलाच फटका बसला. राज्यातील बहुतांश भागांत अतिवृष्टी झाल्यानं मोठ्या प्रमाणात पिकांची नासाडी झाली. खरीप पिकांचे चांगलेच नुकसान झाल्याने शेतकरी हताश झाला. त्यामुळं महसूल आणि कृषी विभागाने तातडीने या नुकसानग्रस्त शेताची पाहणी करून योग्य नुकसान भरपाई मिळवुन द्यावी अशी मागणी शेतकऱ्यांमधून होते. दरम्यान, राज्यात अतिवृष्टीमुळे नुकसान झालेल्या नुकसानग्रस्तांना तत्काळ मदत मिळावी, याचे नियोजन सुरू आहे. यासंदर्भात सरकार लवकरच धोरणात्मक निर्णय घेणार आहे. येत्या पाच दिवसांत पंचनामे पूर्ण करण्याचे निर्देश दिल्याची माहिती कृषिमंत्री सत्तार यांनी दिली. खरंतर पीक नुकसानीनंतर पंचनाम्यांचे आदेश, वरीष्ठ अधिकाऱ्यांच्या सूचना आणि प्रत्यक्ष अंमलबजावणी ही सर्व प्रक्रिया जेवढी वेळ घालवणारही आहे तेवढीच परफेक्टही नाही. त्यामुळेच नुकसान होऊन भरपाई मिळालेली नाही अशा तक्रारी ह्या दरवर्षीच्या झाल्यात. दरवर्षी राज्यात लाखो शेतकरी हे मदतीविनाच असतात. यंदा मात्र, ती वेळ येऊ नये आणि पंचनामे योग्य व्हावेत या दृष्टीकोनातून कृषीमंत्री सत्तार यांनी पंचनामे प्रक्रिया पूर्ण झाल्यावर तलाठ्यास पिकाबरोबर एक फोटो घेणंही सक्तीचं केलं. त्यामुळे नुकसानीची तीव्रता पंचनाम्यात येईल असा त्यांना विश्वास आहे. त्यामुळे आता पंचनामे अचूक होण्यासाठी पंचनामे करीत असताना तलाठ्यास फोटो काढावा लागणार आहे. शिवाय किती शेतकऱ्यांचे पंचनामे पूर्ण झाले, किती क्षेत्रावरच्या पिकांचे नुकसान झाले याची सर्व माहिती तलाठ्यास ग्रामपंचायतीला लावावी लागणार आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना नेमकी मदत मिळणार की नाही, किंवा नसेल मिळणार तर च्या मागचे कारण काय? हे सर्व माहित होणार आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांची नाराजीही होणार नाही आणि अधिकाऱ्यांवरही वेगळा असा आरोप होणार नाही. यामध्ये अडचण फक्त एकाच बाबीची आहे की, पंचनामे हे महसूल विभागाकडून होतात आणि हे आदेश कृषीमंत्र्यांनी दिले आहेत. त्यामुळे कितपत अंमलबजावणी होणार हे पहावे लागणार आहे.